...आणि छोडो भारतचा नारा दिला !

काँग्रेस कार्यकारिणीने निर्णयासाठी पाठवलेल्या 14 जुलै 1942 च्या ठरावाचा काळजीपूर्वक विचार केला. त्याचसोबत नंतरच्या जागतिक व अंतर्गत घटनांचा, जागतिक युद्धाची परिस्थिती, ब्रिटिश सरकारची विधाने व भारतामधील व बाहेरील अनुकूल व प्रतिकूल टीकाटिप्पणी यांचा अंतर्भाव आहे. त्याचाही गांभीर्याने विचार केला. समिती त्या ठरावास मान्यता व संमती देत आहे आणि समितीचे असेही मत आहे की, त्यानंतरच्या घटनांनी ठरावाला उचित समर्थन मिळते. त्यातून इंग्रजांनी भारतावरील आपले राज्य तातडीने संपुष्टात आणण्याची गरज आहे. हे भारताच्या व जगाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. ते पुढे चालू ठेवणे भारताला अध:पतित व दुबळे करण्यासारखे व भारताला स्वत:च्या संरक्षणासाठी जगातील स्वातंत्र्यासाठीच्या सहभागासाठी असमर्थ करणे आहे.
भारतातील ब्रिटिश सत्तेची समाप्ती हा महत्त्वाचा व तातडीचा प्रश्न आहे, यावर युद्धाचे भवितव्य अवलंबून आहे आणि साम्राज्यवाद, नाझीवाद व फॅसिझमविरुद्धच्या संघर्षातील, स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातील सर्व शक्तींचे भवितव्यही अवलंबून आहे. हे केवळ युद्धाच्या भवितव्याशी निगडित नसून सर्व दडपलेली व अंकित मानव जात दोस्त राष्ट्रांच्या संयुक्त आघाडीकडे आकर्षित होईल. त्यामध्ये भारतही असेल आणि या राष्ट्र समूहांना नैतिक व स्फूर्तिजन्य लौकिक असे जगाचे नेतृत्व मिळेल. भारतीय पारतंत्र्य हे ब्रिटिश साम्राज्याचे प्रतीक राहिले तर तो साम्राज्यावरील कलंक आहे. राष्ट्र समूहाच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरेल.
आजचा हा धोका भारतातील साम्राज्यवादाची समाप्ती व भारतीय स्वातंत्र्याची गरज अधोरेखित करतो. भविष्यातील आश्वासने व विश्वास सांप्रतचे धोके व प्राप्त परिस्थितीमध्ये पुरेसे नाहीत. ते भारतीय जनतेच्या मनावर काहीही परिणाम करू शकणार नाहीत. स्वातंत्र्याची ज्योतच तमाम भारतीय जनतेचा उत्साह व शक्ती निर्माण करू शकेल व ती युद्धाचे स्वरूपच बदलून टाकेल. म्हणून अखिल भारतीय काँग्रेस समिती ब्रिटिश सत्तेने भारतातून निघून जावे म्हणून पुनश्च सर्व ताकदीने मागणी करत आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेनंतर एक हंगामी सरकार स्थापन केले जाईल आणि भारत संयुक्त राष्ट्र समूहाच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षामधील सर्व संकटांच्या व सामूहिक कृतीमध्ये सहभागी असेल. हंगामी सरकार देशातील सर्व पक्ष व संघटनांच्या सहकार्याने बनेल. जनतेच्या सर्व विभागांतील प्रतिनिधी असलेले असे ते संयुक्त सरकार असेल. त्याचे प्राथमिक कार्य भारतावरील आक्रमणाचा लष्करी व अहिंसात्मक शक्तीने मुकाबला करून भारताचे संरक्षण करणे हे राहील आणि ते मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने केले जाईल. भारतातील शेतीमध्ये, कारखान्यांमध्ये व इतरत्र श्रम करणा-या जन विभागाच्या प्रगतीसाठी हे सरकार कटिबद्ध राहील. कारण भारताची सत्ता ख-या अर्थाने याच जनतेची आहे. हंगामी सरकार घटना समितीची योजना तयार करेल व जनतेच्या सर्व विभागांना मान्य होईल अशी राज्यघटना ही समिती तयार करेल. ती घटना काँग्रेसच्या मतानुसार संघीय (federal) स्वरूपाची असेल. यामध्ये