आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vikas Zade Article About Bugging Devices In Nitin Gadkari's Home, Divya Marathi

दिल्ली भाजपकडून गडकरींची हेरगिरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरातील हेरगिरी प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधल्या गेले आहे. ब्रेकिंग न्यूजमध्ये नेहमी दोन पाऊल पुढे असलेल्या वाहिन्यांनी या विषयाचा जेवढा चोथा करता येईल तेवढा केला. गडकरींनी हेरगिरीबाबत थोडाही संशय व्यक्त केला असता तर वाहिन्यांनीच आरोपीही शोधले असते. भाजपच्याच लोकांनी हेरगिरीचे प्रकरण बाहेर काढणे, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हेरगिरी केव्हापासून सुरु आहे याबाबत प्रतिक्रिया देणे आणि त्यामागे कोण आहे याची शक्यता वर्तविणे, चारदा संसदेचे कामकाज तहकुब होणे, विरोधकांनी जेपीसीची (जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी) संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करणे, सगळा आकांडतांडव झाल्यानंतर गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी यात काहीच तथ्य नसल्याचे सांगूण हा बार फुसका ठरवला असला तरी त्यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. बोलघेवडे असलेले गडकरी या प्रकरणात मौनिबाबा का होते? गेला आठवडाभर त्यांचा चेहरा का पडला होता? परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी अमेरिकेला हेरगिरी खपवून घेणार नाही, असा इशारा देऊन या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करण्यामागचे कारण काय? या सगळ्या बाबी पाहता हेरगिरी प्रकरण सहज सोडून देणे आणि विनोदाचा भाग म्हणून त्याकडे पाहणे ही बाबच धोकादायक ठरणार आहे. नकार देत असले तरी पहाडासारखे गडकरी हादरले आहेत. ता. 22 जानेवारी 2013 रोजी त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद सोडावे लागले? नव्हे त्यांना सोडण्यास भाग पाडले!. तशीच पुनरावृत्ती थोतांड समजल्या जाणार्‍या हेरगिरी प्रकरणातून दिसून येते. कार्यक्षम असलेल्या गडकरींचे पंख छाटण्याचे काम सातत्याने दिल्लीने केले गेले, तिच मालिका पुढेही सुरु राहणार आहे...!

2009 च्या डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपेने नितीन गडकरी हे जेव्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून दिल्लीत आलेत तेव्हाच भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नाक मुरडले होते. महाराष्ट्रातील जनतेला गडकरींचा स्वभाव माहिती आहे. सुसंस्कृत गडकरी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता वैदर्भिय भाषेत कसे बोलतात याचा अनेकांनी अनुभव घेतला आहे. त्यांनी कुठलेही शब्दप्रयोग केले तरी कोणाला वाईट वाटत नाही, त्यातुनच गडकरींबाबत अनेकांना आपलेपणा वाटतो. गडकरी कोणाला भीत नाहीत कारण ते कोणाचे काही खात नाहीत अशी त्यांची ख्याती आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच दिल्लीतही वाघासारख्या डरकाळ्या फोडू पाहणार्‍या गडकरींना दिल्लीतील डावपेचाचा अंदाज यायला खूप वेळ लागला तोपर्यंत त्यांचे अध्यक्षपद हातचे गेले होते. अशोक रोडवरील तीन वर्षांपुर्वीचे भाजपचे मुख्यालय नजरेपुढे आणले तर गुरांचा गोठा असल्यासारखे शेड येथील खोल्यांना होते. अंधारकोठडीतील सभागृह भाजपच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवित असे. गडकरी दिल्लीत येण्याच्या आधी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, स्वत: नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आदी नेत्यांना मुख्यालयाचा चेहरा मोहरा बदलावा असे कधीच का वाटले नाही? गडकरी येथे आल्यानंतर त्यांनी ल्युटीयन झोनमध्ये असलेल्या या पक्ष कार्यालयाला नियमांना फाटा देत भूईसपाट केले.

