आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

BLOG: 'सावजी मटण' आणि पर्यटनाचे बेत, सरत्या आठवड्यातली काही प्रमुख नेत्यांची लक्षात राहिलेली वक्तव्यं

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर अधिवेशन, ९ डिसेंबर.

शुक्रवार उजाडला तोच घराकडं परतण्याच्या लगबगीनं. अनेक ज्येष्ठांनी गुरुवारी संध्याकाळीच घर गाठले. काही आमदारांनी शुक्रवारी सकाळी विमान, रेल्वे किंवा स्वतःच्या चारचाकीतून घरचा रस्ता धरला. दोन्ही सदनातली उपस्थिती निम्म्यापेक्षाही कमी. शनिवार, रविवार आणि सोमवारी ईदची सुट्टी. सलग तीन दिवल कामकाज बंद असल्यानं नागपुरात राहून करायचं काय? सर्वांचा भर कामकाज उरकण्यावर होता. शुक्रवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर विधानसभा पांगलीच. केवळ 'रेकॉर्ड'साठी भाषणं करणारे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आमदार सदनात थांबले. विधानपरिषदेतली स्थितीही वेगळी नव्हती. मंत्री, आमदार, नेते, वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकारी वगैरे "साहेब" मंडळ्यांनी विमानं गाठली. त्यांच्या स्टाफपैकी अनेकांना थांबण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळं पुढच्या तीन दिवसात आता विदर्भ पर्यटनाचे बेत रंगताहेत. सावजीचं काळ्या मसाल्यातलं, तेलात बुडालेलं चिकन-मटण, ताजी संत्री आणि खादीचे कपडे हे नागपुरचं खास आकर्षण. तीन दिवसात यावर उड्या नक्की पडतील.

नोटबंदीवरुन पहिल्या दिवसाचं कामकाज वाया गेलं. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनामुळं दुसऱ्या दिवसाचं कामकाज स्थगित झालं. त्यानंतरच्या दोन दिवसात अपक्षेप्रमाणं नोटबंदी आणि मराठा आरक्षण यावरची चर्चा दोन्ही सदनात झाली. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते आणि काही मंत्र्यांना सोबत घेऊन दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही भेटून आले. त्यानंतर नोटबंदीचा विषय संपला. मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षणावरच्या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी दुपारी मुख्यमंत्री विधानसभेत उभे राहिले. सव्वादोन तास भाषण करुन त्यांनी विरोधकांच्या सर्व आक्षेपांची त्यांच्या परिचीत वकिली थाटात चिरफाड करत विरोधकांना निरुत्तर केलं. झालं. हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयका'ला विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनात मिळालेली मंजूरी हे या आठवड्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं फलित.
मंगळवारपासून यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा सुरु होईल. पाच दिवसांचं काम अपेक्षित आहे. पण राज्यातल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १४ च्या मोर्चानंतर विधीमंडळातली उपस्थिती आणखी रोडावेल. सरकारला घेरण्यासारखे मुद्दे विरोधकांकडं नाहीत. अधिवेशन पूर्ण काळ चालवण्याइतके कामकाज सत्ताधाऱ्यांकडे नाही. महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत वर्षातून एक अधिवेशन घ्यावचं लागतं म्हणून सगळा सोस. तांत्रिकता पूर्ण झाली पाहिजे. असो.

पुढील स्लाईडवर वाचा... सरत्या आठवड्यातली काही प्रमुख नेत्यांची लक्षात राहिलेली वक्तव्यं आणि त्यावरची प्रतिक्रीया.

बातम्या आणखी आहेत...