आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वन्यजीवांची शिकार, तस्करीचा फास...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विदर्भातील मेळघाटातील वाघांच्या शिकार प्रकरणामध्ये नेपाळ व नवी दिल्ली येथील शिकारी टोळ्याही गुंतलेल्या आहेत, असा संशय नागपूर व पूर्व मेळघाट वन विभागाच्या अधिका-यांना होता. वाघांच्या शिकारप्रकरणी या वनाधिका-यांच्या संयुक्त पथकाने 7 सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथून सरजू बागडी हा आंतरराष्ट्रीय शिकारी व त्याच्या दोन सहका-यांना अटक केली. या तिघांकडून वाघाचे कातडे, 36 वाघनखे, 20 किलो वाघाची हाडे आणि 52 लाख 75 हजार रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. वन्य प्राण्यांच्या अवयवांच्या तस्करीविरोधात अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील वनाधिका-यांनी केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. त्याचप्रमाणे दोन चितळ हरणांची कातडी जवळ बाळगल्याप्रकरणी मोमिता घोष या मॉडेलला ठाणे वन विभागाच्या अधिका-यांनी गेल्या 8 सप्टेंबर रोजी अटक केली होती. ही कातडी मोमिताला झारखंडमधील तिच्या मित्राने भेट म्हणून दिली होती. एखाद्या व्यक्तीच्या घरात चितळाची कातडी सापडण्याची मुंबई, ठाणे परिसरातील पहिलीच घटना आहे.
या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव म्हणजे काय? तसेच वन्यजीवांचा व्यापार व तो अवैध का असतो, या बाबी समजून घेणे गरजेचे आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972च्या कलम 2(37)नुसार कोणताही प्राणी- पक्षी, पाण्यातील अथवा जमिनीवरील वनस्पती यांना वन्यजीव म्हणण्यात आले आहे. या व्याख्येंतर्गत निसर्गात आढळणारा कोणताही मग तो समुद्री जीव, गोड्या पाण्यातील जीव असो वा खाडीतील जीव असो, या सर्वांच्याच शिकारीस अथवा शिकार करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नास पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या प्राणी-पक्षी किंवा वनस्पती यांच्या देवाणघेवाणीस तसेच वन्यजीवांच्या सर्व प्रकारच्या व्यापारासही बंदी आहे. त्यामुळे प्राणी, प्राण्यांपासून बनवलेल्या वस्तू, कातडी, कासवाची पाठ वा तत्सम भाग, शोभेसाठी म्हणून वापरल्या जाणा-या वनस्पती, आॅर्किड्स याबरोबरच ज्यापासून औषधे अथवा सुगंधी द्रव्ये मिळतात असे लाकूड, वनस्पती, कस्तुरीमृग यांच्याही व्यापारास मनाई करण्यात आली आहे.
वन्यजीव अधिनियम 1972 अंतर्गत प्रकरण 5 व 5(अ)मध्ये या सर्व बाबींचा उल्लेख असून वन्यजीवांच्या व्यापारास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. या तरतुदींचा भंग केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची एकत्रित शिक्षा होऊ शकते. अशा प्रकारचा गुन्हा जर वरील अधिनियमाच्या परिशिष्ट 1 व 2मध्ये समाविष्ट केलेल्या वन्यजीवांपैकी म्हणजेच वाघ, सिंह, बिबळ्या, हत्ती यांच्या बाबतीत तसेच अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात झाला असेल तर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही; परंतु सात वर्षांपर्यंत वाढू शकेल एवढा तुरुंगवास व दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी नाही एवढ्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रकरण 5 व 5(अ) यामधील तरतुदी वन्यजीवांच्या व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेशा आहेत. अमली पदार्थांच्या व्यापारानंतर वन्यजीवांची तस्करी व व्यापार हा एक प्रचंड मोठा अवैध उद्योग बनला आहे. चीन हा अशा व्यापाराचे मोठे केंद्र असून अमेरिका व युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच कोट्यवधी डॉलरचा व्यापार चाललेला असतो. या क्षेत्रात काम करणा-या टॅÑफिक (ट्रेड रेकॉर्ड अ‍ॅनालिसिस आॅफ फ्लोरा अँड फौना इन कॉमर्स) या संस्थेच्या अंदाजाप्रमाणे 2000 ते 2005 या कालावधीमध्ये सुमारे तीस ते 35 लाख सरड्यांची कातडी, 30 लाख मगरींची कातडी, 30 ते 35 लाख सापांची कातडी या युरोपियन बाजारपेठेत विक्रीसाठी आली होती, तर 1995 ते 1999 या कालावधीत सुमारे 15 लाख जिवंत पक्षी, सहा ते साडेसहा लाख सरपटणारे प्राणी, 3 लाख मगरींची कातडी, 10 ते 11 लाख सापांची कातडी, 10 लाखांपेक्षा जास्त प्रवाळ व सुमारे 21 हजार मारलेल्या प्राण्यांच्या ट्रॉफीज या अवैध मार्गाने विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या होत्या.
