आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आप’च्या मदतीने तिस-या आघाडीचा पर्याय,औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात नव्या प्रयोगाची तयारी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजधानी दिल्लीत यश मिळवलेल्या ‘आप’ने तिस-या आघाडीच्या शक्यतेला चांगलेच बळ दिले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात क्षीण असलेल्या काँग्रेसपेक्षा मजबूत आघाडी उभी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस आघाडीचा खासदार होऊच नये, यासाठी आजपर्यंत प्रयत्न करत असलेल्या काँग्रेसजनांचीही छुपी साथ या हालचालींना लाभण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात ‘आप’ आणि डाव्यांची ही नवी आघाडी किती प्रभाव निर्माण करू शकेल हे महिनाभरात स्पष्ट होणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील काही नेत्यांच्या मदतीने आणि सामाजिक समीकरणांचा फायदा घेत शिवसेना-भाजप युतीने औरंगाबाद जिल्ह्यावर पकड बसवली. मात्र, त्याचा सामान्य मतदारांना कोणताही फायदा झालेला नाही. विकासाच्या दिशेने पावले पडतानाही दिसत नाहीत. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात आम आदमी पक्षाच्या मदतीने औरंगाबाद जिल्ह्यापुरता तिस-या आघाडीचा पर्याय उभा केला जात आहे. समाजवादी जनपरिषदेचे नेते सुभाष लोमटे यांना या आघाडीतर्फे रिंगणात उतरवले जाणार आहे. त्यांना उच्च शिक्षितांच्या संघटनांसोबत शेतकरी, कामगार, दलित आणि मध्यमवर्गीयांचे पाठबळ देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ही आघाडी केवळ लोकसभाच नव्हे, तर पुढील विधानसभा आणि मनपा निवडणुकीतही सक्रिय राहणार आहे.
1980 पर्यंत औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघावर काँग्रेसची पकड होती. मात्र, त्यातही हा मतदारसंघ मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेला म्हणूनच ओळखला जात होता. मध्यमवर्गीय, डॉक्टर, अभियंते, व्यापारी, उद्योजक, शिक्षक हेही आपले मतदार आहेत, याकडे काँग्रेसने कधीच पाहिले नाही. शिवसेनेचा उदय झाल्यावर हे चित्र बदलले. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक अनुकूल धोरणावर नाराज असलेल्या सर्वच गटा-तटांनी शिवसेनेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत केली. त्यामुळे मोरेश्वर सावे, प्रदीप जैस्वाल खासदार झाले. गेल्या तीनही मध्यावधीत चंद्रकांत खैरे निवडून आले. 1987 मध्ये औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत मोठे यश मिळाल्यावर शिवसेनेने औरंगाबाद शहरात तसेच जिल्ह्यातील इतर नगर परिषदा, जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात प्रवेश केला. प्रारंभी काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला पर्याय म्हणून लोकांनी त्याचा स्वीकारही केला. त्यातून विशिष्ट समाजापुरती मर्यादित असलेली सत्ता सर्व जाती-पातींना मिळाली. मात्र, त्यापलीकडे फारसे काही झाले नाही. मुळात युतीमुळे शहराचा, जिल्ह्याचा, गावांचा विकास होऊ शकेल, असे वाटणा-यांचा भ्रमनिरास झाला. त्याचे काही पडसाद सहा महिन्यांपासून उमटत आहेत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधणा-या आंदोलनातून त्याची सुरुवात झाली. ती हळूहळू सर्व पातळ्यांवर पसरत आहे. लोक उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत. मात्र, मतपेटीमध्ये त्याचे रूपांतर होण्यासाठी लोकांपुढे समर्थ पर्याय नाही, असे काही जाणकार, संवेदनशील मंडळींच्या लक्षात आले.
तिसरी आघाडी का? : त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजप आणि मनसेशिवाय अन्य काही पर्याय उभा राहू शकतो का? याची चाचपणी तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाली. गेल्या महिन्यात दिल्लीमध्ये काँग्रेस, भाजपला आम आदमी पक्षाने जोरदार धक्का दिल्यावर या मंडळींचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. तातडीने बैठकांचे सत्र सुरू झाले. प्रारंभी आपण सा-यांनी मिळून ‘आप’मध्ये जावे का, या दिशेने चर्चा झाली. मात्र, त्या पक्षाचा चेहरा नवा आहे. त्यात अनेक नवखी मंडळी काम करत आहेत. त्यांच्यासोबत काम करणे कठीण जाईल. शिवाय आपलेही मोठ्या संख्येने समर्थक आहेत. ते बाजूला ठेवून आपच्या तरुण नेतृत्वाच्या हाताखाली काम करायचे का, असा विचार पुढे आला. म्हणून स्वत:ची शक्ती कायम ठेवत आपच्या सहकार्याने लोकसभा निवडणुकीसाठी एक जनहित आघाडी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. या आघाडीचे स्वरूप, त्यात नेमके कोण सहभागी होणार, प्रचाराचे मुद्दे कोणते राहणार हे येत्या आठ-दहा दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
लोमटेंची उमेदवारी : लोकसभा लढण्यासाठी किमान पाच हजार कार्यकर्त्यांचे जाळे आवश्यक असते. शिवाय सामाजिक समीकरणेही महत्त्वची आहेत. याचा अभ्यास करून सुभाष लोमटे या नव्या तिस-या आघाडीचे उमेदवार असतील, असे स्पष्ट झाले आहे. स्वच्छ प्रतिमा असलेले लोमटे गेल्या 35 वर्षांपासून सामाजिक चळवळीत आहेत. दलित, मुस्लिम, बहुजन समाजातील मते ते खेचू शकतात. आपच्या थिंक टँकसोबत लोमटेंचे पूर्वीपासूनच नाते आहे. त्यामुळे तिस-या आघाडीचा पर्याय आपकडूनही मान्य होऊ शकतो. युतीच्या विरोधातील नाराज प्राध्यापक, पर्यावरणवादी, विद्यार्थी, खेळाडू, उद्योजकही लोमटेंच्या बाजूने झुकतील, असे गणित मांडले जाते. गेल्या आठवड्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने प्रदेश सचिव आणि कामगार नेते डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी लोकसभा लढवावी, असा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, कांगो आणि लोमटे दोघेही रिंगणात उतरले तर मतविभागणीचा धोका होता. म्हणून कांगोंनी पक्षाला विनंती करून डाव्यांची शक्ती लोमटेंच्या पाठीशी उभा करावी, असाही प्रयत्न तातडीने सुरू झाला आहे. 23 तारखेला वर्धा येथे नॅशनल अलायन्स फॉर पीपल्स मूव्हमेंटची बैठक होणार आहे. त्यात लोमटेंच्या नावावर पुन्हा चर्चा होईल. 25 जानेवारीला दिल्लीत होणा-या आपच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकतो.
पर्याय समर्थ असेल तर...
मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून असलेल्या एमआयएमला ताकद देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, तिस-या आघाडीचा समर्थ पर्याय असेल तर मुस्लिमांसोबत दलितांची मतेही मिळू शकतात, असे स्पष्ट सूत्र नव्या आघाडीचा थिंक टँक मांडत आहे. त्यासाठी प्रदीप जैस्वाल, प्रशांत बंब यांच्या निवडणुकीची उदाहरणे दिली जात आहेत.