बाबासाहेबांच्या राष्ट्रवादातूनच येईल आर्थिक समानता

महाराष्ट्रातील एकूण संपत्तीपैकी आदिवासींकडे २ टक्के, दलितांकडे ४ टक्के, मुस्लिमांकडे ५ टक्के, ओबीसींकडे १८ टक्के आणि उच्च जातींकडे ६७ टक्के संपत्ती होती. सामाजिक विषमतेतूनच आर्थिक असमानता निर्माण झाल्याचे हे द्योतक आहे. त्यामुळे देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी जातीय व्यवस्था मोडून काढली की संपत्तीचे समान वाटप करणे सोपे होईल. ते समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या तत्त्वावर आधारित बाबासाहेबांच्या राष्ट्रवादाचा आपण विचार केला तर शक्य होईल. राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर सध्या संतप्त वादविवाद सुरू आहेत. एक गट हिंदू संस्कृतीच्या विशेषत: ब्राह्मणवादाच्या आधारावर हिंदू राष्ट्रवादाचे समर्थन करतो, तर दुसरा गट राष्ट्रवादाकडे समानता, लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समान नागरिकत्व या तत्त्वांच्या आधारे पाहतो. हाच दृष्टिकोन राज्यघटनेतही आहे. आंबेडकरांच्या मते, राष्ट्रीयत्व ही सामाजिक जाणीव आहे. ती एकत्वाची समूहभावना आहे. त्यामुळे समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या चार मूलतत्त्वांवर अाधारित राष्ट्रवादाची उभारणी बाबासाहेबांनी संविधानातच केली आहे. जातीय व्यवस्था ही देशविरोधी असून राष्ट्रीयत्वासाठी अनुकूल नाही, असे त्यांचे मत होते. हिंदू राष्ट्रवादाची अभिव्यक्ती राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष (१८७२-१९५०), विवेकानंद (१८६३-१९०२) आणि लोकमान्य टिळक (१८५०-१९२०) यांच्या लिखाणात आढळते. हिंदू महासभा (१९१५) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (१९२५) यांनी तो दृष्टिकोन पुढे नेला आहे. अर्थात, त्यापैकी प्रत्येकाची कल्पना वेगळी होती, पण सर्वांमध्ये आढळणारा समान मुद्दा म्हणजे हिंदू राष्ट्रवादाचा पाया म्हणून ब्राह्मणी धार्मिक संकल्पनेला आणि काहींचा अपवाद वगळता जातीय व्यवस्थेला सर्वांचे समर्थन होते. लोकशाही आणि सर्व समान आहेत या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रवादाची मुळे १९०० च्या सुरुवातीपर्यंत जातात. या राष्ट्रवादाचा पाया जात आणि अस्पृश्यताविरोधी चळवळ तसेच समानता आणि लोकशाही हा होता. फुले यांनी महाराष्ट्रात, पेरियार (१८७९-१९७३), नारायण गुरू (१८५४-१९२८) यांनी दक्षिणेत, अच्युतानंद (१८७९-१९३३) आणि मंगू राम (१९२५) यांनी उत्तर भारतात हा पाया रचला. डॉ. आंबेडकर हे असा दृष्टिकोन देणारे सर्वोच्च प्रतिनिधी आहेत. समानता, स्वातंत्र्य, लोकशाही ही मूल्ये म्हणजेच राष्ट्रवादाचा पाया आहेत, असा हा दृष्टिकोन म्हणतो.आंबेडकर यांची राष्ट्रवादाबाबतची भूमिका काय आहे? आंबेडकरांच्या मते, राष्ट्रीयत्व ही सामाजिक जाणीव आहे. ती एकत्वाची समूह भावना आहे. त्यामुळे आपण एकमेकांचे बंधू, मित्र, नातेवाईक आहोत, असे लोकांना वाटते. ती समान विचार असणाऱ्यांची भावना आहे. त्यात लोकांमधील संवाद, समान सहभाग आणि जीवनाच्या सर्व पैलूंमधील वाटा यांचा अंतर्भाव आहे. समान हेतू, समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यामुळेच ते शक्य आहे. म्हणजेच बंधुत्वाच्या भावनेतून राष्ट्र उभे राहते. समान भाषा, वंश, भूभाग यामुळेच राष्ट्र घडत नाही, असे आंबेडकर म्हणत असत. जातीय व्यवस्था असमानता, पारतंत्र्य या तत्त्वांवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यात समानता आणि बंधुत्व यांचा अभाव आहे. ती खालच्या जाती आणि महिलांवर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय आणि शैक्षणिक निर्बंध घालणारी समाजव्यवस्था आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयत्वाची भूमिका प्रत्यक्षात उतरवायची असेल आणि ती यशस्वी करायची असेल तर आर्थिक आणि समानता, स्वातंत्र्य, समान विचार यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