भारतामध्ये वाघ व बिबळ्याची कातडी, हाडे, गेंड्याची शिंगे, हस्तिदंत, कस्तुरीमृगाची कस्तुरी, अस्वलामधील बाइल ग्लँड तसेच तिबेटियन हरणांच्या शाली (शहतूस) याशिवाय बरेचसे आॅर्किड्स, रक्तचंदन, प्रवाळ, सी हॉर्सेस, विविध पक्षी, साप, सरडे, औषधी वनस्पती यांची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी चालते. नवी दिल्ली, कोलकाता, सिलिगुडी, मुंबई, चेन्नई, जबलपूर, कटनी, जयपूर, हरिद्वार, पिठोरागड, लखनऊ व अमृतसर ही वन्यजीवांच्या अवैध व्यापाराची केंद्रे बनली आहेत. भारतातील नेपाळ, भूतान, चीन, म्यानमार व बांगलादेशाबरोबर असलेली व पूर्णपणे संरक्षित नसलेली सरहद्द ही या अवैध व्यापारातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जाण्यासाठी केंद्रे बनलेली आहेत. या सर्वांचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव अधिनियम व सायंटिस कन्व्हेन्शन आॅन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एनडेंजर स्पेशिज आॅफ फौना अँड फ्लोरा या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी वन्यजीव संरक्षण संचालनालय, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरो, राज्याचे वन विभाग, इंडियन कस्टम्स या महत्त्वाच्या यंत्रणा सक्रिय असतात. परंतु हे सगळे करत असताना न्यायवैद्यकशास्त्राची मदत आता दिवसेंदिवस महत्त्वाची ठरू लागली आहे.
महाराष्ट्रासह देशात अवैध व्यापारासाठी वन्यजीवांची शिकार करण्यासाठी मुख्यत्वे करून बारा बोअरच्या एक नळी वा दुनळी बंदुका अथवा पॉइंट थ्री वन फाइव्ह रायफल्सचा वापर केला जातो. वन्यजीवांना पकडण्याकरिता त्यांचे पाय अडकवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे सापळे-फासे तयार केले जातात, प्राण्यांवर विषप्रयोग केला जातो, जंगलातील दुर्गम भागात विष लावलेले बाण वापरले जातात, तसेच घरगुती वापरासाठी जी वीज वापरली जाते (220 व्होल्ट) तिचाही उपयोग केला जातो. या प्रकारे नवनव्या पद्धती शोधून शिकार केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली तसेच कोकणातही मोठ्या प्रमाणावर शिकारीच्या घटना घडतात. वन्यजीवांचा अवैध व्यापार, त्यांची शिकार व अवयवांची तस्करी रोखण्यासाठी निव्वळ कायद्यावर विसंबून न राहता याबाबत लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे, वन्यजीवांपासून तयार केलेल्या वस्तू व आभूषणे वापरू नयेत, यासाठी जनमत तयार करणे आवश्यक आहे.