आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतक-यांची मदत गेली कुणीकडे?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोटीतले आकडे पाहिले की डोळे दिपल्यासारखे होतात, पण त्याचा तपशील पाहिला की ते आकडे उघडे पडतात. शेतक-यांच्या अनुदानाबद्दल ही अशी ‘जगलरी’ वारंवार केली जाते. परवा राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत शेतक-यांना वेगवेगळी पंचवीस हजार कोटी रुपयांची अनुदाने दिली गेली. पंचवीस हजार कोटी हा आकडा एवढा मोठा आहे की, सर्वसामान्य माणसाला त्याचा अंदाज करता येत नाही. तो सोपा करून पाहूया. महाराष्‍ट्राची लोकसंख्या सुमारे अकरा कोटी आहे. त्यातील शेतकरी सत्तर टक्के. म्हणजे सात कोटी सत्तर लाख. हिशेबासाठी आपण सात कोटी धरू. कोणाचा आक्षेप असेल तर सहा कोटींवर वाद व्हायला नको. पाच वर्षाला अनुदान पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे. म्हणजे वर्षाला पाच हजार कोटी. पाच हजार कोटीला सहा कोटीने भागाकार केल्यास शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीस किती अनुदान मिळाले तो आकडा येतो. नीट भागाकार करून पाहिला तर हा आकडा वर्षभराकरिता एका व्यक्तीसाठी आठशे तेहतीस रुपये होतो, म्हणजे पुरते हजार रुपयेसुद्धा भरत नाहीत. अशा पाच व्यक्तींचे कुटुंब गृहीत धरले तर एका कुटुंबाला वर्षाला चार हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. या चार हजार रुपयांत त्याने शेतीची नुकसानभरपाई करावी की घरप्रपंच चालवावा?
कारखानदारांना दिल्या गेलेल्या अनुदानांची चर्चा होत नाही. अलीकडे आर्थिक मंदीची लाट आली म्हणून सरकारने कारखानदारांना बुस्टर डोस दिला. म्हणजे काय? म्हणजेच अनुदान! अशी अनुदाने वेगवेगळ्या नावांनी दिली जातात. कधी तो बुस्टर डोस असतो, कधी तो इन्सेन्टिव्ह असतो, कधी मुद्दलमाफी असते, तर कधी दिवाळखोरीला मान्यता. ही रक्कम अब्जावधी रुपयांची होते. कारखानदारीचे लाड सातत्याने होत आले आहेत. त्यांच्यासाठी सरकार जमिनींचे अधिग्रहण करते. परवा-परवापर्यंत मातीमोलाने जमिनी घेतल्या जायच्या. जवळपास हिसकावून घेतल्यासारख्या. त्या या कारखानदारांना दिल्या जायच्या. पुढा-यांना मलिदा खाऊ घालूनदेखील त्या खूपच स्वस्त पडायच्या. अलीकडे ‘सेझ’ आले. जगात कोठेही सरकारने जमिनी अधिग्रहण करून कारखानदारांना प्लॉट दिलेले नाहीत. मात्र भारतात केवळ तोच उद्योग केला गेला. शेतक-यांकडून जमिनी ओरबाडून घ्यायच्या आणि त्या कारखानदारांना द्यायच्या. अलीकडे तर त्यावर कारखाना उभा करण्याऐवजी हे कारखानदार चक्क बिल्डर करतात तशी बांधकामे करून विकू लागले आहेत. या व्यवहारात अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. त्या जमिनी शेतक-यांनी थेट विकल्या असत्या तर त्यातून येणारी रक्कम आणि प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम याची वजाबाकी केली तर येणारी रक्कम कारखानदारांना दिले गेलेले अनुदान नाही तर दुसरे काय आहे?
सेवा क्षेत्रातील सरकारी कर्मचा-यांबद्दल तर बोलायची सोय राहिलेली नाही. एकट्या पाचव्या वेतन आयोगाने सतरा हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढवला होता, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. हा बोजा एक वर्ष-दोन वर्षांसाठी नाही. कायमचा दरवर्षीचा बोजा आहे. हे पैसे किती लोकांमध्ये वाटले जाणार आहेत? तीस-पस्तीस लाख कर्मचा-यांसाठी वर्षाला सतरा हजार कोटी रुपये. ढोबळ हिशेब केल्यानंतर असे लक्षात येईल की, एका सरकारी कर्मचा-याला वर्षाला पन्नास हजार रुपये आणि अख्ख्या शेतकरी कुटुंबाला मात्र चार हजार रुपये. तरी शेतक-यांच्या अनुदानाची बोंबाबोब व सरकारी कर्मचा-यांच्या वेतनाबद्दल मात्र सगळे चिडीचूप.
पेट्रोल आणि डिझेल व घरगुती वापराच्या गॅसवरचे अनुदान यांची वार्षिक बेरीज अब्जावधी रुपयांची होते. याचा सर्वात जास्त लाभ अर्थातच बिगरशेतकरी घेतात. गॅसवरच्या सबसिडीला थोडा धक्का लागला की काहूर माजते. या सबसिडीच्या बेरजेसमोर शेतक-यांना दिली जाणारी अनुदाने म्हणजे एका बाजूला समुद्र आणि दुस-या बाजूला थेंब असे म्हणता येईल, इतकी क्षुल्लक आहे.
विदर्भात शेतक-यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होताहेत, म्हणून पंतप्रधान नागपूरला आले होते. त्या वेळेस त्यांनी तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. काय झाले त्या पॅकेजचे? याचे उत्तर शोधण्यासाठी कोणत्याही अहवालाची पाने चाळण्याची गरज नाही. कोणतीही आकडेवारी तपासण्याची गरज नाही. विदर्भातील कोणतेही वर्तमानपत्र उचलले तरी त्याचे उत्तर मिळू शकते. शेतक-यांच्या आत्महत्यांची दररोज बातमी असतेच. तेव्हा जशा आत्महत्या होत होत्या तशाच त्या पुढेही चालू राहिल्या. तुमच्या पॅकेजने शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत.
पॅकेजने प्रश्न सुटणार नाहीत. धोरणे बदलायला हवीत. हे काही सरकारला कळत नाही असे नाही, परंतु त्यांना ते करायचे नाही. कारण धोरणे बदलली तर हे अडचणीत असलेले लोक आपल्याकडे दयेची याचना करणार नाहीत. हे कळप पांगले जातील. मेंढरासारखे हाकता येणारे हेच लोक जर वाघासारखे वागू लागले तर आपले काय होईल, ही भीती आहे. खरे तर अनुदाने देण्याची वेळच येऊ नये आणि ती आली तर ती थेट लाभार्थीच्या खात्यावर जमा झाली पाहिजे. या पंचवीस हजार कोटींमध्ये किती रक्कम शेतक-यांपर्यंत पोहोचली असेल, ते पाहायला हवे. अजागळ यंत्रणेच्या हातात जनतेच्या कल्याणाची सूत्रे सोपवली गेली तर तिचे कसे वाटोळे होते, ते सांगायला आता कोणाही तज्ज्ञाची गरज उरलेली नाही.