आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sukrut Karandikar Article About Babasaheb Bhosale, Divya Marathi

बंड, गुंड आणि थंड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जेमतेम वर्षभर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले बाबासाहेब भोसले दीर्घकाळ जनतेच्या लक्षात राहिले. ते बॅरिस्टर होते. पुढचा-मागचा विचार न करता मनात येईल ते बोलून टाकण्याचा त्यांचा स्वभाव. या स्वभावामुळे अनेकदा ते अडचणीत आले. निदान त्यांनी तरी मला शहाणपणा शिकवण्याची गरज आहे, असे मला वाटत नाही, असे शरदराव पवार यांनाही विधानसभेत सुनावण्याचा स्पष्टवक्तेपणा भोसले यांनी दाखवला होता. बॅरिस्टरांच्या फटकळपणामुळे एका आगळ्या हक्कभंगांची नोंद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात होऊन गेलीय. भोसले स्वत: मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी त्यांच्याविरोधात विशेष हक्कभंगाची सूचना केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या उद्गारांनी दुखावल्याने हे पाऊल उचलले गेले. सत्ताधारी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारवाया करण्यात नवीन काही नाही, परंतु थेट हक्कभंगाचा ठराव मांडण्यापर्यंत मजल जावी, इतपत वेदनादायी भोसले काय बोलले ?

सन 1982 मधला हा प्रसंग. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ए. आर. अंतुले यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी अचानकपणे बॅरिस्टर भोसले यांची निवड केली. काँग्रेस आमदारांना हा निर्णय सुखावणारा नसला तरी हायकमांडपुढे शब्द काढण्याची टाप कोणात नव्हती. भोसले यांची कारकीर्द सुरू झाली त्यांची पाश्वर्भूमी अशी होती. त्यामुळेच स्वपक्षीयांचा छुपा विरोध पाहता मुख्यमंत्रिपद केव्हाही जाऊ शकते, याची जाणीव भोसले यांना होती. त्यामुळेच फारशी पर्वा न करता ते वागत, बोलत. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होते. अधिवेशन काळातच पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना भोसले बोलून गेले. ते म्हणाले, या आमदारांची भाषा बंडाची, वृत्ती गुंडाची आणि कृती थंडपणाची आहे. त्यांनी माझे सरकार पाडून दाखवावेच. एवढेच नाही तर गप्पांमध्ये खुललेल्या बॅरिस्टर भोसले यांनी स्वपक्षीय काँग्रेस आमदारांना गिधाडे, खटमल, मच्छर अशा उपमाही देऊन टाकल्या. भोसलेंनी केलेले वर्णन जिव्हारी लागले आणि सत्ताधारी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची घटना घडून गेली.

बॅरिस्टर भोसले यांच्या वक्तव्याची आठवण वारंवार व्हावी, असे प्रसंग अलीकडच्या राजकारणात सतत घडत आहेत. भाषा बंडाची, वृत्ती गुंडाची आणि कृती षंढाची यातल्या शब्दांची निवड बाजूला ठेवली तरी त्यातला मथितार्थ तेव्हाही नाकारता येण्यासारखा नव्हता आणि आजही तो नाकारता येणार नाही. देशाच्या राजधानीतली संसद आणि राज्याच्या राजधानीतले विधिमंडळ या दोन्हींची व्याख्या लोकशाहीचे पवित्र मंदिर, अशीच केली जाते. या मंदिरांमध्ये खासदार, आमदार म्हणून निवडून जाणारे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. या लोकप्रतिनिधींचे वर्तन, भाषा, वृत्ती आणि कृती यांची गुणवत्ता व उंची दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. पैसे घेऊन प्रश्न विचारणारे खासदार-आमदार या देशाने पाहिले. लोकशाहीच्या मंदिरात विचारांचे अभ्यासू आदानप्रदान करण्याऐवजी गुंडासारखी हाणामारी करणारे प्रतिनिधी वरचेवर दिसू लागले आहेत. लोकहिताच्या मुद्द्यावर अचानकपणे मिठाची गुळणी धरून स्वार्थ साधणारे षंढ अनेक आहेत. तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या मुद्द्यावरून नुकतीच संसदेत झालेली लोकशाहीची विटंबना ताजी आहे.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात गेल्यावर्र्षीच्याच उन्हाळी अधिवेशनात लाजिरवाणा प्रसंग घडून गेला. चक्क आमदारांनीच विधिमंडळाच्या आवारात पोलिस अधिकार्‍याला अर्वाच्य शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. वास्तविक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला जनतेबद्दल कळकळ असलेल्या प्रामाणिक, अभ्यासू लोकप्रतिनिधींची परंपरा आहे. अक्षरश: रात्र-रात्र अभ्यास करून, प्रश्न तडीस जाईपर्यंत विधिमंडळात तासन्तास तोंडाचा पट्टा चालवणारे प्रतिनिधी महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे सभापती होण्याचा मान मिळवलेले गणेश मावळंकर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आमदार होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, केशवराव धोंडगे, रामभाऊ म्हाळगी, ग. प्र. प्रधान, दाजीबा देसाई, कृष्णराव धुळप, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, मृणाल गोरे, शरद पवार यासारखी अनेक नावे घेता येतील. विधिमंडळाचा दर्जा उंचावणारी कामगिरी या मंडळींनी केली. आताच्या विधिमंडळात यासम नावे शोधावी लागतील.

लोकशाहीच्या मंदिराचे पावित्र्य राखण्याचे काम लोकप्रतिनिधींचे जितके तितकेच ते मतदारांचेही. राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा शिरकाव वाढत असल्याची चिंता प्रत्येकालाच वाटते. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा प्रश्न अलीकडच्या काळात अधिक गंभीर बनल्याचे मत देशाच्या विधी आयोगानेही व्यक्त केलेय. या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अजित शहा नुकतेच पुण्यात आले होते. निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकारणात येणार्‍या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यावर आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे, असे न्यायमूर्र्ती शहा यांनी आवर्जून सांगितले. जनलोकपाल विधेयकाचाही यासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. कायद्याचे काम कायदा करेल. मात्र, भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार दिलाय. या अधिकाराचा जागरूकपणे वापर झाला तर कायद्याला फारसे काम उरणार नाही. लोकशाहीतली वाढती गुन्हेगारी रोखण्याची संधी सर्वसामान्य माणसांना यंदाच्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीने दिली आहे.