आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Why Should Defence Agreement Expose And Not Coming Its Observation?

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संरक्षण सौद्यांच्या तपासाचे निष्‍कर्ष समोर का येत नाही ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


भ्रष्टाचार निर्मूलन अधिनियम 1988 नुसार भ्रष्टाचाराच्या चौकशीवर केंद्रीय दक्षता आयोग लक्ष ठेवतो.आढावा घेऊ शकतो. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या कामावर शंका असल्यास आयोग तपास करू शकतो. याअंतर्गत हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश केंद्रीय दक्षता अधिका-यांना देण्यात आले आहेत. 4 महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. सीबीआय आणि संरक्षण मंत्रालयाची टीम इटलीला जाण्याच्या तयारीत असताना हा आदेश आला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदावर सध्या प्रदीप कुमार आहेत, ते पूर्वी संरक्षण सचिव होते. तपासाची माहिती वेळोवेळी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश अधिका-याना दिले आहेत.

चौकशीतून काय निष्पन्न होते? चौकशी सीबीआय करो किंवा सीव्हीसी, संरक्षण सौद्यांच्या प्रकरणात कोणतेही निष्कर्ष समोर येत नाहीत. 2004 नंतर सीबीआयने संरक्षण क्षेत्रात झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी 39 खटले दाखल केले आहेत. एकाही खटल्यात निष्कर्ष समोर आले नाहीत. यापूर्वीच्या प्रकरणातही चौकशीनंतर एकही दोषी तुरुंगापर्यंत पोहोचला नाही.

लक्ष ठेवता आले असते - सीव्हीसी सीबीआय चौकशीवर लक्ष ठेवू शकतो. 1990 च्या दशकात विनीत नारायण प्रकरणानंतर सीबीआयने ही व्यवस्था केली आहे. त्यानंतरही परिस्थिती सुधारली नाही. कदाचित यामुळेच 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सीबीआय चौकशीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. त्यानंतरच मंत्री, अधिकारी आणि कॉर्पोरेट जगातील दिग्गज गजाआड पोहोचले.
एकच तपास व्हायला हवा- वेगवेगळे निष्कर्ष असलेले अहवाल दोषींची ढालही बनू शकतात. त्यामुळेच नोव्हेंबर 2012 मधील तत्कालीन सीव्हीसी आर श्रीकुमार यांच्या प्रस्तावावर विचारही व्हायला पाहिजे. ‘भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करायचे असल्यास सर्व सरकारी तपास संस्थांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे. इंडियन असोसिएशन ऑफ अँटी करप्शन एजन्सीची स्थापना करावी, असा माझा प्रस्ताव आहे,’ असे ते 11 व्या भारतीय लोकायुक्त संमेलनात ते म्हणाले होते.