आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॉलेजियम पध्‍दत का संपुष्‍टात आणली जात आहे?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती सध्या न्यायाधीशांच्या हाती आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांची समिती अर्थात कॉलेजियमद्वारे या नियुक्त्या केल्या जातात. 1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत लागू केली होती.


तरीही देशात 30 टक्के न्यायाधीशांची कमतरता आहे. ही प्रक्रिया एवढी गोपनीय असते की, नियुक्त्यांविषयीची माहिती बाहेर येत नाही. कॉलेजियमच्या शिफारशी मान्य करणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे. फार तर एकदा शिफारशी परतवण्याची संधी असते. मात्र, दुसरी संधी सरकारकडे नाही.


का बदलावी लागली? अनेक कारणांमुळे कॉलेजियम पद्धत चर्चेत आहे. वादग्रस्त नियुक्त्यांमुळे विधी आयोगानेही ही पद्धत बदलण्याची शिफारस केलेली आहे. 2003 मध्ये एक विधेयक सादरही झाले होते, मात्र लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे ते रद्दबातल झाले होते. मागील वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शहा यांच्या पदोन्नतीबाबत दुर्लक्ष आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश पी. डी. दिनकरन यांच्या पदोन्नतीवर खूप वाद झाला. गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भास्कर भट्टाचार्य यांचा आरोप आहे की, त्यांनी माजी सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांच्या बहिणीच्या कोलकाता उच्च न्यायालयातील पदोन्नतीला विरोध केला होता. त्यामुळेच कबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भट्टाचार्यांची पदोन्नती होऊ दिली नाही. कॉलेजियमच्या बाजूने निकाल देणा-या न्यायपीठाचे सदस्य माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा आणि केस लढणा-या फली एस. नरिमन यांनीही ही पद्धत बदलण्यास सांगितले होते.


संतुलन आवश्यक : घटनेतील परिशिष्ट 124 (2) नुसार, सरन्यायाधीशाचे मत महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावित 120 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार सरन्यायाधीशांचे काम न्यायिक नियुक्ती आयोग करेल. यावर दोन्ही सदनांचे एकतृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांशी संबंधित असल्यामुळे याप्रकरणी कमीत कमी 14 राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक आहे. सरकारने या आयोगाचे स्वरूप स्पष्ट केलेले नाही. त्यासाठी वेगळे न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक आहे. म्हणजेच नंतर सरकार या आयोगाची रचना बदलू शकते. त्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीचीही गरज नसेल.