आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्वर कारवाई, वसुुलीतूून द्या धडा!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी बँकिंग प्रणाली आणि त्यातील प्रक्रिया काटेकोर असली पाहिजे. त्यासाठी कडक तपासणी पद्धती सुरू कराव्यात. एक कोटी व जास्त रकमेचे व्यवहार वारंवार तपासले जावेत. हलगर्जीपणा, चालढकल, अनाठायी विश्वासूंच्या प्रादुर्भावाने चोरांना प्रणाली अथवा प्रक्रियेमध्ये बिळे करून हात मारायला वाव मिळतो. म्हणून कडक तपासणी, व्यवस्थित लेखापरीक्षण व मोठ्या कर्जावर वा व्यवहारावर करडी नजर ठेवली तर बॅँकांचे कामकाज निर्धोक होईल.  


पीएनबीतील ११३६० कोटींच्या घोटाळ्याने बँकांचे कारभार, कार्यक्षमता व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उद्भवले आहेत. हिरा व्यापारी नीरव मोदी या धेंडाने संबंधितांना हाताशी धरून, नमवून किंवा दबावाखाली पंजाब नॅशनल बँकेला एवढा मोठा गंडा घातला आहे. या सर्व व्यवहारांत बँकेतील संबंधितांनी सुमारे १५० लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग दिली व त्यावर पूर्ण विसंबून तीस बँकांनी कर्जे दिली.  त्या कर्जाची रक्कम पीएनबीने दिली. काही द्यावयाची राहिली असेल तर ती द्यावी लागेल. यांतून एकूण ११३६० कोटींचा फोर्स्ट अॅडव्हान्सेसच्या वसुलीचा प्रहार बँकेच्या डोक्यावर आदळला आहे. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) देणे हा बँकिंगमधील नेहमीचा नॉनफंड अॅडव्हान्सेसचा व्यवहार पण असे एलओयू/एलओसी देताना तारण घेतले जाते. म्हणजे ज्यांना एलओयू दिले, त्यांच्याकडून रक्कम आली नाही की, ज्यांच्यासाठी दिले त्या कर्जदाराकडून रक्कम निर्धोकपणे वसूल केली जाते. इथे पीएनबीकडे तारण किंवा एवढी रक्कम ठेवीवर लिनने किंवा अन्य नियमित खेळत्या भांडवल मर्यादेत मार्क करून ठेवलेली नाही. एवढ्या मोठ्या नॉनफंड फॅसिलिटीला तारण नाही, म्हणजे, या एलओयू संबंधितांनी बँकेची फसवणूक करून दिल्या असे दिसते. पण ज्या बँकांना दिल्या, त्यांच्यासाठी त्या पीएनबीच्या अधिकृत एलओयू आहेत. येणाऱ्या वृत्तावरून हा गैरव्यवहार  २०१०, २०११ पासून सुरू असावा, असे दिसते. त्यातही तारण न घेता वरच्यावर देताना या नॉनफंड फॅसिलिटीजची नोंद बँकेच्या रेकॉर्डवर नाही व त्यामुळे ताळेबंदात दिसत नसल्याने हा बेमालूम बनाव बँकेतील संबंधित साथीदारांसह नीरव मोदी व संबंधित अन्य बँकांमधीलही काही लोक यांनी संगनमताने केला असावा असे दिसते. त्यात भर म्हणजे अंतर्गत तपासणी कशा प्रकारे सुरू आहे, हे स्पष्टपणे बाहेर आलेले नाही. इथं, काही बातम्यांचा विचार केला तर असे दिसते की, काही ऑडिटर्सनी सूचक इशारे दिले होते, ते दुलर्क्षित राहिले. तसे असेल तर मग कुंपणच शेत खात होते, असे म्हणणे भाग पडते. 


यातून पीएनबीला मोठा आर्थिक तडाखा बसला, देशाचे एवढे पैसे परदेशांत गेले. एवढ्या रकमा जाताना (स्विफ्ट व अन्य काही) संबंधितांनी लवकर पडताळणी केली असती तर हे दुष्टचक्र लगेच किंवा जरा बरेच आधी थांबले असते. ते झाले नाही. म्हणून ते घडू देण्यात हितसंबंध असल्याचे आरोप होणार व होत आहेत. कायदेशीर कारवाई त्वरेने सुरू झाली आहे व त्यातून सत्य सत्वर बाहेर येईलच. पण ११३६० कोटी अडकले हे एक आणि दुसरे म्हणजे हे पैसे परदेशी गेले. या परिस्थितीला बँकेला तोंड द्यावे लागणार आहे. बँकेने, रिझर्व्ह बँकेने, सीबीआयने व ईडीने त्वरेने कारवाई केली व त्यांत सुमारे ५७०० कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आली. काही संपत्ती ताब्यात आली. नीरव मोदी, त्याचा मामा मेहुल चोकसी यांचे पासपोर्ट रद्द झाले, हे सारे ठीक झाले. सावरण्याला पर्याय नसतोच. पण वसुली आता न झाल्याने, डोक्यावर आदळणाऱ्या तरतुदीतून तोट्याचा व आज व्यवहारांत रोकड रकमेवर येणाऱ्या ताणासाठी बँकेला तोंड द्यावे लागेल. शिवाय विश्वासार्हतेवर झालेला परिणाम निर्धारपूर्वक झटकावा लागेल. 

