निकालाची ‘शाळा’ (अग्रलेख)

शैक्षणिक जीवनात अत्यंत महत्त्वाचा असा एसएससी अर्थात दहावी परीक्षेचा टप्पा पार करणार्‍यांचा टक्का वर्षागणिक वाढत असून त्याबद्दल सर्वच यशस्वितांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करायला हवे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने अभ्यासासाठी जेवढी मेहनत घेतली तेवढ्या प्रमाणात त्याच्या पदरात यशाचे माप नक्कीच पडले असणार. यंदा राज्यभरातून परीक्षेसाठी बसलेल्या जवळपास 15 लाख विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल साडेबारा लाखांहून अधिक म्हणजे 83.48 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. हा आकडा निश्चितच मोठा आणि स्वागतार्हसुद्धा आहे. गेल्या काही वर्षांतली यशस्वी विद्यार्थ्यांची आकडेवारी हरखून जावे अशी आहे. पण त्याच वेळी एकंदरीत सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून वास्तवाचे भानदेखील राखणे गरजेचे आहे. कारण केवळ ज्ञान संपादन करणे एवढा एकमेव हेतू शिक्षण घेण्यामागे राहिलेला नाही, तर त्याच्या मुळाशी मुख्यत: आहे ते अर्थकारण. शिकून-सवरून चांगली नोकरी मिळावी अथवा व्यवसाय, उद्योगासाठी त्याचा लाभ व्हावा, हाच शाळेत जाण्यामागचा खरा उद्देश असतो. साहजिकच मग शिक्षण आणि रोजगार तसेच त्या माध्यमातून संबंधित व्यक्ती, तिचे कुटुंब, परिवाराची आर्थिक उन्नती या सार्‍याची सांगड घातली जाणे अपरिहार्य ठरते. अशा स्थितीत केवळ निकालाची वा उत्तीर्णतेची टक्केवारी वाढून उपयोग नाही, तर रोजगार क्षमतेच्या निकषावर या शिक्षणाची वा संबंधित अभ्यासक्रमांची उपयुक्तता ताडून पाहायला हवी. आज एकीकडे उत्तीर्णतेची टक्केवारी भरघोस वाढत असताना दुसरीकडे देशाचा विकासदर किंवा आर्थिक वाढ झपाट्याने घसरणीला लागत आहे. म्हणून पुढे जाऊन ही शैक्षणिक प्रगती ‘जॉबलेस ग्रोथ’ बनायला नको. मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा आपल्या आर्थिक वाढीचा आलेख दहा टक्क्यांपर्यंत उंचावला होता, तेव्हाही त्या प्रमाणात नोकर्‍यांची उपलब्धता नव्हती. सध्या तर हा दर जेमतेम पाच टक्क्यांभोवती घुटमळत आहे. त्यामुळे नव्या नोकर्‍या किंवा रोजगार साधने निर्माण होणार कशी? आहेत त्या संधी साधायच्या म्हटल्या तरी सध्याची शिक्षणव्यवस्था हे प्रश्नचिन्ह अधिकच मोठे करते. कारण उत्तीर्णतेची टक्केवारी वाढत असली तरी त्यामध्ये ‘मिडिऑकर’ या सदरात मोडणार्‍यांचीच संख्या प्रचंड आहे. परिणामी कारकून, शिपाई वा तत्सम वर्गातल्या किंवा विशिष्ट प्रकारच्या नोकर्‍यांसाठीच ही शैक्षणिक अर्हता उपयोगी पडते. ‘जॉबलेस मार्केट’मुळे उत्तीर्णांपैकी बहुसंख्याकांची ही स्थिती असताना अनुत्तीर्णांचे तर विचारायलाच नको. