आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुणवत्तेची कृत्रिम वाढ शैक्षणिक दुकानदारीसाठी ?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बारावी आणि दहावीचे यावर्षीचे निकाल नवद्दी पार करणारे आहेत. एकाचवेळी पराकोटीची विसंगती असणार्‍या घटना घडत असतील तर त्यापैकी किमान एकतरी दिशाभूल करणारीच असणार हे निश्चित. वर्तमान दहावी- बारावीचे निकाल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती अधोरेखित करणारे आहेत. अर्थातच इतर बोर्डाचे निकालदेखील याच पठडीतील आहेत. गेल्या काही वर्षात "सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे" हेच शिक्षणखात्याचे आणि बोर्डाचे धोरण असल्यामुळे निकालाचा आलेख प्रतिवर्षी चढाच आहे. केवळ निकालच चढा नसून विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिकाही प्राप्त गुणांच्या ओझ्याने अधिकाधिक 'जड' होताना दिसत आहे. अर्थातच हे वरकरणी सकरात्मक लक्षण दिसत असले तरी मेहनत करून दंडात बेंडकुल्या आणण्याऐवजी खोट्या प्रतिष्ठेसाठी औषधे घेऊन दंड पिळदार करण्याच्या प्रवृतीचा यात अंगीकार केला जात असल्यामुळे बोर्डाचा 'शंभर नंबरी' निकाल एकूणच शिक्षणव्यवस्था आणि मुलांचे भवितव्यासाठी दिशाभूल करणारा ठरतोय.

बोर्ड -शिक्षण विभाग या निकालाच्या माध्यमातून आपली कॉलर ताठ करून दाखवण्याचा अ -शैक्षणिक प्रयत्न करते आहे याविषयी दुमतच संभवत नाही. गेली अनेक वर्षे 'प्रथम' या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा खालावत जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द झाले आहे. अगदी सातवीच्या मुलांना गुणाकार-भागाकार ही संकल्पना अवगत नसल्याचे तर चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पाठ्यपुस्तक वाचण्यात अडचण असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. मग एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो आहे की, हेच विद्यार्थी पुढे दहावी-बारावीत जाऊन एकदम 'हुशार' कसे होतात? हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी एवढे हुशार असतील तर मग केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षांतून माघार का? राज्याच्या सोप्या सामायिक परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी? एवढे हुशार विद्यार्थी असतानादेखील अन्य स्पर्धा परीक्षेतही अन्य राज्यातील खास करून दक्षिणेकडील महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांवर कुरघोडी का करतात?

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेची आहे आणि त्यातच अनेक प्रश्नांचे उत्तर दडलेले आहे आणि ती म्हणजे राजकारण्यांच्या शिक्षणसंस्था व "शिक्षणाचा धंदा आणि अर्थकारण" कुठल्याही उत्पादननिर्मिती करणार्‍या" धंद्यासाठी" (व्यवसायात पारदर्शकता अनिवार्य असते आणि शिक्षणात ती औषधालाही नसल्यामुळे व्यवसाय हा शब्द येथे जाणीवपूर्वक वापरला नाही !) कच्च्या मालाची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता अनिवार्य असते. शिक्षण खात्याच्या उदार धोरणामुळे कनिष्ठ पारंपरिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांची दुकाने गावोगावी उघडली आहेत आणि त्यांना कच्चा माल पुरविण्याची जबाबदारी आपली आहे या प्रामाणिक हेतूतून 'कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा' हेच धोरण शासनाने अंगिकारले असल्यामुळे निकालात आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्कात अ-नैसर्गिक, अ-प्रामाणिक वाढ होताना दिसत आहे. शिक्षण विभागाच्या 'दे दान सुटे गीऱ्हान' या धोरणामुळे आज विद्यार्थी ठरवूनदेखील नापास होणे अवघड बनले आहे. आज अनेक विद्यार्थ्यांचे निकाल पाहिले.

बोर्डाने दिलेले पांढरे पेपर थोडे जरी काळे -निळे केले तरी बोर्ड विद्यार्थ्यांना काठावर नेऊन सोडताना दिसत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेतील "३५" हा गणित -विज्ञान विषयासाठीचा आकडा हेच अधोरेखित करतो. अगदी स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे म्हणजे अगदीच नाइलाज झाला तरच बोर्ड विद्यार्थ्यांना नापास करते. अन्यथा "बस परीक्षेला आणि हो पास" हेच बोर्डाचे धोरण दिसते . प्रश्न विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या मार्कांचा नाही तर त्यामुळे केल्या जाणार्‍या दिशाभूलीचा आहे.वाढत्या निकालास अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सोयीतून सढळ हस्ते गुणदान हे प्रमुख कारण असले तरी तितकेच पूरक आणि बोर्ड -शिक्षण विभागाला ज्ञात असलेले कारण म्हणजे ' कॉपीचा मुक्त वापर ". वर्षभर परिश्रम न घेता केवळ ३ तासाच्या सहकार्यातून निकाल १०० टक्के लावण्याची कला शिक्षक -संस्था चालकांनी अवलंबली आहे आणि विशेष म्हणजे त्यास बोर्डाचा छुपा पाठिंबा असतो हे स्वानुभवातून सिद्ध झाले आहे .

थेट बोर्डाच्या अध्यक्षांना फोन करूनदेखील नगर शहरातील एका नामंकित महाविद्यालयात बारावीच्या परीक्षेत खुलेआम चालणारी कॉपी हेच अधोरेखित करते. कॉपीमुक्त अभियानाचे रूपांतर बोर्डाने ' कॉपी उघड करण्यास मुक्ती ' अशा प्रकारे राबविल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मुक्तपणे कॉपी होताना दिसत असताना यावर्षी बोर्डाने परीक्षेतील गैरप्रकारात आणि गैरव्यवहारात कागदोपत्री दाखविले आहे. अर्थातच बोर्डाला आणि शिक्षण विभागाला आरोप मान्य होणार नाहीत . वस्तुस्थिती नाकारणे हे शासकीय कर्मचार्‍यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे त्यामुळे बोर्डाच्या नकाराचे स्वागतच आहे. एक पालक म्हणून शिक्षण विभागाला एक विनंती आहे की , त्यांनी मुलांच्या गुणपत्रिकेत INTERNAL आणि EXTERNAL असे दोन कॉलम करून शाळापातळीवरील आणि बोर्डाच्या परीक्षेतील मार्क्स वेगवेगळे नमूद करावेत. मुद्दा हाच आहे की , विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणारी " गुणांची सापशिडी " हि सक्षम -भक्कम -दिशादर्शक असणारी असावी अन्यथा राज्याला -राष्ट्राला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल ' करणारे ठरू शकेल . दिशाभूल करणारया गुणवत्तेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटण्याचे पातक नागरिकांच्या आयुष्यात ' प्रकाश ' देण्याचे मुलभूत कर्तव्य असणार्‍या शिक्षण विभागाच्या माथी लागेल .
सुधीर ल. दाणी, नवी मुंबई.
बातम्या आणखी आहेत...