आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकत्र निवडणूक : शिफारशी घटनाबाह्य

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री सदनामध्ये बहुमत असेपर्यंतच त्या पदावर राहू शकतात. विधी आयोगाने अविश्वास ठरावासंबंधी केलेली शिफारस स्वीकारल्यास सत्ताधारी पक्षाने बहुमताचा पाठिंबा गमावलेला असताना व विरोधी पक्षाकडे त्याच्याहून अधिक आमदारांचा/खासदारांचा पाठिंबा असतानाही केवळ पर्यायी सरकार देता येत नाही म्हणून अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही अथवा अल्पमतातील सरकारला सत्ताभ्रष्ट करता येणार नाही.

 

सध्या लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधीची चर्चा देशात सुरू आहे. विधी आयोगाने (Law Commission) एकत्रित निवडणुकीच्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या शिफारशींचा समावेश असलेले श्वेतपत्र १७ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेले असून देशातील घटनातज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिकारी, विद्यार्थी व जनता यांची यासंबंधीची मते, सूचना त्यांनी ८ मे २०१८ पर्यंत मागवलेल्या आहेत. त्या सूचनांच्या आधारे विधी आयोग प्रस्तावित शिफारशींना अंतिम स्वरूप देऊन तो अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. 
 
विधी आयोगाच्या शिफारशी : आयोगाने विधानसभा व लोकसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका शक्य  व्हाव्यात, यासाठी पुढीलप्रमाणे शिफारशी केलेल्या आहेत. 
१. सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडताना पर्यायी नेत्याचे नाव सुचवून त्या पर्यायी नेत्याच्या नावाच्या प्रस्तावावर अविश्वासाच्या ठरावाबरोबरच एकाच वेळी मतदान घ्यावे. जर पर्यायी नेत्याच्या मागे बहुमत आहे, हे सिद्ध करता आले नाही तर आधीचे सरकारच ‘नियमित’ सरकार म्हणून सत्तेवर राहू शकेल. 
 
२. कोणत्याही पक्षाला अथवा निवडणूकपूर्व युतीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांची निवड लोकसभा अथवा विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणेच अनुक्रमे लोकसभा व विधानसभांनी थेट निवडणुकीद्वारे करावी. 
 
३. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांची निवड करताना लोकसभा- विधानसभांमध्ये अडथळा ठरू नये म्हणून घटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील पक्षांतरबंदी कायदा शिथिल करावा. 
 
४. लोकसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास  पुढील ५ वर्षांसाठी निवडणूक न घेता ती उर्वरित काळापुरतीच निवडणूक घ्यावी. 
 
खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत व्हावी तसेच देशातील राजकीय अस्थिरता संपुष्टात यावी या दृष्टीने लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे व या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी विधी आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशी स्वीकारणे, सकृद्दर्शनी योग्य व आकर्षक वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु एकत्रित निवडणुकींचा प्रस्ताव तसेच वरच्या सर्वच शिफारशी या संसदीय लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या असून त्याला तीव्र विरोध होणे आवश्यक आहे. या लेखात अविश्वासाच्या ठरावाबंधीच्या शिफारशीचाच विचार केलेला आहे. 
 
अविश्वास ठराव शिफारस 
सरकारवरील अविश्वास ठराव मांडण्याची सध्याची पद्धत रद्द करून त्या जागी जर्मनीमध्ये अस्तित्वात असलेली पद्धत लागू करण्यासंबंधीची शिफारस विधी आयोगाने केलेली आहे. जर्मनीतील पद्धतीनुसार अविश्वास ठराव मांडतानाच पर्यायी नेत्याचे नाव सांगून त्यांच्या मागे असलेले बहुमत सिद्ध करावे लागते. अन्यथा आधीचे सरकारच ‘नियमित’ सरकार म्हणून सत्तेवर राहू शकते. संसदीय लोकशाहीदृष्ट्या विधी आयोगाची अशी सूचना घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे का?   
 
विरोधी पक्षांचे महत्त्व
 आपली संसदीय लोकशाही बहुमतावर आधारलेली आहे. निवडून   दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर, सरकारवर जनतेचे सतत नियंत्रण असले पाहिजे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. ज्या वेळी सरकार घटनेप्रमाणे वागत नाही, स्वतःच्या अथवा पक्षाच्या संकुचित स्वार्थापोटी जनहितविरोधी, देशविरोधी निर्णय घेते, त्या वेळी त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार राहत नाही. म्हणूनच जोपर्यंत लोकसभा अथवा विधानसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत आहे, तोपर्यंतच ते सत्तेवर राहू शकतात. त्यांचे बहुमत नसल्यास त्यांना सत्तात्याग करावा लागतो. घटनेप्रमाणे सरकार काम करत आहे अथवा नाही याकडे सतत लक्ष देणे, घटनेप्रमाणे काम करत नसल्यास त्यांना त्याप्रमाणे वागावयास भाग पाडणे तसेच आवश्यकता वाटल्यास प्रसंगी कार्यकारी मंडळाला सत्ताभ्रष्ट करणे ही संसदेची, विधिमंडळाची कामे आहेत. 
 