मागासवर्गीयांचे दारिद्र्य : आर्थिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गरिबी दूर करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये ग्रामीण भागातील २४ टक्के, तर शहरी भागातील ९ टक्के लोक (एकूणच १७ टक्के) गरीब होते. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य शहरी भागापेक्षा तीन पट जास्त आहे. अनुसूचित जमातींत (५४%) दारिद्र्याचे प्रमाण जास्त होते. त्यापाठोपाठ अनुसूचित जाती (२०%), ओबीसी (१५%) आणि उच्च वर्ग (११%) यांचा क्रमांक लागतो. मुस्लिम आणि बौद्ध हे हिंदूंपेक्षा जास्त गरीब आहेत. नागरी सुविधांच्या वापरातील प्रगतीही कमी आहे. उच्च जातींशी तुलना केली तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लिम आणि बौद्धांकडे पिण्याचे पाणी, शौचालये, वीज या सुविधांची कमतरता आहे. अनुसूचित जमातीतील ९ टक्के, तर अनुसूचित जाती, ओबीसीतील २० टक्के मुले उच्च शिक्षण घेत आहेत. उच्च जातीत हे प्रमाण ३० टक्के आहे.

५० टक्के श्रीमंत ९६ टक्के संपत्तीचे मालक: संपत्तीच्या अभावामुळे एसटी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम आणि बौद्ध यांच्यात गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. संपत्ती, जमीन आणि भांडवलाची मालकी यात असमानता आहे. २०१४ मध्ये राज्याच्या एकूण संपत्तीपैकी वरच्या स्तरातील ५० टक्के श्रीमंतांकडे राज्याच्या ९६ टक्के संपत्तीची मालकी होती, तर खालच्या ५० टक्के गरिबांकडे फक्त ४ टक्के संपत्ती होती. समाजनिहाय विचार केला तर महाराष्ट्रातील एकूण संपत्तीपैकी आदिवासींकडे २ टक्के, दलितांकडे ४ टक्के, मुस्लिमांकडे ५ टक्के, ओबीसींकडे १८ टक्के आणि उच्च जातींकडे ६७ टक्के संपत्ती होती. म्हणजेच उच्च जातींकडे ७० टक्के संपत्ती होती. ज्यांच्याकडे संपत्ती कमी आहे त्यांचे उत्पन्नही कमी आहे. वरच्या ५० टक्के श्रीमंतांकडे राज्याच्या उत्पन्नापैकी ७१ टक्के भाग आहे, तर खालच्या ५० टक्के लोकांकडे २९ टक्के भाग आहे. एसटी, एससी, ओबीसी आणि बौद्ध यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांच्याकडे राज्याच्या उत्पन्नाचा कमी वाटा आहे, तर उच्च जातींकडे जास्त वाटा आहे. मुस्लिमांची लोकसंख्या आणि त्यांचा उत्पन्नातील वाटा समान आहे. म्हणजेच एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना उत्पन्नात कमी वाटा आहे. दरडोई उत्पन्न हे राहणीमानाच्या पातळीचे निदर्शक आहे. कमी उत्पन्न असल्याने एसटी, एससी, ओबीसी आणि मुस्लिम यांचे दरडोई उत्पन्न उच्च जातींच्या तुलनेत कमी आहे. २०१२ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न ६११ रुपये होते. हिंदूंमधील उच्च जातींचे दरडोई उत्पन ७५४ रुपये, ओबीसींचे ५४४ रुपये, एससी प्रवर्गाचे ४६२ रुपये, तर एसटी प्रवर्गाचे ३२३ रुपये एवढे होते. धार्मिक गटांच्या आधारावर विचार केला तर हिंदूंचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक म्हणजे ६३६ रुपये होते. त्यापाठोपाठ मुस्लिमांचे ६२१ रुपये आणि बौद्धांचे ४६२ रुपये होते. म्हणजेच एसटी, हिंदू एससी आणि बौद्ध एससी आणि सर्व बौद्ध यांचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. मुस्लिमांची स्थिती एससी, एसटी, ओबीसी आणि बौद्ध यांच्या तुलनेत चांगली आहे, पण ते हिंदूंमधील उच्च वर्गाच्या तुलनेत मागेच आहेत. कमी उत्पन्न आणि संपत्तीमुळे एससी, एसटी, ओबीसी आणि बौद्ध यांच्यात जास्त गरिबी आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा एक संपूर्ण आणि परिपक्व राष्ट्रनिर्मितीचा अजेंडा अजूनही अपूर्णच आहे.