शासनाचा उदात्त हेतू, पण किती वाढेल मराठी टक्का?

एकीकडे ‘आयएएस' या प्रतिष्ठित करिअरच्या उंबरठ्यावर असताना त्या सेवेला रोमन सैनी या तरुण अधिकाऱ्याने रामराम ठोकल्याची चर्चा, तर दुसरीकडे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रातील उत्तीर्ण उमेदवारांचा आकडा वाढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार घोषित आर्थिक मदतीच्या निर्णयाची वार्ता! गुणवंत परंतु आर्थिक कुवतीअभावी या परीक्षांना मुकणाऱ्या वर्गासाठी शासनाची ही शिष्यवृत्ती योजना! केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी द्यावा लागणारा किमान दोनेक वर्षांचा वेळ आणि पैसा यांचा विचार केला तर बहुसंख्य पदवीधारक या परीक्षेच्या पर्यायाचा विचार न करणेच पसंत करतात. अर्थात, ज्यांनी या परीक्षा देणं पक्कं केलेलं असतं तेसुद्धा पदवीनंतर आधी नोकरी चालू करतात आणि वर्षभरानंतर परीक्षेच्या तयारीएवढे पैसे जमल्यानंतर प्रत्यक्ष तयारीला सुरुवात करण्याचा विचार करतात. यामुळे वेळ निघून चालल्याची, वय वाढत चाललेले उमेदवार कितपत शांत डोक्याने अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. गांभीर्याने या करिअरकडे वळलेल्या, पण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तरुणांच्या करिअरसाठी विशेष योजना राबवण्याचा राज्य शासनाचा हा प्रयत्न उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. परंतु या योजनेच्या मर्यादांमुळे त्याचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंना कितपत होऊ शकतो याबद्दल शंका वाटतेच.

यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पैशाची खरी गरज ही पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी साधारण एक वर्षापासून असते. शिष्यवृत्ती योजनेतल्या तरतुदीनुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने गेल्या तीन वर्षांत किमान एकदा तरी मुख्य परीक्षेस उत्तीर्ण होऊन मुलाखत दिलेली असली पाहिजे. प्रत्यक्षात मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा शून्यातून सुरुवात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या पैशाची जास्त गरज असते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी हे किमान दोनेक वर्षे तरी अभ्यासात असतात. दोन किंवा तीन वर्षे यूपीएससीचा झोकून देऊन प्रयत्न केल्यानंतरही मुलाखतीच्या फेरीतून बाहेर पडलेल्या उमेदवारांना त्यातल्या बऱ्याच खाचाखोचा माहीत झालेल्या असतात. कोणत्या क्लासला जावं आणि कुठे राहून अभ्यास करावा ही समज आलेली असते. त्यामुळे दिल्लीमध्ये राहूनच अभ्यास करावा किंवा तिथलेच क्लासेस करण्यासाठी त्यांनी बांधील राहणं तर्कशुद्ध वाटत नाही. उमेदवारांना महाराष्ट्रात त्यातही पुण्यातल्या वातावरणात अभ्यास करणं सोयीचं वाटतं. त्यामुळे अभ्यासाचे ठिकाण आणि मार्गदर्शक संस्था निवडण्याचं स्वातंत्र्य या टप्प्यावरच्या उमेदवारांना असण्यात काहीच गैर नाही.

या प्रकारचे प्रयत्न इतर राज्यांतही झाले आहेत. राजस्थान, कर्नाटक ही त्यापैकी आघाडीवरील राज्ये. कर्नाटक सरकारने गेल्याच वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबवलेल्या योजनेशी महाराष्ट्राची योजना काही बाबतीत साधर्म्य असणारी आहे. कर्नाटकातील योजना ही केवळ मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी होती, तर महाराष्ट्रातील योजना सर्वसमावेशक (जातींबाबत) आहे. कर्नाटकातील योजनेत दिल्ली, बंगळुरू आणि हैदराबाद, बेळगावी या ठिकाणच्या पाच खासगी प्रशिक्षण संस्थांची निवड केलीय. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा भत्ताही त्या योजनेचा भाग होताच, पण तिथे उमेदवाराने पूर्व-मुख्य परीक्षांपैकी कोणती तरी परीक्षा उत्तीर्ण झालेली असण्याची अट नव्हती, तर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा अनिवार्य होती. ग्रामीण भागात या करिअरविषयी माहिती असली तरी त्या माहितीच्या आधारे या परीक्षांचा निर्णय घेण्याचे ‘धाडस' हा चिंतनाचा विषय ठरतो. कारण बहुतांश वेळा ती माहिती अपुरी आणि दिशाभूल करणारीही असू शकते. त्यामुळे शासनाकडून अशा काही ठोस अवेअरनेस प्रोग्राम्सची योजना अपेक्षित आहे. विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्या योजना अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांच्या प्रमाणात नेमकी कशी वाढ होईल हे अभ्यासणे आवश्यक. उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी सर्व पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांत आत्मविश्वास, जागृती गरजेची आहे. आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याकारणाने या परीक्षांकडे आकर्षित होणाऱ्यांचे प्रमाण निश्चितच वाढेल, पण त्यातील सर्वच होतकरू, गुणवंतांना या योजनेच्या लाभासाठी आधी मुख्य परीक्षेचीच पायरी ओलांडावी लागेल. अर्ध्याहून अधिक लाभार्थींची गळती इथेच होईल.

सर्वात जास्त टीका झालेला मुद्दा म्हणजे दिल्लीलाच यूपीएससीच्या अभ्यासाची पंढरी समजण्याचा राज्यकर्त्यांचा अट्टहास. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रातील अनेक खासगी संस्थांनी यूपीएससी परीक्षांतून विद्यार्थ्यांच्या निवडीविषयी त्यांची सक्षमता सिद्ध केलेली आहे. राज्यातल्या अनुभवी व अग्रगण्य संस्थांमधून मागील आठ-दहा वर्षांत हजारोंच्या संख्येने केंद्रीय लोकसेवेत अधिकारी निवडले गेलेले आहेत. हा टक्का वाढतही आहे. पण या गोष्टीला पूर्णत:च डावलण्याच्या राज्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनाचे नवल वाटते. खासगी संस्था एक वेळ बाजूला ठेवल्या तरी शासकीय संस्थांच्या बळकटीचा विचारही यांना शिवला नाही. खासगी संस्थाचालकांनी या निर्णयाविरुद्ध ओरड केल्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या दिलासायुक्त विधानाचा (राज्यातल्या संस्थांचा विचार तीन वर्षांनंतर पुढच्या योजनेदरम्यान केला जाईल) नेमका अर्थ स्पष्ट होत नाही. राज्यातील तरुणांना उत्तमोत्तम रोजगार उपलब्ध व्हावा या उदात्त हेतूने सरकारने या योजनेची पायाभरणी केली. मात्र, केवळ यूपीएससीपुरते या योजनेला मर्यादित न ठेवता ऑल इंडिया लेव्हलच्या इतरही सेवांच्या परीक्षांचा यात समावेश केला जाऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींनी देशपातळीवरच्या सर्वच उत्तमोत्तम करिअरचा विचार करायला लावणारी सर्वसमावेशक योजना आणखी स्वागतार्ह ठरेल!