अण्णा हजारे आणि सोनिया गांधी जेव्हा एकच भाषा बोलतात!

देशात सध्या माजलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय गोंधळाविषयी सर्व विचारसरणीची माणसे व्यासपीठावर एकच भाषा बोलत आहेत, हे मोठे चमत्कारिक आहे. सर्वांना आधुनिक काळातील जागतिकीकरण आणि पैशीकरणाने असे काही बांधून टाकले आहे की अर्थाविषयी बोलल्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. आजमितीला आपला देश बाळगून असलेले 22 हजार टन सोने आणि प्रचंड काळी संपत्ती याचे व्यवस्थापन केले की या देशाचे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आजच मार्र्गी लागतात; पण या व्यवस्थापनाविषयी थेट बोलायला मात्र कोणी तयार नाही. कारण मग देवस्थानांकडील अब्जावधी रुपयांच्या काळ्या संपत्तीविषयी बोलावे लागेल. राजकीय पक्षच नव्हे, तर काही आंदोलनांना पैसा पुरवणा-या श्रीमंतांना त्यांनी चुकवलेल्या करांविषयी जाब विचारावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 123 कोटी नागरिकांना समान संधी आणि भेदभावमुक्त आयुष्य देऊ शकणा-या व्यवस्थेत सुधारणा किंवा दुरुस्तीविषयी बोलावे लागेल. मात्र, तसे ते बोलले जात नाही.

पण रेटाच असा आहे की, देशाचे प्रश्न सोडवू म्हणणा-या नेत्यांना जनतेला चुचकारण्यासाठी काही प्रमाणात का होईना व्यवस्थेविषयी बोलावेच लागते आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची गेल्या आठवड्यातील विधाने त्या दिशेने जाणारी आहेत. 30 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सोनिया गांधी म्हणाल्या ‘महिलांवर होणा-या अत्याचारांच्या विरोधात केवळ कायदे करून उपयोग नाही. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी एका सामाजिक क्रांतीची गरज आहे.’ अण्णा नुकतेच अमेरिकेत गेले होते. अमेरिकेत वेगळे काय दिसले, याविषयी ते म्हणाले, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणारी अमेरिकेची लोकशाही सुदृढ आणि निकोप आहे. कारण त्यांनी केलेल्या कायद्याची तेथे कडक अंमलबजावणी होते. आपल्याकडे कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था किडलेली आहे. तेथील व्यवस्था अतिशय चांगली आहे. (बारा दिवसांत एकदाही हॉर्नचा आवाज ऐकला नाही, असेही अण्णांनी म्हटले आहे. ते खरे आहे, मात्र भारतात हॉर्न वाजवल्याशिवाय गर्र्दीमुळे गाडी चालवता येत नाही, हेही खरे आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी असून भारताची तिच्या चौपट आहे, त्यामुळे भारताचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते भारतीय परिघात सोडवावे लागतील, हे जास्त खरे आहे.)

अण्णा हजारे आणि सोनिया गांधी यांना कायद्याची अंमलबजावणी हवी आहे, मात्र ती अंमलबजावणी कशी करता येईल, हे ते सांगायला तयार नाहीत! खरे म्हणजे आज सर्व समाजसेवक, नेते, अधिकारी, समाजधुरीण अशा सर्वांनाच कायद्याची अंमलबजावणी हवी आहे. भारतात कायदे फार झाले, प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली तरी काहीच करण्याची गरज नाही, लगेच देश बदलून जाईल, असे सगळेच म्हणतात. मात्र, वर्षानुवर्षे ते होत का नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही. कारण त्यांना बेकायदा व्यवहारांचे खापर भारतीय माणसांच्या वृत्तीवर फोडायचे आहे, वास्तविक हे पाप व्यवस्थेतील अनागोंदीचे आहे.

भारतात कायदे का पाळले जात नाहीत, याची काही कारणे अशी आहेत. ती आपल्याला योग्य वाटतात का पाहा.:- 1. टोकाच्या विषमतेमध्ये कायद्याचे राज्य कधीही प्रस्थापित होऊ शकत नाही. त्या विषमता निर्मूलनासाठी आपण कोणते ठोस उपाय करत आहोत? 2. कायदे पाळणे किंवा मोडणे हा केवळ वृत्तीचा भाग नसून तो व्यवस्थेचा परिणाम असतो, हे समजून घेऊन आपण भारतीय समाजाची बदनामी थांबवणार आहोत काय? 3. कायदे पाळणारा नागरिक आज जगू शकणार नाही, इतका व्यवस्थेवर अविश्वास वाढला आहे. त्याने व्यवस्थेवर विश्वास का ठेवावा, या प्रश्नाचे उत्तर आपण आज देऊ शकतो काय? 4. ज्या पैशीकरणाने म्हणजे काळ्या पैशाच्या राक्षसाने सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात गोंधळ घातला आहे, त्या काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी आपण काय करत आहोत? 5. बहुतांश ठिकाणी कायदे मोडून होणारा फायदा आणि कायदे पाळून होणारे नुकसान - याचे गणित आज जुळत नाही. म्हणजे चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणणारी अशी व्यवस्थाच समोर नसेल तर कायदे पाळण्याची प्रेरणा कशी मिळेल? ६. व्यवस्थेत सकारात्मक आणि ठोस असे बदल सुचवणा-या अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांकडे (www.arthakranti.org ) गंभीरपणे पाहिले जात नाही. त्यामुळे या देशात काही बदल होण्याची शक्यता नाही, अशी नकारात्मक भावना तयार झाली आहे. ती भावना आपापला आजचा स्वार्थ साधून घ्या, समाजाचे आणि देशाचे काय व्हायचे ते होऊ द्या, अशी लाट निर्माण करते आहे. अशा लाटेत कायदे पाळण्याची भाषा अगदीच केविलवाणी वाटते.

सांगा कायदे कसे पाळायचे?
* न्याय मिळवण्यासाठी जावे, त्याच न्यायमंदिरात आणि प्रशासनात कायदे पायदळी तुडवले जातात, असे पाहिल्यावर?
* काळी-पिवळीत दाटीवाटीने प्रवासाशिवाय पर्यायच नाही, आपल्याला दैनंदिन जीवनात अशाच शेकडो तडजोडी कराव्या लागणार आहेत, हे कळल्यावर?
* वाहतूक वेगवान बनवताना, जीवनाचा वेग वाढवताना म्हणजे मोजक्या समूहांसाठी व्यवस्था राबवताना पादचा-यांना म्हणजे गरिबांना काही स्थानच नाही, तर त्याने काय करायचे?
* कायदेशीर मार्गाने आपल्याला राहायला जागाच मिळू शकत नाही, असे कळल्यावर?
* कायदे पाळा, असे म्हणणारेच कायदे मोडतात, असे नागडे सत्य दररोज दिसल्यावर?
* शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या माध्यमातून आयुष्य अर्थपूर्ण करण्याच्या संधी मर्यादित आहेत आणि त्या शर्यतीत आपण टिकू शकत नाही, याची जाणीव झाल्यावर?
* भेदभावमुक्त व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, उलट भेदभाव हाच या व्यवस्थेचा स्थायीभाव झालेला आहे, याची जाणीव झाल्यावर?