आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोरीला बोळा अन् दरवाजा उघडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड, नांदेड, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, बुलडाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नागपूर या जिल्हा बँका अलीकडच्या काही वर्षांत बरखास्त झाल्या. राज्यातल्या महत्त्वाच्या जिल्हा बँका एकामागून एक बरखास्त होत असतानाच सर्वात मोठा धक्का रिझर्व्ह बँकेने दिला. महाराष्ट्राची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावरही बरखास्तीची कु-हाड कोसळली. जवळपास पंधरा वर्षांपासून या बँकेवर अजित पवारांचा एकछत्री अंमल होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले क्रमांक दोनचे वजनदार नेते शिवाय राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री असलेल्या पवारांच्या ताब्यातील बँकेवरसुद्धा कारवाई होऊ शकते, हे पाहिल्यानंतर स्वत: पवारांच्याही अंगाचा तिळपापड झाला होता. परंतु नाणेच मुळात खोटे असल्याने चरफडत बसण्याशिवाय त्यांना काही करता आले नाही. दिल्लीतले काँग्रेस सरकार आणि राज्यातले स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुसक्या आवळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राजकीय वळण या कारवाईला दिले गेले. या राजकीय साठमारीत कदाचित तथ्य असेलही, परंतु जे घडले ते जनतेच्या हिताचेच.


राज्य सहकारी बँकेला सरकारकडून मिळणारा निधी मिळतो सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून आलेला असतो. कोणा मंत्री-आमदारांच्या निधीतून किंवा वैयक्तिक तिजोरीतला नव्हे. त्यामुळे राज्य सहकारी बँक कोणाच्या मालकीची नसते. वित्तीय संस्थेच्या संचालकांनी विश्वस्ताच्या भूमिकेतून प्रामाणिकपणे काम करणे अपेक्षित असते. वास्तविक घडत होते नेमके उलटे. पवारांचे चेले असलेले माणिकराव पाटील राज्य बँकेचे अध्यक्ष होते. या अध्यक्षांनी स्वत:ची पत्नी आणि मुलीच्या नावे असलेल्या कंपनीला पावणेदोन कोटींची कर्जे वाटली. मुलाच्या घरासाठीही साडेअकरा लाखांहून अधिक रकमेचे कर्ज दिले. वाटून खाण्याची हीच भूमिका सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज देताना जपली गेली. प्रामुख्याने राष्ट्रवादीच्या ताब्यातल्या दहा साखर कारखान्यांकडून राज्य बँकेला साडेपाचशे कोटी रुपये येणे होते. देणे फेडण्याची पत संपल्यामुळे या कारखान्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय झाला. हे सगळे कारखाने त्यांच्या स्थावर मालमत्तेसह अवघ्या 143 कोटी 11 लाख रुपयांमध्ये विकले गेले. ज्यांनी घेतले ते सगळे पुन्हा यांचेच बगलबच्चे. या व्यवहारात राज्य बँकेला थेट 429 कोटींचा खड्डा पडला. अजित पवारांचे पाठीराखे दादा धडाकेबाज आणि कार्यक्षम असल्याचे सांगतात. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम करत असताना पवारांचे हे गुण दिसलेच, पण वेगळ्या अर्थाने. बँकेचा तोटा 775 कोटींचा, थकबाकी दीड हजार कोटींची, आर्थिक व्यवहारांमध्ये कमालीची अनियमितता अशी धडाकेबाज कार्यक्षमता पवार संचालक असतानाच राज्य बँकेने दाखवली.


