आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

BLOG: पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी....

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
2009 मध्ये देशात लोकसभेची निवडणूक होणार होती. या निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन ‘युपीए’ सरकारन ऐतिहासिक आणि अभुतपूर्व निर्णय घेतला. देशभरच्या शेतकऱ्यांचे तब्बल सत्तर हजार कोटींचे कर्ज माफ करुन टाकले. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2008-09चा देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना कर्जमाफी योजनेची माहिती दिली होती.
 
त्या बहुचर्चित कर्जमाफीचा लाभ देशातल्या 3 कोटी लहान (अडीच एकरांपेक्षा कमी जमीन) आणि मध्यम (पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन) शेतकऱ्यांना झाल्याच सांगण्यात आल. मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी (पाच एकरांपेक्षा अधिक जमीन) ‘वन टाईम सेटलमेंट’ची योजनाही केंद्रान आणली होती. एकूणात काय तर ‘जुना हिशोब पुरा, सात-बारा कोरा’, अस झाल 2008 मध्ये. महाराष्ट्रापुरत बोलायच तर त्या वर्षात सुमारे 21 लाख शेतकऱ्यांची साडेसहा हजार कोटी रुपयांची कर्जं माफ झाली. या प्रचंड कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का? उत्तर आहे, अजिबातच नाहीत. उलट त्या वाढतच गेल्या. 
 
कर्जमाफीमुळ आत्महत्या थांबल्याच दिसल नाही म्हटल्यावर दुष्काळ, नापिकी, शेतमालाचे भाव, सिंचनाची खात्रीशीर सोय नसण, वीज-पायाभूत सुविधांचा अभाव यासारख्या अनेक कारणांवर चर्चा केली जाऊ लागली. कर्जमाफी हा शेतकरी आत्महत्यांवरचा हुकमी उपाय नाही, हे तात्त्विकदृष्ट्या सर्वांनाच पटत. 
 
राज्य सरकारच्या प्रत्येक अधिवेशनात (सत्ता कोणाचीही असो) शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा 
यंदाचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनसुद्धा गेले चार दिवस कर्जमाफीभोवती फिरतय. विधानपरिषद आणि विधानसभेत भाषण ठोकली जाताहेत. ते कमी की काय म्हणून विधानमंडळांच्या पायऱ्यांवर बसून औटघटकेच आंदोलन वगैरे साजर होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आल्यापासून राजकारणी लोक पायऱ्यांवर आलेत हे खरच पण, संताप याचा येतो की आंदोलन कशासाठी आहे, याचही किमान गांभिर्य लक्षात न घेता पायऱ्यांवरच्या त्या काही मोजक्या मिनिटांच्या आंदोलनातसुद्धा हशा-विनोद, टिवल्याबावल्या सुरु असतात.
 
 
पुढील स्‍लाइडवर वाचा, फक्‍त आरडाओरड केली की सिध्‍द होते शेतकऱ्यांबद्दलची कळवळा... 
 
 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...