कलम ३७७ : गमावलेली संधी

नाझ फाउंडेशन या लैंगिकतेवर काम करणा-या संस्थेनं कलम 377 मध्ये बदल करून समलैंगिकांना कायदेशीर हक्क मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात कलम 377ला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने अभ्यासानंतर समलैंगिकांच्या बाजूने निर्णय दिलाही; परंतु धार्मिक संघटनांनी यास सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने सुचवलेला बदल अवैध ठरवला आणि कलम 377 कायद्यानुसार समलैंगिकता हा कायदेशीर गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे.
कायद्याच्या चौकटीत या घडामोडी होतांना एक समलैंगिक व्यक्ती म्हणून मला वाईट वाटते आपल्या समाजानं स्वत:च्या कक्षा रुंदावण्याची एक मोठी संधी गमावली, असंही वाटतं. मला लहानपणापासूनच फक्त पुरुषांबद्दलच लैंगिक आकर्षण वाटत आलं सुरुवातीला मला त्याची भीती वाटायची नाही. तेव्हा ही अनुभूती एक सुखद घटना होती. जसं स्त्री-पुरुषांमध्ये प्रेम होतं, तसं पुरुष-पुरुषांमध्येसुद्धा होतं व हा अनुभव मी घेतच होतो. अशा संबंधांना समाजामध्ये मान्यता नाही हे कळायला लागलं, तेव्हा प्रेमाची उमज हळूहळू भयानक समस्येचं रूप घ्यायला लागली भीती वाटू लागली.
जर्मनीला जायची संधी मिळाली, तिथल्या एका मैत्रिणीच्या- हेल्गाच्या घरी तिचा मित्र क्लाऊस स्वत:च्या लग्नाची पत्रिका वाटत होता. त्याची पत्रिका वाचून धक्काच बसला. त्यावर लिहिलं होतं- क्लाऊस वेड्स मार्टिन. वाटलं जर्मनीचं बरं आहे. इथे समलैंगिकतेला मान्यता आहे. भारतामध्ये अशी स्थिती कधी येणार? तोवर गुन्हेगार म्हणूनच वावरायचं?
16 ऑगस्ट 2008 हा माझ्यासाठी आणि भारतातील समलैंगिक लोकांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस ठरला. पहिल्यांदाच समलैंगिक एकत्र आले व त्यांनी पदयात्रा काढली. स्वातंत्र्य मिळवलं, लोकशाही आणली, पण तरीही आमच्यासारख्या कित्येक निर्दोष लोकांना या देशात अजूनही भीती वाटते. एका सार्वभौम आणि विकसित देशाला ही नक्कीच लांच्छनास्पद बाब आहे.

zameerkamble@gmail.com