 
पीएनबी दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक आहे. ९०० कोटींहून जास्त नफा कमावणारी, १२३ वर्षे कारकीर्दीची, दहा कोटींहून अधिक खातेदार असणारी, सात हजार शाखा असणारी, मोठे रिझर्व्ह (व बहुतेक सिक्रेट रिझर्व्ह) असणारी. या  धक्क्याने पीएनबी कोलमडणार नाही, हे निश्चित. एक तृतीयांश भांडवल बुडाले, आठ टक्क्यांनी शेअरभाव उतरला, असे सारे बोल बरोबर वाटले तरी हा केवळ भावनांचा उद्रेक वाटतो. बँकेकडे रिझर्व्ह, एसएलआर व अन्य गुंतवणकी आहेत, बँक बुडण्याची शक्यता सुतराम नाही. याचा अर्थ बँकेची, या गैरव्यवहाराची बाजू घेणे असा नव्हे. झालेल्या गैरव्यवहाराची किंमत बँकेला मोजावी लागत आहे व ज्यांनी हे केले, त्यांना ती मोजायला लावण्याचे काम बँकेने, सरकारने व न्यायव्यवस्थेने सत्वर केले पाहिजे.  


या भयंकर नुकसानकारक घटनेचा तीन अंगांनी विचार करून उपाययोजना केल्या पाहिजेत. एक म्हणजे चतुर चोरांनी महाचातुर्याने संगनमताने हा घोटाळा केलाय. त्याचा दणका मोठा आहे. त्याचा विपरीत परिणाम आपल्या बँकिंगवर व त्यांतून अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी होऊ देण्याची काळजी बँकेने, रिझर्व्ह बँकेने व सरकारने घेणे भाग आहे. ती घेतली जाऊ लागली आहे. घाबरून जाऊन चालणार नाही व न घाबरणे तर मुळीच चालणार नाही. राजकीय चिखलफेक तर  नुकसानकारक आहे, ती करू व होऊ देऊ नये. आपले बँकिंग आधीच अनुत्पादक कर्जाच्या (एनपीए)ओझ्याखाली आहे. त्याची विश्वासार्हता कमी होणार नाही, यासाठी बोलणे, भाष्य, लिहिणे, चर्चा, मुलाखती यांत तारतम्य बाळगावे. एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात घ्यावी की, आपल्या बँका एकूण ठेवीच्या जास्तीत ६५ टक्के कर्जे देतात, उर्वरित रकमा एसएलआर व अन्य गुंतवणुकीत ठेवतात. सारा नफा वाटत नाहीत. स्वतःचे निधी तयार करतात. त्यामुळे आपल्या बँका आर्थिक संकटात असल्या तरी २००८ मध्ये अमेरिकेत सबप्राइम घोटाळा झाला तसा येथे होणे शक्य नाही. लेहमन ब्रदर्ससारखी बलाढ्य बॅँक बंद पडली, तशी आपली एखादी मोठी बँक बंद किंवा सिल झाली तरी, ठेवीदारांचे पैसे देण्यास बँका समर्थ असतील, याची खात्री बाळगावी. बॅँकांकडे जास्तीत जास्त ठेवी ठेवून बँकांना समर्थ ठेवले व केले पाहिजे. याचा अर्थ आर्थिक घोटाळ्यांचे समर्थन करणे नाही. ते होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत. म्हणून दुसरा भाग म्हणजे आर्थिक घोटाळे करणाऱ्यांना, मग ते कोणीही असोत कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त शिक्षा दिली गेली पाहिजे. यात वेळकाढू वृत्तीवाल्यांनाही धारेवर धरले पाहिजे. यात आतील/बाहेरील दबावाला किंवा आर्थिक आमिषाला, बळी पडणाऱ्यांना बकरा होण्याची किंमत मोजावी लागते हे खरे असले तरी व्यवस्थेनेच कर्त्या-करवित्यांना शोध घेऊन त्यांनाही शिक्षा कायद्याने करण्यासाठी, व्यवस्थेतच बदल/सुधारणा केले पाहिजेत. चतुर चोरांसह सर्वांना जरब बसली पाहिजे.  


तिसरे म्हणजे पुन्हा असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी बँकिंग प्रणाली आणि त्यातील प्रक्रिया काटेकोर असली पाहिजे. त्यासाठी कडक तपासणी पद्धती सुरू कराव्यात. एक कोटी व जास्त रकमेचे व्यवहार वारंवार पाहिले जावेत. हलगर्जीपणा, चालढकल, अनाठायी विश्वास यांच्या प्रादुर्भावाने चोरांना बँकींग व्यवस्थेत, प्रक्रियेमध्ये (सिस्टिम/प्रोसिजर्स) बिळे करून हात मारायला वाव मिळतो, म्हणून कडक तपासणी, व्यवस्थित लेखापरीक्षण व मोठ्या कर्जावर, व्यवहारांवर करडी नजर ठेवली तर बॅँकांचे कामकाज निर्धोक होईल. या पीएनबी घोटाळ्याकडे पाहिले तर तो मोठा आहे व कदाचित त्याची व्याप्ती वाढेलही. हा घोटाळा मागील सरकारच्या काळात सुरू झाला व सध्याच्या सरकारच्या काळात वाढला व उघडकीस आला. सर्व संबंधितांवर कारवाई व वसुली आवश्यक आहे व बँकांच्या विश्वासार्हतेला बाधा येऊ नये, अशीच कारवाई केली पाहिजे.


- अरुण कुकडे, बँकिंग तज्ज्ञ
arunkukde@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...