आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टॅक्स भरायचा की चुकवायचा?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अगदी 15 दिवसांपूर्वी म्हणजे 24 जून रोजी एक धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. देशासाठी कर जमा करणा-या सीबीडीटी या संस्थेने दिल्लीमध्ये प्राप्तिकराच्या संकलनासंदर्भात काही माहिती दिली होती, ती त्या बातमीत प्रसिद्ध झाली आहे. ती माहिती अशी: प्राप्तिकर भरणा-या नागरिकांकडील 4.६६ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणजे 100 रुपये थकबाकी असेल तर त्यातील ९७ रुपये (९७ टक्के) देशाच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता नाही, असे त्या संस्थेने म्हटले आहे. ही आकडेवारी धक्कादायक यासाठी आहे की, इतकी थकबाकी राहते, याचा अर्थ कायद्यातच मोठी गडबड आहे. दुसरे ९७ टक्के वसूल होण्याची शक्यता नाही, म्हणजे करदाता कोठेतरी दुखावला गेला आहे किंवा वसूल करण्याच्या पद्धतीत लवचिकतेचा अभाव आहे. तिसरे म्हणजे करपद्धतीतील दोषांमुळेच आजचे आपले प्रश्न वाढत चालले आहेत यावर या आकडेवारीने पुन्हा शिक्कामोर्तब केले आहे.


आपल्या देशाच्या चालू खात्यावरील तूट दिवसेंदिवस वाढत चालली असून त्याचे वाईट परिणाम आपण सध्या भोगत आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर करवसुलीतील ही गळती देशाला अजिबात परवडणारी नाही. हे आपल्याला कळते तर आपल्या अर्थमंत्र्यांना कळतच असणार. म्हणूनच ते कर जमा करणा-या अधिका-यांंच्या दिल्लीत सारख्या बैठका घेत आहेत आणि वसुलीसाठी प्रोत्साहन देत आहेत. गेल्या सात जुलैच्या बैठकीत तर हे काम करणा-या इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस (आयआरएस) मधील अधिका-यांना अर्थमंत्र्यांनी अतिरिक्त 450 कोटी रुपयांचे फायदे जाहीर केले. जो जास्त वसूल करेल त्याला जास्त पगार, त्याला जास्त पर्क्स! शिवाय प्रमोशनच्या संधींमध्ये वाढ. त्या खात्यातील तब्बल 20 हजार ७51 जागा सरकारने वाढवल्या आहेत. त्यामुळे सावधान! आपण जर कर बुडवत असाल तर तुमच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आता आणखी 41 हजार 502 डोळे नेमण्यात येणार आहेत.


वाढत्या पैशीकरणामुळे आपले आयुष्य पैशाच्या व्यवहारांशी बांधले गेले असून देशातील करपद्धतीचा आणि आपल्या आयुष्यात येणा-या सुखदु:खाचा फार जवळचा संबंध आहे, हे आता मान्यच करावे लागणार आहे. या क्षणाला सुपात टाकलेले धान्य पुढच्या काही क्षणात जात्यात भरडले जाते, तशी आज जनतेची अवस्था आहे. दररोजच्या खरेदी-विक्रीत आपण अप्रत्यक्ष कर दररोज भरतो, याची कोट्यवधी लोकांना जाणीवच नाही. प्रत्यक्ष कर भरणारे त्यातील किचकटपणा आणि आपण अधिक कर भरतो, या विचाराने परेशान आहेत. दुसरीकडे जो कर देशाच्या सार्वजनिक सेवांच्या कारणी लागला पाहिजे तो लाचखोरी आणि वेतनांवर ओतला जातो आहे. म्हणजे ज्यासाठी करवसुली करायची आणि ज्या पद्धतीने करायची यात जो मुळातून बदल झाला पाहिजे त्यावर विचार करण्यासाठी मात्र कोणालाच वेळ नाही, अशी ही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे.


टॅक्स चोरी आणि वसुलीविषयी जी नवनवी आकडेवारी प्रसिद्ध होते आहे ती प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणा-यांंसाठी क्लेशकारक आहे. उदा. एका आकडेवारीनुसार करगळतीमुळे भारत दरवर्षी 333 अब्ज डॉलर म्हणजे साधारण 1८ हजार अब्ज रुपयांना मुकतो. याचा अर्थ आपल्या मुलांना नोक-या लागत नाहीत, आपल्या गावात रस्ता होत नाही, शेतीसाठी पुरेसे अनुदान मिळत नाही, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारत नाही, वर्षानुवर्षे ठरलेले धरण पूर्ण होत नाही, शाळेच्या इमारतीला निधी मिळत नाही, गावाची पाणीपुरवठा योजना मार्गी लागत नाही, वीज प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने भारनियमन संपत नाही या आणि भांडवलासंबंधीच्या अशा आपल्या सर्व समस्यांचे मूळ सदोष करसंकलन आणि करचोरी आहे.


आपल्या देशातील नवश्रीमंत सर्वात जास्त टॅक्स चोरी करतात, अशी सरकारी आकडेवारी सांगते. ते खरेच आहे, मात्र ती रोखण्यासाठी टॅक्ससंबंधी कायद्यात बदल करणे, एवढाच मार्ग आहे. एकमेकांकडे बोटे दाखवून आता आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. उदा. श्रीमंत शेतक-यांनी टॅक्स भरला पाहिजे, यात आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. कारण शेतक-यांच्या समूहात घुसून भलतेच लोक कोट्यवधींचा टॅक्स बुडवतात हे आता सर्वांनाच माहीत झाले आहे.


देशातील किमान ७5 टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, ते आणि अनेक व्यापारी, व्यावसायिक - या सर्वांचे व्यवहार रोखीत चालतात. त्यामुळे त्यांच्यातील काहींचे उत्पन्न अधिक असूनही ते टॅक्स भरत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर भरणा-यांंना म्हणजे केवळ 3 टक्क्यांवर टॅक्सचा सारा बोजा पडतो आणि त्यामुळे ते तो वाचवण्यासाठी वर्षभर झटत राहतात. मुळात सध्याची टॅक्स जमा करण्याची पद्धत इंग्रजांनी हा देश लुटण्यासाठी तयार केली होती. आता तीत सकारात्मक बदल केला पाहिजे यात दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र टॅक्स सिस्टिममध्ये बदल करण्याचा वेग इतका कमी आहे की, ही लूट किती काळ चालेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. तात्पर्य, आपले प्रश्न करपद्धतीशी निगडित आहेत हे जास्तीत जास्त भारतीय मान्य करतील त्या वेळी या देशात त्यात बदलासाठीचे जोरदार वारे वाहतील.
‘टॅक्स सिस्टिम’मध्ये बदल हा निवडणुकीतील मुद्दा होईल आणि समता (Equity), उत्पादकता (Productivity), सोपेपणा (Simplicity), लवचिकता (Elasticity), निश्चितता (Certainty) आणि किफायतशीरपणा (Economy) या आदर्श मानल्या जाणा-या तत्त्वांची काळजी घेणारी करपद्धती हा देश अनुसरेल तेव्हाच आपला देश ख-या अर्थाने समृद्ध बनेल. आता आपण आपला टॅक्स भरावा की चुकवावा, याचे उत्तर विचाराल तर तो भरलाच पाहिजे, असे आहे. मात्र तो भरताना ही चुकीची पद्धत बदलण्याचा संकल्पही केलाच पाहिजे.