आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेट्रोल व्यवहारात आजही नुकसान आहेच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


केंद्र सरकारने 26 जून 2010 ला पेट्रोलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्या होत्या. त्यामुळे तेल वितरण कंपन्यांची तूट भरून निघेल, असा दावाही केला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती कमी झाल्या तर पेट्रोल स्वस्त होईल. लोकांनाही त्याचा फायदा होईल; पण असे झाले नाही. अडीच वर्षांत किमतींत 25 वेळा बदल झाले. 19 वेळा किमती वाढल्या,6 वेळा कमी झाल्या; फरक काहीच पडला नाही. तेल कंपन्यांचा पेट्रोलवरील तोटा तेव्हाही तेवढाच होता आणि आजही तेवढाच आहे. कंपन्यांनी फक्त पेट्रोलवर 2010-11 मध्ये 2,200 कोटी आणि 2011-12 मध्ये सुमारे 4,500 कोटी रुपयांचा तोटा सहन केला आहे. आता डिझेलवरील तूट भरून काढण्याच्या चर्चा होत आहेत. किमती नियंत्रणमुक्त करण्यावर सगळ्यांचा भर आहे. लिटरमागे नऊ रुपयांची तूट आहे. भांडवल आणि पंपावरील विक्री किंमत यातील हा फरक आहे. डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त झाल्यास हा फरक नष्ट होईल; पण तोटा कमी होईल का? पेट्रोलच्या उदाहरणावरून हे शक्य नसल्याचे दिसते.

हा होता प्रस्ताव- विजय केळकर समितीने सांगितले होते की, तेल कंपन्यांची तूट वाढली आहे. सबसिडी आणि महसुली तोटा कमी करण्यासाठी त्यातील फरक नाहीसे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दर महिन्याला डिझेलच्या किमतीत लिटरमागे एक किंवा दीड रुपयाची वाढवावा लागेल. सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला; पण अर्धवटच. रोडमॅप दिला नाही. तेल कंपन्या नऊ रुपयांचा फरक कसा भरून काढणार? महिन्याला एक-दीड रुपया वाढवून की एक मोठा धक्का देऊन?
तेव्हा काय झाले?- किमती नियंत्रणमुक्त नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे वास्तव नाही. 24 एप्रिल 2012 रोजी अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा यांनी सांगितले की, डिझेलच्या किमतींवरील नियंत्रण हटवण्याचा तत्त्वत: निर्णय 2011 मध्येच झाला होता. फक्त अंमलबजावणी झाली नव्हती, मग आता त्यावर अंमलबजावणी केली का?