आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्वतंत्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची गरज होती का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर सरकारने लगेचच जादूटोणा व अमानुष व प्रथांविरोधी विधेयकासंदर्भात वटहुकूम काढलेला आहे. सदर विधेयकाचे नाव हे महाराष्‍ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, 2011 असे आहे.
मात्र, सदरच्या विधेयकात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार अपराध करणा-यासाठी जी शिक्षा नमूद केलेली आहे, त्याच प्रकारची व त्याच अनुषंगाने करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात ‘भारतीय दंड संहिता, 1860’ या कायद्यातही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यानुसार सदर विधेयकातील अधिनियमांतर्गत असलेल्या तरतुदी व त्याच धर्तीवर असलेल्या ‘भारतीय दंड संहिता 1860’ या कायद्यामधील तरतुदींचा ऊहापोह येथे करीत आहोत.


सदर विधेयकाच्या अनुसूचीमध्ये एकूण 12 तरतुदी नमूद केल्या आहेत. सदर अनुसूचीमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे जर कोणा व्यक्तीने अपराध केल्यास वा त्याप्रमाणे कृती केल्यास, सदर व्यक्ती हा प्रस्तुत विधेयकाच्या अधिनियमात दिलेल्या शिक्षेस पात्र राहील. सदरच्या अनुसूचीत उल्लेखित तरतूद क्र. 1 मध्ये नमूद केलेले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने दोराने किंवा साखळीने बांधून, काठी किंवा चाबकाने मारणे, त्याचे केस उपटणे, त्याला मिरचीची धुरी देणे, शरीरावर किंवा अवयवांवर तापलेल्या वस्तूचे चटके देऊन इजा पोहोचवणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे; मात्र भारतीय दंड संहिता 1860 मध्ये व्यक्तीला शारीरिक इजा करण्यासंदर्भात कलम 320, 323, 324, 325, 326, 336 या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत कायद्यात वेगवेगळ्या तरतुदी असून अपराध्यास तीन महिन्यांपासून ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तसेच द्रव्यदंडाच्याही शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.


सदरचे विधेयक संमत होण्यापूर्वीदेखील सदर विधेयकाच्या अनुसूचीत नमूद केल्याप्रकरणी कोणा व्यक्तीने कृती केल्यास व त्याबद्दल तक्रार दिल्यास, अपराध्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार उपरोक्त कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो.
तसेच अनुसूचीतील तरतूद क्र. 2, 11 व 12 मध्ये नमूद केले आहे की, एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार व प्रसार करून लोकांना फसवणे, ठकवणे आणि त्यांच्यावर दहशत बसवणे आणि त्याद्वारे आर्थिक प्राप्ती करणे, तसेच स्वत:च विशेष अलौकिक शक्ती किंवा अवतार किंवा पवित्र आत्मा असल्याचे भासवून किंवा त्याच्या नादी लागलेल्या व्यक्तीस पूर्वजन्मी तू माझी पत्नी, पती वा प्रेयसी, प्रियकर होता, असे सांगून अशा व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवणे, तसेच मूल न होणा-या स्त्रीला अलौकिक शक्तीद्वारे मूल होण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध किंवा मतिमंद व्यक्तीचा वापर धंदा व व्यवसाय यासाठी करणे, इत्यादी तरतुदींचा समावेश आहे.


मात्र, यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 416, 417, 418 व 419 या सर्वांमध्ये तोतयेगिरी करणे, ठकवणूक करणे वा त्या अनुषंगाने एखाद्या व्यक्तीस गैरहानी पोहोचवणे याबाबत तरतुदी असून त्यानुसार अपराध्यास त्यासाठी एक ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तसेच द्रव्यदंडाची शिक्षादेखील नमूद केलेली आहे. सदरचे विधेयक संमत होण्यापूर्वीदेखील सदर विधेयकाच्या अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणा व्यक्तीने कृती केल्यास व त्याबद्दल तक्रार दिल्यास अपराध्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार उपरोक्त कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो.


वस्तुत: सदरचे महाराष्‍ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्याचे समूह उच्चाटन या विधेयकाच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या तरतुदी वा तशी कृती करणे या व अशा प्रकारच्या तत्सम बाबींसाठी भारतीय दंड संहितेत तरतुदी आहेतच; मात्र सदरच्या विधेयकामध्ये अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा जाणीवपूर्वक स्पष्टपणे सदर विधेयकात उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे समाजात घडणा-या अनिष्ट प्रथांना व अज्ञानातून घडणा-या विविध बाबींना सदर विधेयकामुळे चाप बसणार आहे.


सदर विधेयकातील अनुसूचित उल्लेखित बाबी वा कृती घडू नये, अगर घडल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवल्यास वा त्या विरोधात अपराध्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सदरच्या विधेयकातील अधिनियम 5, 6 व 7 नुसार राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे आणि त्या अधिसूचनेद्वारे नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यात राज्यात ठिकठिकाणी दक्षता अधिकारी म्हणून पोलिस अधिका-यांची नेमणूक करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या कामकाजात अडथळा अगर कुठल्याही प्रकारची ढवळाढवळ किंवा प्रतिबंध करणा-या व्यक्तीस तीन महिन्यांची शिक्षा किंवा पाच हजारापर्यंतच्या द्रव्यदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. वेळप्रसंगी दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगण्याची तरतूददेखील सदर विधेयकात आहे.


मात्र, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 मध्ये लोकसेवकाची सविस्तर अशी व्याख्या दिलेली असून त्यामध्ये केंद्र सरकार - राज्य सरकार यांची विविध खाती दिलेली आहेत आणि त्यामध्ये सर्व प्रकारचे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी, सेवक यांचा समावेश आहे. तसेच सदर लोकसेवकाच्या कर्तव्यात हरकत घेतली, मारहाण केली तर लोकसेवकाला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 332, 333 व 353 अन्वये कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे. तसेच त्या अंतर्गत गरजेनुसार कारावास आणि दंडद्रव्याचीही तरतूद केलेली आहे.


म्हणजेच सदरच्या विधेयकातील ब-याचशा तरतुदीसाठी भारतीय दंड संहितेत विविध कलमांतर्गत तरतुदी असून यदाकदाचित भारतीय दंड संहितेतही दुरुस्ती करता आली असती; मात्र सदर विधेयकात सर्व बाबी या स्पष्टपणे व ठळकपणे नमूद केलेल्या असून त्यानुसार अपराध करणा-यास शासन करणे सोपे होणार आहे. मात्र, सदरच्या विधेयकामुळे पिढ्यान्पिढ्या, वर्षानुवर्षे श्रद्धापूर्वक चालत आलेल्या चालीरीती, रूढी, परंपरा यांवर गदा येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. कारण त्याच रूढी, चालीरीती, परंपरांनीच समाजाला एकत्रितरीत्या बांधून ठेवले आहे व त्याचमुळे सद्य:स्थितीत विदेशी भोगवादी व चंगळवादी प्रवृत्तीमुळे ढासळत असलेली आपली संस्कृती जपणे शक्य झालेले आहे.
मात्र, समाजातील अज्ञानावर आधारित अनेक कुप्रथांना बंद करणे, त्यांना आळा घालणे आवश्यक आहे. सदरच्या विधेयकाने समाजातील अज्ञान दूर होऊन विज्ञानाधिष्ठित समाज निर्माण होईल, अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.