शिक्ष‌णाची चोरी आ‌णि चोरीचे शिक्ष‌ण!

बोगस पटसंख्या दाखवणा-या महाराष्ट्रातील 231 शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येणार असून त्या कारवाईला लवकरच प्रारंभ होईल, असे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी नुकतेच जाहीर केले. ज्या शाळांनी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त बोगस विद्यार्थी दाखवले आहेत अशा शाळांवर ही कारवाई होणार आहे. त्यासंदर्भातील बातमी वाचून आनंदाचा धक्का बसला. सरकार कामाला लागले, अशा जा‌णिवेने आधी माझे मन मोहरून गेले. प‌ण सर्व बातमी बारकाईने वाचल्यावर या कारवाईला फसवणूक म्हणावे की करम‌णूक, असा प्रश्न पडला! हे शासन टक्केवारीवर चालते, असे ऐकले होते. प‌ण ही टक्केवारी आता चोरीचा निकष म्ह‌णूनसुद्धा वापरली जाऊ लागल्याचे पाहून धन्य वाटले. शासकीय अधिका-याने केलेल्या निवेदनाचा अर्थ सरळच असा आहे की, ज्या चोराने चोरी केलेल्या मालमत्तेपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त माल स्वत:जवळ ठेवला आहे त्यासच चोर म्हणावे, ज्यांनी 49 टक्केच माल हडप केला आहे त्यास चोर समजू नये! आता यापासून स्फूर्ती घेऊन आर. आर. आबांनीही इंडियन पिनलकोडमध्ये अशीच सुधार‌णा करून टाकावी, म्ह‌णजे गुन्हेगारी कशी झटक्यात संपेल पाहा. मग पोलिसांनाही निवांतपणे व्हीआयपींची सुरक्षा करता येईल. आज अशा चो-यांचा तपास करणे ही उगाचच पोलिसांची जबाबदारी मानली गेल्याने आबांना नाहक टीकेला सामोरे जावे लागते. त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ही दुरुस्ती करावीच. तेवढीच राष्‍ट्रवादी व काँग्रेसची युती दिसेल!

ज्या मराठी शाळांमध्ये मुले प्रत्यक्ष शिकतात त्यांच्यावर सरकार कुठलीही दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई करते आहे. त्यांनी 100 टक्के ख-या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के खरे शिक्ष‌ण देण्याचे कार्य करणे, हा या पुरोगामी महाराष्‍ट्रात अक्षम्य अपराध मानला जातो. मात्र, 100 टक्के राजकीय हेतूने काढलेल्या संस्थांच्या शाळेत 49 टक्केविद्यार्थी बोगस व 100 टक्के शिक्ष‌ण बोगस असले तरी तो गुन्हा होत नाही. अनधिकृत शाळा म्ह‌णून आमच्या शाळांची सरकार जाहीर प्रसिद्धी करते, प‌ण बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून सरकारी तिजोरीवर वर्षानुवर्षे डल्ला मार‌णा-या दरोडेखोरांची नावे मात्र सरकार लपवून ठेवते. सरकारने पटपडताळ‌णी केल्यानंतर बोगस पटसंख्या किती निघाली, ते अद्याप उघड केलेले नाही. या संस्था को‌णत्या आहेत, त्याचे चालक को‌ण आहेत, यात सरकारचे अंदाजे किती कोटी रुपये खाल्ले गेले तेही सांगितले गेले नाही. आ‌िण आता संचालक साहेब म्ह‌णतात, 49 टक्केवाले निर्दोष, मग हा फार्स केलाच कशासाठी? यामुळे संस्थाचालकांना चोरी कशी पचवावी याचे प्रशिक्ष‌‌ण तेवढे मिळाले.

त्यातच सालाबादप्रमा‌णे ‘प्रथम’चा अहवाल आला आहे. आता त्यावरही कठोर उपाययोजना करण्याची घोषणा होईल. एखादी समिती नेमून त्यावर काही निवृत्त अधिकारी व सरकारच्या मर्जीतल्या शिक्ष‌णतज्ज्ञांची सोय लावली जाईल. ‘प्रथम’तर्फेसुद्धा केवळ सरकारी शाळांचीच पाह‌णी केली जाते. या बोगस शिक्षणमहर्षींनी आता खेडोपाडी इंग्रजी माध्यमाच्या बोगस शाळाही काढल्या आहेत. त्यांची तपास‌‌णी कोण करणार? हल्ली या महर्षींना सरकारी अनुदानाची गरज उरलेली नाही. कार‌ण खेड्यातील जनतेला इंग्रजीच्या नशेची सरकारनेच चटक लावली आहे. ते बिचारे या बोगस शाळांमध्ये मोठ्या फीस भरून मुलांना भरती करत आहेत. महामार्गावरील ढाब्यांवर जशी बोगस इंग्लिश दारू मिळते, तसे या ढंगदार नावांच्या इंग्लिश शाळांमध्ये शिक्ष‌ण मिळते आहे. त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. शिवाय संस्थाचालक उजळ माथ्याने फी उकळायला मोकळे. आज शहरालगतच्या खेड्यातून गाड्या पाठवून मुले ओढ‌‌ण्याची शर्यत सुरू आहे. या परिसराला ते शाळेचा कॅचमेंट एरिया असेच म्हणतात. इथे ना संस्थाचालकांना कुठला शैक्ष‌िणक दृष्टिकोन, ना शिक्षकांना कुठले प्रशिक्षण, ना कुठले ज्ञान! मुले इंग्रजी शाळेत जातात या भ्रमात पालक मश्गुल, आपल्या भाऊबंदांनी आता आपल्यावर भार पडू न देता नवा धंदा टाकला म्ह‌‌णून सरकार खुश! यालाच म्ह‌‌णतात ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय!’ ‘प्रथम’च्या अहवालानंतर खरे तर आता चौथी व सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांचीही तपास‌णी करायला हवी. कारण ‘प्रथम’ने नापास ठरवलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गु‌णवत्ता यादीत मुले झळकताना दिसतात, हे कसे? हे तंत्र आता इतर अनुदानित शाळांनीही हस्तगत केले आहे. रमेश इंगळे उत्रादकर यांची ‘सारे प्रश्न अनिवार्य’ ही याच विषयावर आधारलेली कादंबरी या सत्याचे दर्शन घडवते आहे. ‘निशा‌‌णी डावा अंगठा’ नंतर कदाचित तिच्यावरही सिनेमा निघेल व गाजेल; पण ही यंत्रणा काही सुधार‌णार नाही. कार‌ण सरकारकडे तशी राजकीय इच्छाशक्तीच नाही. कार्यकर्ते सांभाळ‌ण्याच्या नावाखाली आज देश बुडव‌ण्याचा उद्योग सर्वत्र सुरू आहे.

दुसरीकडे सुरू असलेल्या शेकडो मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न सरकारने अद्याप मार्गी लावलेला नाही. विनाअनुदान तत्त्वावर का होईना मान्यता द्या, एवढीच माग‌‌णी घेऊन ही मंडळी वर्षानुवर्षे झगडत आहेत. आता यासाठी नवीन कायदाही मंजूर झाला आहे. प‌ण तरीही अद्याप त्याच्या अंमलबजाव‌णीची चिन्हे काही दिसत नाहीत. गावोगावच्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धमक्या सुरूच आहेत. प्रत्येक शाळेत किमान 49 टक्के विद्यार्थी बोगस असलेच पाहिजेत. त्याशिवाय विनाअनुदान तत्त्वावरही मान्यता मिळ‌णार नाही, असे काही नवे धोरण तर सरकार आता आणू इच्छित नाही ना?

akrutha58@gmail.com