आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य सात वर्षांत सहा टक्क्यांनी घटले, गुन्हे दुपटीने वाढले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
-  ८०% महिलांना रुग्णालयात जाण्यासाठीसुद्धा पतीची परवानगी घ्यावी लागते  
 - १० वर्षांत महिला अपहरणाची प्रकरणे २६४ टक्क्यांनी वाढले  
 -८ वी उत्तीर्ण होताच २५.४% मुलींचे पुढील शिक्षणाऐवजी लावून दिले जाते लग्न 
आपल्याला हे ऐकून आश्चर्यच वाटेल की, आजही देशातील सुमारे ८० टक्के महिलांना साधे रुग्णालयात जायचे असेल तरी पती किंवा कुटुंबीयांची परवानगी घ्यावी लागते.
 
महिलांविरोधातील गुन्हे मागील १० वर्षांत दुप्पट झाले आहेत. एकट्याने प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी राजधानी दिल्ली सर्वाधिक असुरक्षित आहे. देशाच्या राजकारणात अनेकांना रस आहे. पण, आश्चर्याची बाब म्हणजे देशात महिलांची लोकसंख्या ४८.१७ % असूनही मागील ७० वर्षांत फक्त ७ टक्केच महिला राजकारणात आल्या. शिवाय, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकमेव महिला न्यायमूर्ती आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत तर अत्यंत कमकुवत देशही आपल्यापुढे आहेत. माता मृत्युदरात भूटान, मालदीव, श्रीलंकेची स्थिती भारतापेक्षाही चांगली आहे. महिला साक्षरतेचा दर ६८.४ % असूनही देशातील अव्वल कंपन्यांमध्ये फक्त २.७ % महिलाच उच्च पदांवर कार्यरत आहेत. खेदाची बाब म्हणजे, कार्पोरेट क्षेत्रात कार्यरत महिलांपैकी २८.९ % महिलांचे लैंगिक शोषण होते. तर, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना घरात ३५ तास अधिक काम करावे लागते. महिलांची स्थिती घरांमध्ये सुधारत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी, आजही पतींकडून शोषणाच्या घटना वाढतच आहेत. ३५ % महिला पतीच्या जाचाला बळी पडत आहेत. यात, चेटकीण समजून महिलांची हत्या करण्याचे प्रकारही सामील आहेत. शाळा, महाविद्यालयांतही २२.२ % महिलांचे लैंगिक शोषण केले जाते. कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी सरकारने कायदा आणूनही अशा घटना नियंत्रणात येत नाहीत. कंपन्यांही या तक्रारींवर कोणतीच कारवाई करत नाहीत.   
 सुरक्षेसाठी पोलिस नेमले आहेत. परंतु, महिलांविषयक गुन्हेगारी पाहून ते स्वत:च घाबरून जात आहेत. वर्षभरात अशाप्रकारचे ६८% प्रकरणे त्यांनी दाखल न करून घेता काहीही कारण देऊन फेटाळून लावल्याचे चित्र आहे. २०१५ मध्ये २.३ % प्रकरणांची सुनावणी झाली. महिलांना उत्तम आरोग्यसेवा देण्याचे दावे केले जात असले तरीसुद्धा त्यांचे जीवनमान पुरुषांच्या तुलनेत १६.८ % कमीच आहे. बाळंतपणाच्या आधी फक्त २१ % महिलांनाच आरोग्य सेवा उपलब्ध होत आहे. तर, देशातील फक्त २०.९ % महिलाच एड्ससारख्या घातक आजाराबाबत जागरूक आहेत. बारावी उत्तीर्ण होताच १५.३% मुलींचे लग्न लावून दिले जाते. 
याच त्या समस्या आहेत ज्या महिलांच्या प्रगतीमधील अडथळा बनले आहेत.
 
या १४ आव्हानांमुळे महिलांच्या प्रगतीत निर्माण होतोय अडथळा
५ अडथळे जे दूर करणे अद्याप बाकी 
 
गुन्हेगारी
 १० वर्षांत महिलांविरोधी गुन्ह्यांत दुपटीने वाढ झाली अाहे  
-मागील १० वर्षांत महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या २२.४० लाख तक्रारी दाखल झाल्या. देशात तासाला २६ महिलाविरोधी गुन्हे दाखल होतात. {दर दोन मिनिटांनी एक प्रकरण दाखल होते.
 -आंध्र प्रदेश सर्वात असुरक्षित राज्य असून या ठिकाणी २.६३ लाख तक्रारी नोंदवल्या आहेत.
- महिला अपहरणाची प्रकरणे २६४% वाढली. सर्वाधिक अपहरणे उत्तर प्रदेशात (५८,९५३)झाली.  
-देशात दर तासाला बलात्काराच्या ४ घटना घडतात.    
 
भेदभाव
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना ३५ टक्के अधिक काम करावे लागते
 कार्यालयात काम करूनही महिला घरकामासाठी आठवड्यात ३५ तास देतात. तर, पुरुष आठवड्यात ३.६ तासच घरकामासाठी देतात.   
- कॉर्पोरेट कार्यालयात २८.९% महिलांचे सहकाऱ्यांकडूनच लैंगिक शोषण होते. {७०% पीडिता तक्रारच देत नाहीत. तर, ६५.२% प्रकरणांत कंपनी काहीच कारवाई करत नाही. {६८% महिलांची गुणवत्तेनुसार नाही तर सौंदर्यावरून पारख केली जाते  
 
अल्पवयात लग्न  
अद्यापही १८ पेक्षा कमी वयाच्या २६.८% मुलींची लग्ने होत आहेत
- देशात २०-२४ वर्षांच्या सरासरी २६.८% मुलींचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वीच लावून दिले जात आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ३१% तर शहरी भागात १७.५% आहे.
 