विरोधी पक्ष जितका प्रबळ असतो तितकेच सरकारवर त्यांचे अधिक नियंत्रण असते व त्यामुळे सरकार अधिक जागरूकपणे जनहिताची, देशहिताची कामे करू शकतात. यासाठी सरकारवर विरोधी पक्षांचा, जनतेचा अंकुश असणे आवश्यक असते. आपण योग्य प्रकारे वागलो नाही तर आपल्यामागे असलेले बहुमत कमी होईल व कोणत्याही क्षणी आपल्याला सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागेल व जनतेच्या न्यायालयात त्याबद्दल आपणास जाब द्यावा लागेल, याची सतत जाणीव, भीती सत्ताधारी पक्षाच्या मनामध्ये असणे आवश्यक असते. म्हणून घटनेच्या कलम ७५ (३) नुसार ‘लोकसभेला जबाबदार असलेल्या’ मंत्रिमंडळाला महत्त्व आहे, या दृष्टीने विरोधी पक्षांना अनेक अधिकार प्राप्त झालेले असतात व त्याआधारे सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाला पार पाडावी लागते. 
 
अविश्वास ठरावाचे महत्त्व
या पार्श्वभूमीवर अविश्वास ठरावाचे महत्त्व फार आहे. सरकारच्या धोरणांवर सर्वांगीण विचार करून विधायक टीका करणे, आवश्यकता असल्यास सरकारी धोरणांचे वाभाडे काढणे व त्याद्वारे सत्ताधारी पक्षाचे खरे स्वरूप जनतेपुढे उघडे करणे, जनमत जागरूक करणे व संघटित करणे ही विरोधी पक्षांची कामे असतात. विरोधी पक्ष जितका मजबूत असेल तेवढा सरकारवर त्यांचा दबाव असतो व विरोधी पक्ष प्रभावीपणे काम करू शकतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडणे हे संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांच्या हातातील एक अत्यंत प्रभावी  हत्यार आहे. मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यामागे प्रत्येक वेळी मंत्रिमंडळाचा पराभव करणे हाच हेतू नसतो, तर त्यानिमित्ताने विरोधी पक्षांना सरकारच्या कारभारावर चर्चा व टीका करण्याची संधी मिळत असते. असा प्रस्ताव लोकशिक्षणाचे काम करत असतो. अशा प्रस्तावावरील चर्चा वाचून अथवा दूरदर्शनवर पाहून मंत्रिमंडळावर विश्वास ठेवावा अथवा नाही, यासंबंधी जनतेची मते तयार होत असतात. सरकारलाही त्यांच्या चुका समजतात व ते अधिक जबाबदारीने, जागृतपणे व कार्यक्षमतेने काम करू शकते. 
 
घातक परिणाम 
आपल्या देशात द्विपक्षीय पद्धत अस्तित्वात नाही. विधानसभा तसेच लोकसभेमध्ये अनेक छोटे-छोटे पक्ष निवडून आलेले असतात. मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे प्रस्थापित सरकारविरोधी विधानसभांमध्ये आमदारांची तसेच लोकसभेमध्ये खासदारांची संख्या जास्त असली तरी ते सर्व एकत्र येऊन राज्यांमध्ये तसेच केंद्रामध्ये पर्यायी सरकार देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ विधानसभा तसेच लोकसभा यांचा विश्वास नसताना त्यांनी सत्तेवर राहावे, असा होत नाही. विधानसभा अथवा लोकसभा यांचा संबंधित मंत्रिमंडळावर विश्वास नसताना त्यांनी सत्तेवर राहणे हे जबाबदार शासन पद्धतीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व पंतप्रधान हुकूमशहासारखे वागू शकतात. तसेच त्या पदांसाठी स्पर्धक जास्त असल्यामुळे त्या पदांसाठी ६-६ महिन्यांसाठी वाटणी होऊ शकेल.  
 
घटनाबाह्य शिफारस
 भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५ (३)नुसार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला जबाबदार असतात. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद १६४(२)नुसार मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला जबाबदार असतात. याचाच अर्थ पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री संबंधित सदनामध्ये बहुमत असेपर्यंतच ते त्या पदावर राहू शकतात. सदनाचा विश्वास गमावल्यास त्यांना त्या पदावरून पायउतार व्हावे लागते. म्हणूनच अविश्वासाच्या ठरावाचे महत्त्व संसदीय लोकशाहीमध्ये फार मोठे आहे. विधी आयोगाने अविश्वास ठरावासंबंधी केलेली शिफारस स्वीकारल्यास सत्ताधारी पक्षाने बहुमताचा पाठिंबा गमावलेला असताना व विरोधी पक्षाकडे त्याच्याहून अधिक आमदारांचा/खासदारांचा पाठिंबा असतानाही केवळ पर्यायी सरकार देता येत नाही म्हणून अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही अथवा अल्पमतातील सरकारला सत्ताभ्रष्ट करता येणार नाही. म्हणजेच पंतप्रधानांना समजा २०० खासदारांचाच पाठिंबा आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला २५० खासदारांचा पाठिंबा आहे. परंतु विरोधी पक्षाच्या नेत्याला बहुमत नाही, म्हणून पंतप्रधानांना बहुमत नसतानादेखील सत्तेवर कायम ठेवणे, अशी ही व्यवस्था घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा भंग करणारी व  घटनेचा मूलभूत पाया उद्ध्वस्त करणारी व म्हणून घटनाबाह्य आहे.  म्हणून अविश्वास ठरावासंबंधी विधी आयोगाने केलेली शिफारस ही संसदीय लोकशाही प्रणालीला मूठमाती देणारी, घातक स्वरूपाची असून तिला सर्वांनीच तीव्र विरोध करणे आवश्यक आहे.
 
- अॅड. कांतिलाल तातेड
kantilaltated@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...