आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हे ‘पाप’ कुणाचे?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आणि डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट्स असोसिएशन या साखर उद्योगातील तीन महत्त्वाच्या संस्था आहेत. या संस्थांच्या स्वतंत्रपणे होणा-या वार्षिक अधिवेशनांच्या निमित्ताने शासक आणि साखर कारखानदार व्यासपीठावर एकत्र येतात. प्रत्येक अधिवेशनात शासनाचे प्रतिनिधी साखर कारखान्यांना बेशिस्त वागण्याबद्दल दम देतात. कामात सुधारणा झाली नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देतात. पण प्रत्यक्षात काहीही बदल होत नाही. बदल खरोखर व्हावा, असे शासनाला आणि साखर कारखानदारांनाही वाटत नाही, हे वास्तव आहे.


महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या 21 सप्टेंबर रोजी मुंबईत पार पडलेल्या 57 व्या वार्षिक अधिवेशनात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखानदारांना निर्वाणीचा इशारा दिला. ‘तुम्ही आर्थिक शिस्त पाळणार नसाल, तर साखर संघातील ही माझी शेवटची सभा असेल. पुन्हा या ठिकाणी मी पाऊल टाकणार नाही,’ असे पवार साखरसम्राटांना म्हणाले. ‘राज्यातील खासगी कारखान्यांचे रूपांतर सरकारी कारखान्यात केले जायचे असा एक काळ होता. आता सरकारी कारखान्यांचे खासगीकरण होत आहे असा काळ आला आहे. साखर कारखान्यांनी भविष्यात व्यावसायिक दृष्टिकोन बाळगला नाही तर त्यांना सरकारी मदत द्यायची की नाही, याचाही विचार करावा लागेल. साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळांना आर्थिक शिस्तीचे भान ठेवावे लागेल. मनमानी पद्धतीने कारभार करता येणार नाही,’ असाही इशारा शरद पवारांनी दिला.


या अधिवेशनात शरद पवार आणखी बरेच काही खरे बोलले. सहकारी साखर कारखान्यांना घरघर लागलेली असताना गेली अनेक वर्षे पवारांनी मात्र बघ्याचीच भूमिका घेतली होती. बेजबाबदार साखरसम्राटांना वेळोवेळी मदत कोणी केली? याची उत्तरे महाराष्ट्राच्या जाणत्या राजाने जनतेला देणे आवश्यक आहे. प्रचंड भ्रष्टाचार करून सहकारी साखर कारखाने आजारी पाडायचे, आजारी कारखाने बंद पडले की सहकार, शेतकरी आणि कामगार वाचवला पाहिजे, असा गळा काढायचा. मग सत्ताधारी लोक मोठ्या उदारपणे सहकार वाचवण्यासाठी अनुदान, सवलतीच्या पॅकेजची घोषणा करायचे. आजारी कारखान्यांचे पुनर्वसन करून देण्याचे तांत्रिक व्यवहार्यतेचे जे अहवाल वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून सादर केले जायचे त्या अहवालांबाबतही लोकांच्या मनात संशय आहे. कोट्यवधी रुपयांची सरकारी मदत घेऊन पुन्हा सहकारी साखर कारखाने आजारी पाडून बंद करायचे, असे गेल्या 25 वर्षांत किती वेळा घडले याचा हिशेब शरद पवारांनी जनतेला दिला पाहिजे. साखर उद्योगात यंत्रसामग्रीचा पुरवठा करणा-या अशोक कुळकर्णी यांची सद्बुद्धी जागी झाली. साखर उद्योगातील भ्रष्टाचाराची त्यांना पूर्ण माहितीही होती. साखर संघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, राजकीय नेत्यांनी संगनमताने जनतेच्या पैशाची लूट करायची राजरोस व्यवस्था तयार झाली होती. याचा सर्व तपशील गोळा करून कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्यांच्या पत्रातील काही मुद्दे इतके गंभीर स्वरूपाचे होते की, न्यायालयाने त्यांचे साधे पत्रच रिट पिटिशन म्हणून दाखल करून घेतले. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या अर्थसाहाय्याचे कॅगकडून ऑडिट करून घेण्यात आले.

कॅगच्या ऑडिटमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. न्यायालयाने आदेश देऊन राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी मदत, थकहमी देणे बंद केले. सहकारीऐवजी खासगी कारखानदारी उभे करण्याचे पेव महाराष्ट्रात फुटले. हे नवे खासगी कारखाने कोण उभारत आहेत? ज्यांनी सहकारी कारखान्यांत कमावले, कारखाने बंद पाडले, राजकीय सत्तेचा वापर करून भरपूर पैसे कमावले, असे राजकीय क्रॉनी कॅपिटॅलिस्टच नवे खासगी साखर कारखानदार झाले आहेत. यात निखळ उद्योगपती अपवादानेच दिसतील. यात शरद पवारांचे वारसदार आणि अनुयायी अग्रेसर असल्याचे म्हटले जाते. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना त्रासदायक ठरणा-या संजय पाटील यांना थांबवण्यासाठी तासगाव सहकारी साखर कारखाना केवळ 14 कोटीला सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिला. हा कारखाना रीतसर लिलाव करून विकला असता तरी 80 ते 90 कोटी रुपये मिळाले असते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अनेक आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे दिली होती. या बँकेवर सत्ता होती शरद पवारांचे राजकीय वारसदार व पुतणे अजित पवार यांची. या बँकेतील सत्ताधा-यांनी आजारी साखर कारखान्यांचे लिलाव करून कारखाने विकण्याचा सपाटा सुरू केला. अजित पवारांच्या आक्रमणाला पायबंद घालण्यासाठी राज्य बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता कारखाने विकले गेले. जरंडेश्वर कारखाना घेण्यासाठी जे डावपेच वापरले गेले त्याची तर सुरस कथा आहे. ती जिज्ञासूंनी नक्कीच जाणून घ्यावी.


राजकारणात सत्ता टिकवण्याच्या दृष्टीने साखर कारखानदार उपयोगी होते तोपर्यंत शरद पवारांनी त्यांना सांभाळले. आता साखर कारखानदारांची ग्रामीण महाराष्ट्रातील पकड सुटली आहे. शरद जोशी आजारपणामुळे सक्रिय नाहीत. शेतकरी संघटनेत फूट पडली आहे, तरीही शेतकरी संघटना ग्रामीण भागात फोफावली आहे. पूर्वी साखर कारखानदार उसाचे दर ठरवायचे. खिरापत वाटल्यासारखे पोळ्याला, दिवाळीला ऊस दराचा हप्ता देत होते. जणू यांचे पैसे मिळाले तर शेतक-यांच्या बैलाला गुलाल लागेल किंवा दिवाळीत घरी फराळ करता येईल. आता उसाचा दर मुंबईत मंत्रालयात, साखर संघात न ठरता शेतकरी मेळाव्यात ठरू लागला. पूर्वी साखर कारखानदारांचा गावात दरारा होता. आता साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी शेतकरी संघटनांची विनवणी करावी लागते. शरद पवारांच्या लक्षात आले आहे की, आपली राखीव फौज निष्प्रभ झाली आहे. म्हणूनच त्यांनी जाहीर उद्विग्नता व्यक्त करून साखर कारखानदारांपासून दूर होण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीतील अनेक गैरप्रकार उजेडात येत असून या उद्योगाला घरघर लागली आहे. या स्थितीबद्दल लोक ‘जाणता राजा’ला नक्कीच विचारतील, हे ‘पाप’ कोणाचे?