 न्यायालयांतील स्थान 
८ राज्यांच्या उच्च न्यायालयात एकही महिला न्यायाधीश नाही  
- ६७ वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात सातच महिला न्यायमूर्ती झाल्या. २४ उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या ६४ महिला न्यायमूर्ती आहेत. तर पुरुष न्यायमूर्तींची संख्या ६११ आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे आठ राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत एकही महिला न्यायमूर्ती नाही.
 
कमी संधी
५९% महिला अद्यापही एकट्या घराबाहेर पडत नाहीत  
- ८०% महिलांना डॉक्टरकडे जाण्यासाठीही कुटुंबीयांना विचारावे लागते. ५९% एकट्या घराबाहेर जात नाहीत. सर्व्हेत ५८% महिलांनी सांगितले की, दुकानात जायचे असेल तरी घरी विचारावे लागते. 
 
४ कलंक  हे महिलांच्या प्रगतीत ठरतात बाधा
मारहाण : महिलांविरोधातील सर्वाधिक गुन्हे याच प्रकारचे
- पती किंवा नातेवाइकांनी महिलेला मारहाण केल्याचेच सर्वाधिक गुन्हे उघडकीस येतात. मागील दहा वर्षांत देशभरात अशा ९,०९,७१३ तक्रारींची नोंद झाली आहे. म्हणजे तासाला अशा दहा घटना घडतात.  
 
अंधश्रद्धा : चेटकीण असल्याचे सांगत २००० महिलांची हत्या 
-मागील १४ वर्षांत देशातील २००० महिलांची चेटकीण असल्याचे सांगत हत्या करण्यात आली.  अशाप्रकारचे सर्वाधिक गुन्हे झारखंडमध्ये घडले आहेत.
 
लैंगिक शोषण : २२.२% प्रमाण शाळांमधील घटनांचे  
-
७८% महिला कामगारांचे लैंगिक शोषण केले जाते. सर्वाधिक ३७.८ शोषण कामकाजाच्या ठिकाणी होते. तर, लैंगिक शोषणाच्या २२.२ टक्के घटना शाळा किंवा महाविद्यालयांत घडतात.
 
गर्भवती: ७.९%महिलांवर  कमी वयात लादले गेलेले मातृत्व 
- देशात १५-१९ वर्षे वयोगटातील ७.९% महिला गरोदर किंवा आई बनल्या आहेत. ग्रामीण भागात हे प्रमाण  ९.२% आणि शहरी भागात ५% आहे.    
 
५ क्षेत्र ज्यांत अद्याप प्रगती नाही
 माता मृत्युदर 
आईचे प्राण वाचवण्यात आपण भूतान, श्रीलंकेसारख्या देशांपेक्षाही माघारलेले 
देशात दरवर्षी १ लाख महिलांपैकी १७४ महिलांचा बाळंतपणावेळी मृत्यू होतो. १९९० मध्ये हे प्रमाण ५५६ होते. मात्र, सार्क देशांमध्ये आपली स्थिती श्रीलंका (३०), मालदीव (६८), भूतान (१४८) या देशांपेक्षाही वाईट आहे.   
 
मनुष्यबळ 
- देशातील दिग्गज कंपन्यांमध्ये कार्यरत २.७% महिलाच उच्चपदी 
- २.७% महिलाच एखाद्या कंपनीच्या प्रमुख आहेत.
- ७.७% महिलांचा संचालकीय मंडळात समावेश
- ८५% कंपन्या महिलांना गर्भावस्थेदरम्यान उपचाराचा खर्च देत नाहीत.
-३०% कंपन्या अद्यापही गरोदरपणात महिलांना पगारी रजा देत नाहीत.  
 
राजकारणात सहभाग
६३ वर्षांत महिला खासदारांची संख्या ११.६९% पर्यंतच पोहोचली 
- ६३ वर्षांत संसदेतील महिलांची संख्या ७.६५% वाढली
- स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत देशात फक्त १६ महिलाच मुख्यमंत्री बनल्या. याबाबत भारत आफ्रिका देशांपेक्षाही मागासलेला.
- १९५१ मध्ये २२ म्हणजे ४.५०% महिला खासदार होत्या
- २०१४ मध्ये ६३ म्हणजेच ११.६९% वर हे प्रमाण पोहोचले
- केंद्रीय मंत्रिमंडळात फक्त १९% महिलाच मंत्री आहेत.   
 
 शिक्षणाचा अधिकार
बारावी उत्तीर्ण होताच १५.३% युवतींचे लावून दिले जाते लग्न  
-१० वर्षांत १५.३% मुलींचे बारावीचे शिक्षण होताच लग्न लावून दिले.
- २५.४% मुलींना माध्यमिकनंतरच शाळेतून काढले गेले.
-३६% महिलाच दहावी उत्तीर्ण { ४८% मुली फक्त पाचवी उत्तीर्ण.  
 
 जागतिक स्थिती
-५०० उत्कृष्ट सीईओंमध्ये भारतातील फक्त एकमेव महिला  
२०१५ च्या फॉर्च्युन ५०० च्या २४ सीईओंच्या यादीत भारतातील इंदिरा नुई या एकमेव महिलेचा समावेश आहे.   
-१०० शक्तिशाली महिलांत ५ भारतीय   
२०१६ च्या जागतिक १०० शक्तिशाली महिलांमध्ये इंदिरा नुई, अरुंधती भट्टाचार्य, चंदा कोचर, किरण मजूमदार, शोभना भरतीया या पाच महिलांचा समावेश आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...