वीस वर्षांनंतर...(अग्रलेख)

डळमळत्या भूमंडळामुळे होणारी हानी किती अतिसंहारक व विदारक असू शकते याचा प्रत्यय मराठवाड्यातील किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपामुळे आला होता. या भूकंपाच्या घटनेला आज सोमवारी 20 वर्षे पूर्ण झाली. किल्लारी भूकंपाच्या तडाख्याने सुमारे 10 हजार माणसे मृत्युमुखी पडली होती. 800 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वित्तहानी झाली होती. त्याआधी एखाद्या भूकंपामुळे भारतात इतकी मोठी हानी कधीही झालेली नव्हती. किल्लारीतील भूकंपानंतरच्या गेल्या वीस वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. किल्लारी भूकंपात जीवित व वित्तहानी झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने जागतिक बँकेकडून अर्थसाहाय्य मिळवून सुमारे 1200 कोटी रुपये खर्च केले. भूकंपग्रस्त किल्लारी परिसरातील 40 गावांचे पुनर्वसनादरम्यान स्थलांतर करण्यात आले. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनादरम्यान त्यांच्या गावांचेच स्थलांतर करण्याचे हे जगातील पहिलेच उदाहरण आहे. भूकंपामध्ये असंख्य घरे उद््ध्वस्त झाल्यामुळे मृतांचा आकडा हजारोंच्या घरात गेला. त्या बेघरांना सरकार व देणगीदारांनी नवी 52 हजार घरे बांधून दिली. सरकारी परीक्षण ज्या रीतीने चालते त्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर किल्लारी भूकंपग्रस्तांसाठी केलेले पुनर्वसनकार्य व्यवस्थित झाले आहे, असा निष्कर्ष काढून कृतक समाधान जरूर मिळवता येईल; पण मुळात या पुनर्वसनाची दिशाच चुकलेली होती. किल्लारीचा भूकंप हा 6.4 रिश्टर स्केल क्षमतेचा होता. जपान, अमेरिकेमध्ये 7 रिश्टर स्केल क्षमतेचे भूकंप होऊनही फार तर 50 ते 60 माणसे मृत्युमुखी पडल्याची उदाहरणे आहेत. या देशांमध्ये किल्लारीइतकी मोठी जीवितहानी झाल्याचे चित्र कधीही दिसले नाही. मुळात भूकंप झाला म्हणून माणसे मृत्युमुखी पडत नाहीत. ही भीषण हानी होते ती इमारतींच्या सदोष बांधकाम पद्धतीमुळे. किल्लारी परिसरात पूर्वीपासून असलेली दगडी घरे बांंधकामाचे कोणतेही शास्त्रीय नियम न पाळता उभारण्यात आली होती. त्यामुळे भूकंपाच्या तडाख्याने ही घरे कोसळली व मृतांचा आकडा हजारोंच्या संख्येत गेला. भारतात दगडी बांधकामाच्या असंख्य ऐतिहासिक वास्तू प्राचीन काळापासून उभ्या आहेत. पूर्वीपासून झालेल्या भूकंपांमध्ये या सगळ्या ऐतिहासिक वास्तू पार जमीनदोस्त झाल्या असे झालेले नाही. दगडांना शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थितपणे सांधून मग या ऐतिहासिक वास्तूंचे बांधकाम केले गेले होते. त्यामुळे गेली अनेक शतके त्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत व्यवस्थितपणे टिकू शकल्या. आपल्या सभोवताली दिसणारे हे साधे बांधकामतत्त्व किल्लारी किंवा अन्य कुठेही घरबांधणी करताना फार कमी वेळा पाळले जाते. किल्लारी भूकंपग्रस्तांना सरकारने नवीकोरी घरे बांधून दिली. मात्र ही घरे पुरेशी भूकंपरोधक आहेत का, याबद्दलही शंका निर्माण व्हावी अशी परिस्थिती आहे. पुनर्वसन कार्यादरम्यान भूकंपग्रस्तांचा प्रत्यक्ष सहभाग सरकारने घ्यायला हवा होता. घरबांधणीसाठी त्यांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्जे उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. असे झाले असते तर आपल्या सोयीची ठरतील अशी भूकंपरोधक घरे स्वत: बांधण्यास या नागरिकांना प्रोत्साहन मिळाले असते. पण त्यांना सारे आयते देण्यावर व पुनर्वसन कार्य यशस्वीपणे पूर्ण केले असे दर्शवण्यावर सरकारचा भर होता. बांधकामाचे शास्त्रीय नियम पाळून बांधल्या गेलेल्या भूकंपरोधक घरांच्या भिंतींना अगदी सात रिश्टर स्केलपेक्षाही मोठा भूकंप झाला तर फार तर तडे जातील. पण अशी घरे कोसळण्याची शक्यता खूपच असल्याने मनुष्य व वित्तहानीचे प्रमाणही कमी होते. गेल्या 24 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतात 7.7 रिश्टर स्केलचा भूकंप होऊन सुमारे 250 हून अधिक लोक ठार झाले. या भूकंपाचे धक्के शेकडो कि.मी. दूर असलेल्या दिल्ली शहर व परिसरातही जाणवले. त्यामुळे दिल्लीतील काही सदोष बांधणीच्या इमारतींना तडेही गेले. किल्लारीनंतर काही वर्षांनी कच्छमधील भुज येथे 26 जानेवारी 2001 रोजी झालेल्या भूकंपात 20 हजार माणसे मरण पावली होती. भुज येथील सदोष बांधणीची घरे हेच या भीषण हानीमागील मोठे कारण होते. पूर्वी किल्लारी परिसरातील भूकंपामुळे तीव्र, मध्यम, कमी अशा तीन पातळ्यांवर हानी झाली होती. या भूकंपाचा कमी स्वरूपात तडाखा महाराष्ट्रातील सुमारे 11 जिल्ह्यांनाही बसला होता. मुंबई-पुण्यामध्येही सदोष बांधकाम असलेल्या इमारती मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. भूकंप न होताही मुंबईत डॉकयार्ड येथे नुकतीच एक जुनी इमारत कोसळून 60हून अधिक लोक मरण पावले. समजा मुंबई, पुणे पट्ट्यात भविष्यात भूकंपाचा तीव्र क्षमतेचा धक्का बसला तर सदोष बांधणीच्या इमारती पत्त्यासारख्या कोसळून होणारी हानी खूपच मोठी असेल. या परिस्थितीचा विचार करणारी तसेच नैसर्गिक आपत्तीचा ठामपणे मुकाबला करू शकेल अशी आपत्ती निवारण व्यवस्था देशात सध्या कुठेही कार्यक्षमतेने अस्तित्वात नाही. जागतिक हवामान बदलाप्रमाणेच भूगर्भातील हालचालींचे अनेक भीषण परिणाम दिसत असतात. हिमालयामध्ये भविष्यात 8 रिश्टर स्केलपेक्षाही जास्त क्षमतेचे भूकंप होतील, असा अंदाज भूगर्भशास्त्रज्ञांनी वर्तवला आहे. तसे झाल्यास थेट दिल्ली शहरापर्यंत त्याचा तीव्र तडाखा बसू शकतो. दक्षिण भारतामध्येही 6 ते 7 रिश्टर स्केल क्षमतेचे भूकंप पुढील काळात होऊ शकतात. गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण भारतातच कमी व तीव्र क्षमतेचे भूकंपाचे धक्के बसण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. हा धोका समोर दिसत असूनही सरकारी तसेच नागरिकांच्या स्तरावरही फारशी जाग आलेली दिसत नाही. किल्लारी, भुज येथील भूकंपांसारखी मोठी हानी पुन्हा झाल्यानंतर आपले डोळे उघडणार की काय? किल्लारी भूकंपग्रस्तांसाठीच्या पुनर्वसन कार्यात महाराष्ट्र सरकारने ज्या चुका केल्या त्या पुढे तामिळनाडू, ओडिशा आदी राज्यांनी तशाच प्रकारे काम करताना टाळल्या आहेत. निसर्ग व मानवनिर्मित आपत्तींमुळे होणाºया जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुनियोजित धोरण राबवण्याची गरज आहे. किल्लारीच्या भूकंपाला वीस वर्षे पूर्ण झाल्याचे स्मरण करताना या सर्व गोष्टींचे भान राखायला हवे.