आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महाराष्‍ट्राची घुसमट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणुकीवर विकास किंवा मागासलेपणाचा किती प्रभाव पडतो, या मुद्द्यावर देशात कधीच एकमत होऊ शकलेले नाही. वर्षानुवर्षे निवडणुका जिंकत आलेले नेतेही त्यांच्या विजयात विकासकामांचा वाटा किती, हे चटकन सांगू शकत नाहीत, पण विकास झाला नाही तरी सत्ता मिळते, असा केवळ महाराष्‍ट्रातील राज्यकर्त्यांचा समज झालेला दिसतो. शेजारची राज्ये वेगाने पुढे जात असताना महाराष्‍ट्राचा विकासाचा गाडा दोन पक्षांच्या सुंदोपसुंदीत रुतून बसला आहे. 13 वर्षे सत्ता भोगणा-या काँग्रेस आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेसने समतोल विकासाशी फारकत घेतल्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा किंवा कोकणच नव्हे, तर उत्तर आणि दक्षिण महाराष्‍ट्रदेखील मेटाकुटीस आला आहे. मुंबई-पुण्याभोवती विकासाचे मॉडेल उभारून उर्वरित भागांत गुंतवणूक पोहोचू नये, याचीच दक्षता सत्ताधारी घेत आले आहेत.

एक तर वर्षानुवर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे काही नवीन करून दाखवण्याची उमेद तरी हरवून बसले आहेत किंवा विकासाच्या नैसर्गिक वाढीवर संतुष्ट तरी आहेत. त्यांची कल्पनाशक्ती क्षीण झाली आहे आणि सर्वसामान्यांना सत्ताधारी या नात्याने काही दिलासा दिलाच पाहिजे, असे त्यांना वाटेनासे झाले आहे. याउलट तामिळनाडू, गुजरात किंवा शेजारचा आंध्र प्रदेशच नव्हे, तर अगदी बिहारदेखील विकासाच्या शर्यतीत पुढे जाण्याची धडपड करीत आहे. अशा वेळी महाराष्‍ट्राची स्थिती अशी अगतिक का झाली, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात राज्यकर्ते अपयशी ठरत आहेत. युती सरकारच्या काळात, म्हणजे 13 वर्षांपूर्वी तयार झालेला मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे पाहून आणखी किती वर्षे ‘स्वान्त सुखाय’ मुद्रेने आम्ही वावरणार आहोत? उर्वरित बहुसंख्य प्रकल्प केंद्राच्या कुबड्यांवर उभे आहेत. काँग्रेस-राष्‍ट्रवादीच्या धुरीणांना केंद्राची जास्तीत जास्त मदत मिळवण्यातही अपयश आले आहे. केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी विकास योजना, बीआरटीएसमध्ये महाराष्‍ट्रातील जास्तीत जास्त शहरांचा समावेश करण्याचे प्रयत्नही त्यांनी केलेले नाहीत.


तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता विकासासाठी कधीच ओळखल्या जात नव्हत्या. भावनिक मुद्द्यांना हात घालून निवडणुका जिंकण्याचे त्यांचे कसब जगजाहीर आहे, तथापि त्यांनी आता राजकीय वर्चस्वाला विकासाची जोड देण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच त्यांनी राज्यात 9 प्रकल्प उभारून जनतेला ‘अम्मा मिनरल वॉटर’ माफक किमतीत (10 रु.) देण्याचा संकल्प केला आहे. पायाभूत सुविधा वाढवण्यावरही भर दिला आहे. तिकडे बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जागतिक बँकेला पटवून दिले आणि ग्रामीण भागात दरवर्षी 1000 दर्जेदार शाळा बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर करवून घेतला. सरकारी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उचललेले हे पाऊल गोरगरिबांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे आणि खासगी संस्थाचालकांची कोंडी होणार आहे. महाराष्‍ट्रात असा एखादा विचार पुढे आला तर सर्वप्रथम शिक्षण संस्था चालवणारे मंत्री आणि लोकप्रतिनिधीच त्याविरुद्ध षड्डू ठोकून उभे राहतील! रस्ते, वीज, पाणी, कुशल मनुष्यबळ यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर उद्योग येतात, गुंतवणूक वाढते आणि रोजगारही वाढतो. त्यातून लोकांचे, म्हणजे मतदारांचे जीवनमान सुधारते. राज्याची समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल सुरू होते. रोजगारातून मिळणारे उत्पन्न जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्च केले जाते आणि अर्थचक्राला गती मिळते. महाराष्‍ट्रात आज रोजगाराची शाश्वती नसल्यामुळे तरुण अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन (एमबीए) यासारख्या शाखांकडे जाण्यास धजावत नाही. ज्याच्याकडे पैसा, तोच दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकेल, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे बिहारसारखी शिक्षण सुविधा पुरोेगामी म्हणवणा-या महाराष्‍ट्रात निर्माण होण्याची शक्यता उरलेली नाही.


निवडणुकांची चाहूल लागताच बेरजेचे, जाती-पातींचे, गट-तटांचे गणित सुरू होते. विकासाचा मुद्दा मागे पडतो. पण ज्या जनतेसाठी या निवडणुका होतात, तिचे जीवनमान किती सुधारले, याचा विचार कधीच केला जात नाही. एक काळ होता, जेव्हा निवडणूक चिन्ह ओळखता येण्याइतकीच जनतेची समज होती. आज साक्षरतेबरोबर ही समजही वाढली आहे. गुजरात किंवा बिहारचे माणशी उत्पन्न वाढत असेल, तर महाराष्‍ट्राचे का वाढत नाही, हा लोकांचा प्रश्न आहे. पायाभूत सुविधांमधून संपत्ती निर्माण झाली की, त्यातील वाटा सरकारला देण्याची मानसिकता आपसूकच निर्माण होते; पण लोकांकडून टोल व इतर करांच्या माध्यमातून मिळणा-या पैशाची विल्हेवाट भ्रष्टाचाराच्या रूपाने लावली जात असेल आणि वर ‘जनतेची स्मरणशक्ती अल्प असते’ असे म्हणत त्याचे समर्थन केले जात असेल, तर असंतोष वाढत जातो. अर्थात, तो मतपेटीतून व्यक्त होण्यासाठी विरोधकही तोलामोलाचे असावे लागतात. लोकांना पर्याय हवा आहे आणि तो दृष्टिपथात नसल्यामुळे कधी काळी देशात आघाडीवर असलेल्या महाराष्‍ट्रात घुसमट वाढत चालली आहे.