आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Public Works Department Minister Shinde's Interview

मुलाखत : ‘मुंबई -नागपूर एक्सप्रेस वे’ राज्यासाठी विकासाचा सेतू

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर एक्स्प्रेस वे हा कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ या भागांना जोडणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे. १९९५ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे तसेच फ्लायओव्हर हे महत्त्वपूर्ण कामे झाली होती. त्याच दिशेने जाणारा हा ८०० कि.मी.अंतराचा महामार्ग असून यामुळे महाराष्ट्राचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलणार असल्याचा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. त्यांच्याशी याचसंदर्भात साधलेला हा संवाद...
प्रश्न : मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वेचे स्वरूप काय आहे?
शिंदे- हा एक्स्प्रेस वे जर्मनीच्या अटो बॅन धर्तीवर बांधला जाणार असून याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती. पहिल्या टप्प्यात चार, तर दुसऱ्यात सहा पदरी लेनचे काम करून हा उभारला जाणार होता. त्यासाठी अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मात्र, गुरुवारी केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत चार किंवा सहा पदरी रस्ता करण्याऐवजी थेट आठ पदरी रस्त्याचा प्रस्ताव बनवण्याच्या सूचना त्यांनी िदल्या आहेत. हा एक्सप्रेस वे हा थेट चार विभागांना जोडणार असल्याने राज्याच्या आर्थिक चेहरामोहरा बदलण्याची प्रचंड क्षमता त्यात आहे. केंद्राच्या मदतीने २०१९ पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिल.

प्रश्न : या एक्स्प्रेस वेचे काय वैशिष्ट्य असणार आहेत आणि त्याचा अपेक्षित परिणाम काय असू शकेल?
शिंदे- या एक्स्प्रेस वेसाठी आवश्यक असे डिसी सर्व्हिस रोड, कनेक्टेट रोड, अंडरपास, व्होअरपास इत्यादी रस्त्यांचे जाळे विणण्यात तर येईलच, पण रस्त्याखालून जाणाऱ्या गॅससह सर्व लाईन्स आॅप्टिकल फायबर पद्धतीने बसवण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे. याशिवाय मोबाईल टाॅवर, वायफाय सुविधा, अत्याधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा उभी केली जाईल. महामार्गाचे डिझाईन व त्याची निर्मिती ही जर्मनीच्या अॅटो बॅनच्या (जगातील सर्वोत्तम रस्ते) धर्तीवर उभारली जाणार असल्याने ते उत्तम असणार आहेत. चढउतार किंवा अन्य कारणाने होणारे अपघात टाळण्याच्या सर्व उपाययोजना या एक्सप्रेस वेमध्ये असतील. याशिवाय पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी दुतर्फा वृक्ष लावण्याची योजना सुरुवातीलाच आखण्यात येईल.

प्रश्न : आर्थिक चेहरा मोहरा बदलण्याची क्षमता असलेला एक्स्प्रेस वे असे वर्णन केले जात आहे, म्हणजे नेमके
काय असेल?
शिंदे- या महामार्गावर स्मार्ट सिटी, लाॅजस्टिक पार्क, आयटी पार्क, एज्युकेशनल हब, इंटरटेंटमेंट हब असे अनेक प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच नागपूर भागाशी जोडणाऱ्या या एक्सप्रेस वेने राेजगारांच्या हजारो संधी भोवतालच्या युवकांना उपलब्ध होतील.

प्रश्न : ८०० कि.मी.पेक्षा जास्त लांबीच्या या महामार्गाला जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर गरज लागणार आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्याने आधीच केंद्राविरोधात लोकांमध्ये नाराजी असताना ही जमीन कशी मिळवण्यात येईल?
शिंदे- जनतेच्या फायद्याचा हा महामार्ग असल्याने जमीन मिळवण्यासाठी फारशा अडचणी येणार नाही, असा आम्हाला विश्वास वाटतो. बायपास, अंडरपाससारख्याही मार्गाने अडचणींवर मात करण्यात येईल. लोकांना त्यांच्या जमिनींचा योग्य मोबदला देण्यात येईलच, पण त्यांना विश्वासात घेऊनच काम करण्यात येणार आहे.

प्रश्न : गडकरी यांच्या गुरुवारच्या भेटीनंतर पुढचा टप्पा काय असणार आहे?
शिंदे- केंद्रीय मंत्र्यांनी अनेक उपयुक्त सूचना आम्हाला केल्या असून त्यांच्या सूचनेनुसार आठ पदरी रस्त्याचा आता नवीन प्रस्ताव तयार केला जाईल. तो केल्यानंतर गडकरी यांच्यासह मुख्यमंत्री फडणवीस, मी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक होऊन त्यावर विचारविनिमय होईल. नवीन प्रस्तावासह विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून या प्रकल्पासाठी निश्चित किती खर्च येईल, याचाही अंदाज घेतला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम प्रस्ताव तयार होईल. या महामार्गासाठी मार्केटमधून पैसा उभा करण्याबरोबरच केंद्राकडूनही कमी व्याजावर निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी गडकरी यांनी दाखवली आहे. या ८०० कि.मी.च्या महामार्गापैकी निम्मा म्हणजे ४०० कि.मी.चा रस्ता हा राष्ट्रीय महामार्गात येणार असल्याने निधी मिळण्यासाठी फारशी अडचण येणार नाही.