आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष भाष्य: आमच्या शहराला वाली कोण? (धनंजय लांबे)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रस्ते, वीज, पाणी आणि स्वच्छता ही प्रत्येक महापालिकेची मुख्य जबाबदारी, पण या सर्वच आघाड्यांवर औरंगाबाद महानगरपालिका अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे नव्वदीच्या दशकात आशिया खंडात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर असे बिरूद मिरवणारे हे शहर आज बकाल बनले आहे. शहराची जबाबदारी कुणा एकाची नाही, पण एक कॅबिनेट मंत्री, शिवाय खासदार, विधानसभेतील दोन आमदार आणि विधान परिषदेतील तीन आमदार असे लोकप्रतिनिधी दिमतीला असताना ही वाईट अवस्था झाली आहे. त्यामुळे आमच्या शहराला वाली कोण, असा सवाल सर्वसामान्य औरंगाबादकर विचारत आहेत. दोन दिवसांआड पाणी, निम्म्या रस्त्यांवील बंद दिवे, जागोजागी कचर्‍याचे खच आणि खड्डय़ांनी चाळणी झालेले रस्ते हे दीडशे मर्सिडीझ एकाच वेळी खरेदी करणार्‍या या शहराचे भूषण बनले आहेत.

सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आगपाखड करीत शहराची जबाबदारीच झटकत आहेत. राज्यात काँग्रेस आघाडीची आणि महापालिकेत 25 वर्षांपासून शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता. त्यामुळे जे राज्यात सत्तेवर, ते शहरात विरोधक आहेत. पालिका स्वायत्त असली तरी असे एकही शहर नाही ज्याला गरजेनुसार शासन मदत करत नाही. औरंगाबाद मात्र अशी मदत मिळवण्यात नेहमीच अपयशी का ठरते, याचा विचार राज्यकर्ते आणि विरोधकांनीही केला पाहिजे. अगदी अशीच राजकीय परिस्थिती नाशिकमध्येही आहे, पण तेथे एवढी अनागोंदी नाही. म्हणूनच ते पुढे चालले आहे. निधीचा योग्य वापर करण्याविषयी पालिकेतील सत्ताधारी गंभीर नाहीत आणि शहराला गरजेपुरता निधी मिळावा अशी मुंबईतील सत्ताधार्‍यांनाही तळमळ नाही. पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न नाहीत, की सुविधा पुरवण्याच्या जबाबदारीचे भान नाही. सत्ताधार्‍यांनी कायम निधीचे रडगाणे गायचे आणि विरोधकांनी सतत पालिकेचे वाभाडे काढायचे, याशिवाय शहरात दुसरे काहीही घडेनासे झाले आहे. मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांनी मराठवाड्याच्या राजधानीच्या या शहरासाठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी रस्त्यावर येण्याची भाषा का करावी, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. अलीकडेच जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसचे आमदार डॉ. कल्याण काळे यांना उपोषण करावे लागले. त्यामुळे सत्ताधारीच विरोधकांची भूमिका पार पाडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

साडेपाच लाख लोकवस्तीच्या नांदेडसाठी ‘गुरु ता गद्दी’निमित्त राज्य आणि केंद्राचे मिळून 1500 कोटी रुपये खर्च केले जातात. बारा लाख लोकसंख्येच्या औरंगाबादला मात्र 15 कोटीही का मिळत नाहीत, याचा विचार सत्ताधार्‍यांनी करावयास हवा. शहरातील आमदारांनी या समस्यांविषयी किती वेळा विधिमंडळात आवाज उठवला, निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची किती वेळा भेट घेतली याचे उत्तर लोकांना हवे आहे. लोकप्रतिनिधींनी शहराची अक्षरश: थट्टा चालवली आहे आणि राजकीय स्वार्थासाठी कुरघोड्या सुरू केल्या आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या शहराला मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आधी महापालिकेने पार पाडावी. कॅबिनेट मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आपले वजन खर्च करून शहर विकासासाठी पुरेसा निधी मिळवावा ही शहरवासीयांची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, जी ते अद्याप पूर्ण करू शकलेले नाहीत. खासदार या नात्याने चंद्रकांत खैरे यांनीही पालिकेच्या दैनंदिन कारभारात लक्ष घालण्यापेक्षा केंद्राकडून निधी मिळवण्याचे प्रयत्न करावेत. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचा विडा लोकप्रतिनिधींनी उचलला नाही, तर शहराची व्यवस्था कोलमडून पडण्याचा धोका आहे. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकजुट दाखवून शहराच्या विकासाला हातभार लावावा, एवढीच अपेक्षा.

dhananjay.lambe@dainikbhaskargroup.com