राज्यांना शक्यतो स्वायत्त अधिकार दिले जातील आणि उर्वरित अधिकार (residency powers) राज्यांना दिले जातील. भारत आणि मित्रराष्ट्र समूहातील परस्पर संबंध सर्व स्वतंत्र राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या विचारविनिमयाने निश्चित केले जातील. परस्पर सहकार्य व लाभदायक असे याचे स्वरूप राहील. हे आक्रमणाच्या सामायिक उद्देशासाठी असेल. स्वतंत्र हिंदुस्थान जनतेच्या संघटित इच्छाशक्तीने परकीय आक्रमणाचा परिणामकारक मुकाबला करण्यास समर्थ राहील. भारताचे स्वातंत्र्य इतर आशियाई राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याची नांदी आहे. बर्मा, मलाया, इंडोचायना, डच, ईस्ट इंडिया, इराण आणि इराक या राष्ट्रांनासुद्धा स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. त्याचसोबत आज जपानच्या ताब्यातील राष्ट्रे भविष्यामध्ये इतर कोणत्याही वसाहतवादी राष्ट्राच्या अंकित राहता कामा नये.
अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिती ब्रिटिश सरकारकडे शेवटच्या क्षणी पुनश्च आवाहन करीत आहे. परंतु समितीला वाटते की, आता यापुढे फक्त कालपर्यंत भारताला साम्राज्यवादापासून मुक्त होण्याची जी आकांक्षा आहे व निश्चयी मागणी आहे तिला रोखणे अशक्य आहे. म्हणून ही समिती दृढ संकल्प करीत आहे की आपल्या स्वातंत्र्यासाठी जनतेचा अहिंसक मार्गाने शक्यतो मोठ्या प्रमाणात लढा उभा करणे क्रमप्राप्त आहे. मागील वीस - पंचवीस वर्षांच्या काळामध्ये शांततापूर्ण लढ्यातून जी अहिंसक ताकद निर्माण झालेली आहे तिचा उपयोग करण्याची वेळ आलेली आहे. हा लढा म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली चालेल म्हणून ही समिती गांधीजींना विनंती करते की, त्यांनी लढ्याचे नेतृत्व व मार्गदर्शन करावे. ही समिती भारतीय जनतेला आवाहन करते की, या लढ्यात येणारी संकटे व कष्ट यांना धैर्याने व चिकाटीने तोंड द्यावे, गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली एकजुटीने उभे राहावे आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे शिस्तबद्ध सैनिक म्हणून त्यांचे आदेश पाळावेत. अहिंसा हा लढ्याचा पाया आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावे, अशी कदाचित वेळ येऊ शकेल की कोणतीही काँग्रेस समिती कार्यरत राहू शकणार नाही. जनतेला कसल्याही प्रकारचे आदेश अथवा सूचना मिळू शकणार नाहीत. जेव्हा अशी वेळ येईल तेव्हा लढ्यातील प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने अगोदरच दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे कार्य करावे. स्वातंत्र्यासाठी लढणा-या प्रत्येक भारतीयाने स्वत:च मार्गदर्शक बनावे व खडतर मार्गावरून मार्गक्रमण करावे, जो स्वातंत्र्याप्रत पोचणार आहे.
काँग्रेस महासमितीने भारताच्या भावी राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप विशद केलेले असले तरीही समिती स्पष्टपणे ग्वाही देत आहे की, जनतेच्या लढ्याच्या मार्गाने जात असताना काँग्रेसला सत्तेची आकांक्षा नाही. सत्ता जेव्हा येईल ती जनतेची सत्ता असेल. या ठरावावर गांधीजी व पंडित नेहरू यांची भाषणे फार प्रेरक व स्फूर्तिदायी झाली. या ठरावालाच छोडो भारत म्हणतात आणि 9 ऑगस्टला क्रांतिदिन समजला जातो.