आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डीएमए’च्या अाकृतीबंधाविषयी नगर विकास विभाग उदासीन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात  नागरीकरणाचा वेग ५० टक्के झाला आहे. त्याचा ताण नागरी प्रशासनावर पडतो. वर्षानुवर्षे नागरी प्रश्न अनिर्णित राहतात. नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी ९ अाॅगस्ट राेजी एक दिवसाचा बंद पाळून राज्य सरकारचे तसेच नगरविकास विभागाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आता जवळ जवळ एक लाख कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत लढा येत्या काही दिवसांत सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाने उदासिनता झटकून ‘डीएमए’चा अाकृतीबंध तसेच अन्य समस्या साेडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
 
 
राज्यात २२६ नगरपरिषदा (अ,ब,क वर्ग) १११ नगरपंचायती (कमी लोकसंख्येची तालुका मुख्यालयासाठी) २३ महानगरपालिका (मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक सारखी महानगरे यांच्यासाठी) व ७ कॅन्टाेन्मेंट (नागरी वस्तीत असलेल्या लष्करी छावणीसाठी) अशा विविध नागरी स्थानिक संस्था आहेत. पिण्याचे पाणी, रस्ते व ड्रेनेज सोयी, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण इ. प्राथमिक नागरी सुविधा पुरविण्याचे काम असतात. नागरीकरणाच्या अति ताणामुळे लोकसंख्येची घनता, झोपडपट्या, वाहतुकीवरील ताण, पर्यावरण, नागरी गरीबीत वाढ असे बिकट प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. नागरी जीवन सुसह्य राहिले नाही.
 
 
शासनाने मुख्याधिकारी (नगरपरिषदांसाठी अ,ब,क गट) आयुक्त (महानगरपालिकांसाठी शक्यतो आय.ए.एस.) उपायुक्त (उपजिल्हाधिकारी व ‘अ’ गटाचे मुख्याधिकारी) अशी प्रशासन यंत्रणा तयार केली आहे. ५२४ मुख्याधिकारी आहेत. महानगरपालिका कर्मचारी सोडून मुख्याधिकारी व नगर पालिकेतील कर्मचारी यांच्या नेमणुका, सेवा शर्ती, बदली, बढतीसाठी राज्यशासनाने ‘नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय’ (डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल अॅडमिनिस्ट्रेशन - ‘डी.एम.ए.’) निर्माण केले आहे.
 
 
मंत्रालयात असलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधीन ‘डी.एम.ए. ’ ला काम करावे लागते.  नगरविकास विभागाकडे धोरण ठरविण्याचे काम असते. दोन आय.ए.एस. सचीव आहेत. ‘डीएमए’ चे ‘नगरविकास’कडे अनेक निर्णय अनिर्णित असतात. ते निर्णय लवकर होत नाहीत. नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न त्यातून निर्माण झाले आहेत. त्याचा ताण मात्र ‘ डीएमए’ वर पडतो. १) नगरविकास खात्याचाच भाग म्हणून नगर प्रशासन संचालनालयाची (डीएमए) १९६५ च्या कायद्यानुसार स्थापना करण्यात आली आहे. ‘डीएमए’ चा प्रमुख सहसचीव दर्जाचा असावा अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र काही वेळा ज्युनिअर आय.ए.एस. अधिकाऱ्याची नेमणूक होते. आय.ए.एस. अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने ही साईड पोस्ट समजली जाते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. सचीव दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असावा. सहसचीव असल्यास त्यांना अपग्रेड करून नियुक्ती द्यावी. विभागीय व जिल्हा पातळीवर उपायुक्त उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा / अ श्रेणी मुख्याधिकारी असावा. त्यामुळे आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क सुलभता येते.  २) कामाचा व्याप पहाता १०० च्या वर अधिकारी व कर्मचारी वृंद असण्याची गरज आहे. सध्या खूप कमी स्टाफ आहे. ‘डीएमए’ नगरपरिषदांसाठी ‘आकृतीबंध’ तयार करते. पूर्ततेची काळजी घेते. नगर विकास विभाग (मंत्रालय) मात्र ‘ डीएमए’ च्या आकृतीबंधाबाबत उदासीन असते.
 
तथापि, अातापर्यंत डीएमएने काही बाबी साध्य केल्या अाहेत त्यापैकी प्रमुख म्हणजे सर्व नगरपरिषदांमधील अधिकाऱ्यांचा संवर्ग तयार करण्यात आला. प्रशासकीय व कर निर्धारण सेवा, लेखापरिक्षण व लेखापाल सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, नगररचना व विकास, अग्निशमन सेवा यातील ५००० अधिकाऱ्यांचा रायव्यापी संवर्ग अधिकृतरीत्या तयार झाल्याने बदल्या, बढत्या यामध्ये सुसूत्रता आली. बदल्यांचे अधिकार डीएमएकडे अाले. १११ तालुका प्रमुख मुख्यालयांसाठी नगरपंचायती स्थापन करण्यात आल्या (२०१५) हे मोठे ऐतिहासिक काम होय. या नगरपंचायतींसाठी मुख्य अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकी केल्या.  संवर्गातील सुमारे १००० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या (मे-जून-जुलै २०१७) करण्यात. या संवर्गातील बदल्या प्रथमच झाल्या. 
 
 
‘डीएमए’ला अपेक्षित बाबी अशा  
राज्यातील २५० नगरपरिषदांमध्ये उप मुख्याधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. संवर्गातील प्रशासकीय व करनिर्धारण सेवेतील जेष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्या सहज भरता येतील. ग्रामपंचायतीच्या नगरपंचायती झाल्या खऱ्या पण अभियंता, लेखापाल सारखी तांत्रिक पदे भरली नाहीत. संवर्गातून त्या भरता येतील. एका दिवसाच्या ‘बंद’ मध्ये (९ ऑगस्ट २०१७) या वेळी मुख्याधिकारी पण सामील झाले होते. ‘ब’ वर्ग व ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना गट उन्नत करून ‘अ’ वर्ग पाहिजे. नागरीकरणाचा वाढता बोजा पहाता मुख्याधिकाऱ्यांची मागणी रास्तच आहे. ५२५  मुख्याधिकाऱ्यांपैकी २०० मुख्याधिकारी ‘अ’  वर्ग आहेत. ‘डीएमए’ चे सगळ्यात मोठे यश ‘स्वच्छता अभियान’ (नागरी व ग्रामीण) मध्ये २५० नगरपरिषदा व नगरपंचायती हागणदारी मुक्त झाल्या.
 
कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या 
१) सातवा वेतन आयोग लागू करावा. २) नगरपरिषदांना सहाय्यक अनुदानापेक्षा १०० टक्के वेतन शासनाने द्यावे. ३) जि.प. पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नोकरीचे लाभ मिळावेत. ४) हंगामी कर्मचाऱ्यांना विनाअट कायम करावे. ५) सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० हवे. 
 
प्रा. काशिनाथ दुसाने,  जेष्ठ पत्रकार
 
बातम्या आणखी आहेत...