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोकर्‍या निर्माण करणारी किंवा रोजगार उत्पन्न करणारी अशी व्यवसायाभिमुख शिक्षण पद्धती विकसित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ते करताना दर्जाचे भानही राखले जायला हवे. कारण विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचे किंवा पुढच्या वर्गात ढकलण्याचे धोरण वरकरणी कितीही गोंडस भासत असले तरी प्रत्यक्षात सातवी-आठवीपर्यंत आलेल्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतील अगदी साधे उतारे वाचता येत नाहीत किंवा स्वाक्षरीसाठी स्वत:चे नावदेखील लिहिता येत नाही, हे आजवरच्या अनेक सर्वेक्षणांतून पुढे आले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या हायफाय शाळांमध्ये किंवा शहरांतल्या आघाडीच्या खासगी अथवा अनुदानित शाळांमध्ये जाणार्‍या मुलांच्या पांढरपेशा पालकांना कदाचित यामध्ये अतिशयोक्ती वाटेल. पण ग्रामीण किंवा दुर्गम आदिवासी भागातील बहुतांश सरकारी शाळांची अवस्था अशीच आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या सार्‍याचा अधिक गांभीर्यपूर्वक विचार व्हायला हवा. पण नेमकी तीच बाब कुणी लक्षात घेत नाही आणि यावर मात कशी करायची, याचा विचारही होताना दिसत नाही. मागे वळून पाहिल्यास असे दिसते की, साधारणपणे तीन दशकांपूर्वी उत्तीर्णतेची टक्केवारी 55 ते 60च्या दरम्यान होती. दोन दशकांपूर्वी ती 60 ते 70 पर्यंत आली आणि आता तर अगदी 80 टक्क्यांहून अधिक मुले शालांत परीक्षेत यशस्वी होत आहेत. त्यातही मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी लक्षणीय आहे. विशेष म्हणजे, फक्त संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मकदृष्ट्याही मुलींची आगेकूच समर्थपणे सुरू आहे. ही बाब अभिमानास्पद असली तरी आपली समाजव्यवस्था अशी आहे की, आजसुद्धा करिअरच्या बाबतीत अनेक क्षेत्रे मुलींसाठी जणू बंदिस्तच आहेत. समाजाचा हा दृष्टिकोन मुळातून बदलायला हवा. तसे व्हायचे असेल तर पुन्हा मुद्दा येतो शिक्षणव्यवस्थेत जे जे घटक अंतर्भूत आहेत त्यांचा. म्हणजे शिक्षणविषयक धोरणे निश्चित करणारे लोकप्रतिनिधी, त्यानंतर ही धोरणे राबवणारी प्रशासकीय यंत्रणा, विद्यार्थ्यांना ‘घडवणारे’ शिक्षक, मुलांच्या शिक्षणाविषयी जागरूक असणारे वा नसणारे पालक, प्रत्यक्ष विद्यार्थी व या सगळ्या वातावरणात तयार होणारी त्यांची मानसिकता आणि सर्वात शेवटी पण तेवढाच महत्त्वाचा घटक म्हणजे बाजाराची मागणी किंवा मार्केट डिमांड. एकंदर स्थितीचे व्यवस्थित अवलोकन केल्यास असे दिसते की, हे घटक फक्त शिक्षणव्यवस्थेशी संबंधित नाहीत, तर अर्थकारण आणि समाजरचनेचाही त्यामध्ये तेवढाच संबंध आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था, शिक्षणव्यवस्था व समाजव्यवस्था यांचा योग्य तो समन्वय साधला जात नाही तोवर निकाल किती टक्के लागला वा किती टक्के वाढला, त्याने फार काही फरक पडणार नाही. या चक्रातून बाहेर पडायचे असेल तर केवळ एखाद्या परीक्षेतील यशापयशावरून संबंधित विद्यार्थ्याचे वा व्यक्तीचे संपूर्ण मूल्यमापन करण्याऐवजी त्याच्यातील अंगभूत कौशल्यांचा विकास घडवणारी आणि आवडीनुसार प्रत्येकाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणारी सशक्त व्यवस्था अस्तित्वात आणण्याशिवाय पर्याय नाही.