अडिच वर्षातच या जागेवर त्यांनी अत्याधुनिक मुख्यालय आणि सभागृह बांधले गेले. गडकरी काहीही करू शकतात याची जाणिव दिल्लीत झाली. त्यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून घेतलेल्या निर्णयामुळेच अनेकांना आपणही असे करू शकलो असतो असे वाटत गेले. गडकरींच्या दबंगगिरीमुळे ज्यांना अस्तित्व धोक्यात आहे असे वाटत होते अशांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही हतबल होईल आणि गडकरींना घरची वाट धरावी लागेल, अशी योजना आखायला सुरुवात केली होती. दिल्लीतील ज्या पत्रकारांना गडकरींनी लाडावले होते, ज्यांना उमरेड तालुक्यातील बेला येथील पुर्तीचा कारखाना दाखवायला नेले आणि ज्या कॅमेरांमध्ये गडकरींच्या औद्योगिक क्रांतीची गौरवगाथा रेकॉर्ड करण्यात आली होती. ती बेला येथून दिल्लीला परतल्यावर या पत्रकारांनी कधीच दाखवली नाही. मात्र, पुर्तीमध्ये गडकरींनी घोटाळा केला या वाहिन्यांवरील बातम्यांमध्ये कारखान्याचे केलेले शुटिंग त्याच पत्रकारांनी दिवसरात्र उपयोगात आणले. पुन्हा अध्यक्ष झालो तर ज्यांचे देऊळ पाण्यात होते अशाच भाजपच्या नेत्यांनी हे प्रकरण उकरून काढले असल्याची गडकरींना खात्री होती.

गडकरींकडे विकास पुरुष, संघाची पार्श्वभूमी आणि त्यांचे कायमस्वरुपी पाठबळ, भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे नेतृत्व या दृष्टीकोणातून त्यांच्याकडे पाहिल्या गेले आहे. मोदी सरकारमध्ये दबंग मंत्री म्हणून त्यांची ख्याती झाली आहे. नाकापेक्षा मोती जड होत असल्याच्या भावना त्यांच्यावर प्रेम करणार्‍या (!) मंत्रीमंडळातील सहकार्‍यांना झालेली आहेच. अन्य सगळे मंत्री मोदींच्या समोर मान वर करायला घाबरतात तिथे गडकरींचे भारदस्त होणे अन्य कोणालाही न पटणारे आहे. स्वत: मोदींनाही!. मोदींचे मंत्र्यांसाठी असलेले नियम माझ्यासाठी नाहीत, असे पाच पंचेविस लोकांच्या गराड्यात असलेले गडकरी सहजतेने बोलून जातांना त्यांना काहीच वाटत नाही.

गडकरींच्या दिल्लीतील 13, तीनमुर्ती लेन या वाड्यावर थेट डायनिंग रुमपर्यंत कोणीही व्यक्ती सहज जाऊ शकतो. भेटायला येणार्‍यावर त्यांनी कोणतीही आचारसंहिला लादली नाही. गडकरीही तेवढ्याच मोकळेपणाने प्रत्येकास भेटतात. दिल्लीला उपचारासाठी येणार्‍या लोकांची निवासाची व्यवस्था गडकरींच्या वाड्यावरच होते. येथे कोणीही कोठेही वावरतो. त्यामुळे गडकरींच्या घरी हेरगिरीची उपकरणे जर कोणी लावली असतीलही तर लावणार्‍याने खूप मोठे धाडस केले, असे वाटत नाही. मात्र, गडकरी काय बोलतात, कोणाशी बोलतात, कोणती रणनिती आखतात? कोणाबद्दल कसे शब्दप्रयोग करतात याबाबत सरकारला आणि भाजपलाही उत्सुकता राहणे स्वाभाविक आहे. गडकरींनी घेतलेली एखादी भूमिका स्वत: मोदी यांना हाणून पाडणे आज तरी अवघड आहे, असे चित्र आहे. अशावेळी गडकरींना आवर घालण्यासाठी राजकारण कोणत्याही स्तरावर जाऊ शकते.

