आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • The Voting Instructions Issued To Members By The Whip

BLOG : व्हीप संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात नाही का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार आज विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणार आहे. बुहमतासाठी त्यांना काही आमदारांची गरज आहे. शिवसेनेला आमदार फुटण्याची भीती असल्याने त्यांनी व्हीप जारी केला आहे.
संसदीय लोकशाहीत सभागृहात जेव्हा-जेव्हा एखाद्या मुद्यावर मतदानाच्या नियमानुसार चर्चा होते, तेव्हा प्रत्येक पक्ष आपल्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करतात. मात्र व्हीप संसदीय लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी प्रक्रिया असल्याचे अनेकांचे मत आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला त्याचे स्वतंत्र मत आणि नकार देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पक्षाने व्हीप जारी केल्याने संसद सदस्य किंवा विधानसभा सदस्यांचा हा अधिकार गोठवला जातो आणि सदस्यांना पक्षाध्यक्ष सांगेल त्याच धोरणाप्रमाणे वागावे लागते.
वाजपेयी-लिमयेंनी मांडला होता सदस्यांच्या स्वतंत्रमताचा मुद्दा
पक्षफुटीला लगाम घालण्याची गरज 1967मध्ये व्यक्त झाली होती. तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आणि मधू लिमये यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने पक्षफुटी थांबली पाहिजे यावर जोर देतानाच, सदस्यांचा पक्षाध्यक्षांच्या मताविरोधात जाऊन मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, कारण ती लोकशाही भावनेची मुख्य गरज आहे. अशी सुचना केली होती. मात्र इंदिरा गांधी यांनी या समितीच्या सुचना थंड बस्त्यात ठेवल्या होत्या. नंतर 30 जानेवारी 1985 ला राजीव गांधी यांच्या सरकारने 52 वी घटनादुरुस्ती करून दलबदल विरोधी कायदा केला मात्र तेव्हा देखील या समितीच्या सुचनांना महत्त्व देण्यात आले नाही.
पक्षफुट रोखण्यासाठी कायदा आणखी कठोर
1985 मध्ये केलेला दलबदल विरोधी कायदा आणखी कडक करण्यासाठी 2003 मध्ये पुन्हा त्यात सुधारणा करण्यात आली. तेव्हा देखील वाजपेयी-लिमये समितीने सुचवलेल्या सुचनांचा विचार केला केला नाही. त्यामुळे आजही पक्षाचा व्हीप हा सदस्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार बनलेला आहे.
पक्षाच्या व्हीपमुळे लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांना स्वतःच्या विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याऐवजी पक्षाध्यक्ष किंवा त्यांनी नेमुन दिलेल्या त्यांच्या चेलेचपाट्यांनी सांगितलेल्या धोरणाप्रमाणेच निर्णय घ्यावे लागतात. त्यांना स्वतःचे असे मत उरत नाही, इच्छा नसेल तरीही पक्षाच्या धोरणाप्रमाणेच चालावे लागते.
दलबदल कायदा लागू करताना कदाचित हा विचार पुढे आला नसावा की, विश्वासदर्शक ठरावाशिवायही अनेकदा सदस्यांना मतदानाची वेळ येईल. सध्याच्या संसदीय पद्धतीत असे अनेक मुद्दे उपस्थित होतात जेव्हा मतविभाजनाचा धोका समोर दिसतो, तेव्हा पक्ष त्यांच्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करतात आणि आपल्या सदस्यांना पक्षाने ठरवून दिलेल्या धोरणाप्रमाणेच मतदान करण्यास बाध्य करतात. यावर सदस्यांचे स्वंतत्र मत असू शकते याचा विचार केला जात नाही.