आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीआयला घटनाबाह्य ठरवणारे दोन न्यायमूर्ती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुवाहाटी येथील न्यायालयाने नुकतेच सीबीआयला घटनाबाह्य ठरवले. त्यापैकी एक म्हणजे जस्टिस इक्बाल अहमद अन्सारी आणि दुस-या आहेत, डॉ. इंदिरा शहा...
तुलनात्मक अभ्यासाने होते निर्णय घेण्यात मदत
०जस्टिस इक्बाल अहमद अन्सारी
* वडील : मोहिउद्दीन अन्सारी
* जन्म : 29 ऑक्टोबर 1954, तेजपूर (आसाम)
* शिक्षण : दरंग कॉलेज, तेजपूरमधून बीएस्सी, तेजपूर लॉ कॉलेजमधून एलएलबी
* कुटुंब : पत्नी इफ्तेखा, मुलगी रिजवाना जपानच्या एका बँकेत अधिकारी
घरातील वकिलीच्या वातावरण असल्याने आय.ए.अन्सारी यांनी बीएस्सीनंतर लॉचे शिक्षण घेतले. वडिलांनीही बार अ‍ॅट लॉ केले होते. ते तेजपूर लॉ कॉलेजचे संस्थापक मुख्याध्यापक होते. न्यायमूर्ती बनण्याआधी अन्सारी वकिली करतानाच ऑल आसाम लॉयर्स असोसिएशनसह इतर काही सामाजिक व सांस्कृतिक संघटनांबरोबरच शैक्षणिक संघटनांशीही संलग्न होते. दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकारच्या खटल्यात त्यांचा हातखंडा आहे. 1991 मध्ये ते ग्रेड-1 आसाम न्यायिक सेवेशी जोडले गेले होते. तेव्हा ते जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश होते. 1999 मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयात रजिस्ट्रीशी संलग्न झाल्यानंतर त्यांची प्रगती होत राहिली. वॉर्विक विद्यापीठ, यूकेमधून जेंडर अँड लॉमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी देशाच्या न्यायिक अधिका-यांना प्रशिक्षणही दिले. कायदेविषयक आणि सामाजिक समस्यांशी संबंधित लिखाणही त्यांनी केले आहे. जस्टिस अन्सारी प्रसिद्धीपासून दूर राहणारे व्यक्तिमत्त्व आहे. साहित्य, अर्थशास्त्र यामध्ये तुलनात्मक अभ्यास करण्यात त्यांना रस आहे. या तुलनात्मक अभ्यासाची त्यांना न्यायालयात निर्णय घेण्यात मदत होते. 2005 मध्ये जस्टिस अन्सारी यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. एका बलात्कारपीडित महिलेच्या गर्भपाताशी संबंधित ते प्रकरण होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने डॉक्टर पीडितेचा गर्भपात करण्यास तयार नव्हते. वैद्यकीय तपासणीमध्ये सगळ्या चाचण्यांत बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट होत होते. तरीही डॉक्टर तयार होत नव्हते. त्यामुळे पीडितेच्या आईवडिलांनी खालच्या न्यायालयात धाव घेतली. तेथे प्रकरण फेटाळण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे जस्टिस अन्सारी यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधीक्षकांना गर्भपात करण्याचे आदेश दिले. तसे झाले नाही, तर पीडितेच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.