एका नियकालिकामध्ये हेरगिरीचे वृत्त प्रकाशित झाल्यावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणाला दुजोरा दिला आहे. मात्र, त्यांनी संपुआ सरकारला याबाबत जबाबदार धरले आहे. भाजपच्या आठ ज्येष्ठ नेत्यांची अमेरिकेने हेरगिरी केल्याचा आरोप करीत सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची त्यांची मागणी होती. अमेरिका आणि कॉँग्रेसचे साटेलोटे असल्याची बाब स्वामी यांना उघडकीस आणायची आहे. तर कधीही न बोलणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी याप्रकरणी केंद्र सरकारने खुलासा करावा, अशी भूमिका घेतली होती. लोकसभा आणि राज्यसभा हे दोन्ही सभागृह विरोधकांनी एकदा नव्हे तर चारदा बंद पाडले आहेत, त्याचवेळी जेपीसीची मागणी करण्यात आली. गुजरातमध्ये 29 हजार लोकांचे फोन टॅप करण्यात आले असल्याने गडकरींचीही हेरगिरी करण्यात आल्याच्या विरोधकांच्या वक्तव्यात दम वाटतो. यावेळी सरकारचे धाबे दणाणले आणि राजनाथ सिंग यांना असे काहीच घडले नाही असा खुलासा करावा लागला. आता गडकरी दबक्या आवाजात बोलत आहे. व्टीटरवर आपले मत मांडत बसले. छातीठोकपणे न सांगण्यामागे बरेच काही दडले आहे आणि त्याची जाणिव स्वत: गडकरींना आहे. भारतात आतापर्यंत सहा प्रकरणात जेपीसी (संयुक्त संसदिय समिती) मार्फत चौकशी करण्यात आली. बोफोर्स (1987), हर्षद मेहता शेअर घोटाळा (1992), केतन पारेख शेअर मार्केट स्ॅकम (2001), शीतपेयात रासायनिक पदार्थाची भेसळ (2003), 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा (2011), अतिविशिष्ट व्यंक्तींसाठीचे हेलिकॉप्टर प्रकरण (2013)! हे सर्व प्रकरणे नजरेपुढे आणली तर त्यातील गांभिर्य लक्षात येते.

विरोधकांनाही हेरगिरी प्रकरण तेवढेच तोलामोलाचे वाटते. जेपीसीद्वारे चौकशी केल्यास ती नि:पक्ष असते म्हणून या समितीला विशेष महत्व आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (कॉमनवेल्थ) मधील घोटाळ्यात आरोपी असलेले माजी कॉँग्रेसचे खासदार सुरेश कलमाडी यांनी या घोटाळ्याची चौकशी जेपीसीमार्फत करा, अशी वारंवार मागणी केली. परंतु कॉँग्रेसने आणि सोनिया गांधी यांनी त्यांना दाद दिली नाही. जेपीसीमार्फत चौकशी झाल्यास सत्य बाहेर येईल आणि बाहेर असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि अन्य कॉँग्रेसचे नेतेही आत जातील, असे ते अनेकांना खासगीत बोलत होते. मी एकटाच तिहारच्या कारागृहात जाऊ का? जे खरे दोषी आहेत त्यांनाही आत पाठवाना, अशी आळवणी त्यांनी भाजपच्या नेत्यांकडे केली होती. मात्र, भाजपनेही पाठ फिरवली. त्यामागे राजकारण होते.

दोषिंना उघडे पाडण्याची क्षमता या समितीमध्ये आहे. कॉमनवेल्थची जेपीसीमार्फत चौकशी झाली असती तर कलमाडी यांच्यासह अनेकजण तुरुंगात असते याची जाणिव भाजपच्या आणि कॉँग्रेसच्या नेत्यांना होती. नितीन गडकरी यांच्या घरी हेरगिरी सुरु असल्याच्या प्रकरणाची विरोधकांनी जेपीसीची मागणी करणे ही बाबच अत्यंत गांभिर्याने घेण्यासारखी आहे. जर या प्रकरणात तथ्य नसते तर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी हे परवा भारत दौर्‍यावर असतांना अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांकडून भारताची कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी सहन केली जाणार नाही, असे विधान केलेच नसते.