राज्य सहकारी बँक शताब्दी वर्षात असताना पवारांनी दाखवलेली हीच कार्यक्षमता बँकेच्या इतिहासातला काळा दिवस घेऊन आली. रिझर्व्ह बँकेने राज्य बँकेवरच्या वजनदार संचालकांना एका फटक्यात घरी पाठवले. बँक प्रशासकाच्या ताब्यात दिली. शरद पवार दिल्लीत असल्यामुळे अशी वेळ येणार नाही, या भ्रमात दादा आणि मंडळी होती. त्यामुळे कारवाई झाल्यानंतर अजित पवारांनी फार थयथयाट केला. पण तो निरर्थक ठरला. जनतेच्या पैशांवर अंदाधुंद कारभार करण्यात फक्त राजकीय मंडळीच पुढे होती असे मात्र नाही. प्रारंभीच्या टप्प्यात चळवळीच्या रूपाने सुरू झालेल्या सहकारी बँकांदेखील भ्रष्ट संचालकांनी बुडवल्या. वानगीदाखल सांगायचे तर रुपी बँक, पेण बँक, भुदरगड, वसंतदादा शेतकरी या आणि इतर शेकडो सहकारी बँका-पतसंस्था बरखास्त झाल्या. सहकारी बँका मोडून खाण्याचा धंदा टिपेला पोहोचलेला असला तरी संचालकांवर कसलीच कारवाई होत नव्हती. तेच भ्रष्ट संचालक निवडून येऊन पुन्हा बँकेचा ताबा घेत होते. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातली ही मोठी त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने अतिशय चांगले पाऊल उचलले. सहकार कायद्यात 97 वी घटनादुरुस्ती झाली. कोणत्याही कारणावरून बरखास्त झालेल्या संचालकांना किमान सहा वर्षे अन्य कोणत्याही सहकारी संस्थांची निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी वटहुकूम लागू झाला.
राज्यातील कित्येक आमदार, डझनावरी आजी-माजी मंत्री, खासदार या राजकीय मंडळींना सहकाराच्या मांडवातून किमान सहा वर्षे हाकलून देणारी ही तरतूद लक्षात आल्यानंतर सहकार विश्व ख-या अर्थाने ढवळून निघाले. अजित पवारांनी तर त्याचा धसकाच घेतला. कारण पुढच्याच वर्र्षी राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय स्वत:च्या पुणे जिल्हा बँकेवरही ते विद्यमान संचालक आहेत. सुधारित तरतूद लागू झाली तर 2019 पर्यत सहकारात पाऊल टाकता येणार नाही, ही कल्पनाच पवारांसारख्या नेत्यांना असह्य करणारी होती. साहजिकच बरखास्त झालेले राजकारणी संचालक कामाला लागले. केंद्राने सहकार कायद्यात केलेल्या 97 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी 15 फेब्रुवारी 2012 पासून संपूर्ण देशभरात सुरू झाली होती. राज्यांनी घटनेच्या मूळ रुपात बदल न करता त्यांच्या सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यानेही सहकार कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा सुचवण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती नेमली. स्वत: सहकारमंत्री, ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांच्यासह अनेक आमदार समितीत होते. या समितीनेही भ्रष्ट संचालकांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारी तरतूद कायम ठेवली. पंधरा जुलैला सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सहकार विधेयक आले. अखेरीस विधेयक संमत झाले तेव्हा मात्र सर्वात महत्त्वाची ही तरतूद त्यातून वगळण्यात आलेली होती.


वास्तविक संस्थेच्या हिताला बाधा आणणारे भ्रष्ट काम करणा-या संचालकांना पुढची किमान सहा वर्षे त्या संस्थेत पाय ठेवू देता कामा नये, या नियमात वावगे वाटण्यासारखे काही नाही. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, दुग्धविकास मंत्री मधुकर चव्हाण, पाणीपुरवठामंत्री दिलीप सोपल, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, जयप्रकाश दांडेगावकर, आमदार जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील, दिलीप देशमुख माणिकराव कोकाटे, चंद्रशेखर घुले-पाटील, रामप्रसाद बोर्र्डीकर, विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, खासदार ईश्वरलाल जैन, आनंदराव अडसूळ या आणि इतर अनेक जनतेच्या सेवकांना तसे वाटले नाही. त्यामुळे बरखास्त संचालकांची सद्दी कायम राहण्याची व्यवस्था केली गेली. बँकिंग लायसन्स नसलेल्या सहकारी संस्थांच्या बरखास्त संचालकांना सहा वर्षे निवडणुकीला बंदी घालणारी तरतूद मात्र कायम ठेवली गेली.


सर्वाधिक घोटाळे होणा-या संस्थांमधल्या संचालकांना मोकाट सोडायचे आणि बँकिंग व्यवहार नसलेल्या संस्थांमधल्या संचालकांना नीतिमत्ता शिकवायची, असा प्रकार बेरक्या पुढा-यांनी केला आहे. सहकाराच्या चिरेबंदी वाड्यातल्या मोरीला तकलादू नियमांचे बोळे लावले, पण दरवाजे मात्र सताड उघडे ठेवले. परिणामी सहकारातून पैसा, पैशातून सत्ता हे चक्र यापुढेही बिनदिक्कतपणे सुरू राहणार. याचे श्रेय बरखास्तीची कारवाई झालेल्या तमाम संचालकांना द्यावे लागेल. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थकारणाच्या नाड्या ताब्यात ठेवण्याचा जुनापुराणा खेळ उधळता उधळता तसाच राहून गेला.