आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नको खासगीकरण, नीट नियंत्रण हवे!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीयीकरणानंतर दोनदा बँका अडचणीत आल्या व सुदृढ होऊन बाहेर पडल्या, आताही तावून खुलाखून बाहेर पडतील. त्यासाठी खासगीकरणाची गरज नाही. त्यातून सामाजिक बँकिंगला आवर बसतो. खासगीबरोबरच विदेशी बँकांना व्यवसाय वृद्धीस वाव मिळेल, तसे होऊ नये. 


नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी, या मामा-भाच्यांनी पीएनबी घोटाळ्याचे महाभारत केले. त्यावर राजकीय रणकंदन सुरू आहे. आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती २० हजार कोटी रु.वर जाण्याचा संभव आहे. बँकांवरचा विश्वास दोलायमान करणारा हा तडाखा, अतिउजव्यांच्या उत्साह, ऊर्मी वाढवणारा आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण करा, त्यांना मोडीत काढा, सारे प्रश्न चुटकी सरशी सुटतील, अशा मागण्या होत आहेत. सरकारी बँकांत बेपर्वाई व बेजबाबदारी आहेच, आता कर्मचारी, अधिकारी, वरिष्ठ सारे स्वार्थी व चोर आहेत, असे तारे तोडले जात आहेत. यातून बँकिंगवर व त्यातून अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतील, याची ही पर्वा हे (तथाकथित) विद्वान व राजकारणी करीत नाहीत. सुदैवाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ठामपणे सांगितले की, सरकारी बँका बंद करणार नाही व त्यांचे खासगीकरणही करणार नाही व लोकभावना बघता हे शक्य नाही. आहे तेवढे खासगीकरण पुरेसे आहे, ते वाढवणे त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे, असे यांत ध्वनित होत आहे व ते स्वागतार्ह, योग्य व आवश्यक आहे.

   
सध्या सरकारी बँका म्हणजे जे मोठमोठे एनपीए, होणारे तोटे, बेजबाबदार कारभार, वाईट सेवा व अफरातफरीचे गैरव्यवहार असे अतिरंजित चित्र ऐकवले जात आहे. संबंधित मंडळी, पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून, हितसंबंध सांभाळण्यासाठी व राजकारणी,  बरे झाले, उचला प्रश्न म्हणत चिखलफेक करण्यासाठी सरसावले आहेत. हे ठीक नाही. याचा अर्थ सरकारी बँकामध्ये सारे आलबेल आहे, असे नाही. त्यांची परिस्थिती चिंताजनक आहे व त्याला त्या स्वतः बऱ्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत. पण याचा अर्थ खासगीकरणाने प्रश्न सुटतील असा नाही. सरकारी बँकांचीही परिस्थिती, त्या बंद करावीत एवढी वाईट नाही. पीएनबी घोटाळ्याने सरकारी बँकांच्या एनपीएच्या ओझ्यावर, टोचणारी काडी टाकलीय. एकूण संकट गहिरे आहे. पण बँका रिझर्व्ह बँक व सरकार, सर्व शक्तीनिशी तुटून पडून, एनपीए वसुली व आर्थिक घोटाळ्यांतील रकमा वसूल करतील, असा विश्वास ठेवणे, वाढवणे आवश्यक आहे.   


राष्ट्रीयीकरणानंतर दोनदा बँका अडचणीत आल्या व सुदृढ होऊन बाहेर पडल्या, आताही तावून खुलाखून बाहेर पडतील. त्यासाठी खासगीकरणाची गरज नाही. त्यातून सामाजिक बँकिंगला आवर बसतो. खासगी बरोबरच विदेशी बँकांना व्यवसाय वृद्धीस वाव मिळेल, हे होऊ नये. सर्वांनी लक्षात घ्यावे की, शेड्यूल्ड बँकांच्या ठेवी ११२ लाख कोटी रु. आहेत. बाकीच्या बँकांच्या वेगळ्या. बँकांची कर्जे ८२ लाख कोटी रु. आहेत. ठेवीपैकी २९ लाख कोटी रु. एसएलआरमध्ये जसेच्या तसे आहेत. शिवाय बँकांच्या गुंतवणुकी आहेत, त्यांच्या जवळ नफ्यांतून बाजूला ठेवलेले स्वनिधी आहेत. त्यामुळे बँका बुडतील भाषा, उगीच घबराट पसरवणारी आहे. जे आहे व जसे आहे, ते तसे आहे हे समजून घेऊन अडीअडचणीवर मात करण्याचे आव्हान बँका पेलतील व आरबीआय, सरकार व आपण लोक यांच्या सहकार्याने सांभाळून सुदृढ होतील, हे निश्चित.   


आज बँकांच्या डोक्यावर सुमारे ८ लाख कोटी रु. एनपीएचे ६० हजार कोटी रु. फ्रॉडचे, असे एकूण सुमारे ९ लाख कोटी रु.चे सुमारे १० ते १२ टक्क्यांचे जड ओझे आहे. रक्कम मुद्दल व व्याजही वसूल होत नाही. यामुळे तोटा वाढला व तरलतेचा (लिक्विडिटीवर) ताण वाढला. नवीन व वाढीव कर्जे द्यायला निश्चित कमतरता आहे. त्यातच या आर्थिक वर्षात बँकांच्या ठेवी १५ टक्के वरून फक्त ५.७० वाढल्या. म्युच्युअल फंडांच्या ठेवी २५ लाख कोटी रु.वर गेल्याचे कौतुक व आनंद ठीक. बँकांच्या ठेवी १० लाख रु. नी कमी वाढल्याने ताण बँकांवर आलाय. शिवाय सरकारी रोख्यांच्या किमतीखाली आल्याने त्या तोट्यात विकून निधी उभारणीस मर्यादा पडल्या. त्यातच एनपीएसाठी प्रमाणशीर तरतुदी कराव्या लागल्याने तोटा वाढतोय. या अडचणीवर सरकारने व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्वरेने उपाय योजले पाहिजेत. त्यांतील एक म्हणजे ज्येष्ठांना बँक ठेवीवर ५० हजार रु.पर्यंत व्याज करमुक्त आहे, ती सवलत सर्वांना, निदान एक कोटी रु.पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना लागू करावी. बँकांच्या ठेवी वाढतील व त्यांच्यावरचा ताण कमी होईल, कर्जे वाढवण्यास वाव वाढेल, एनपीएचे प्रमाण खाली येईल.  एनपीए झाला, म्हणजे सारे संपले असे (बुडवणाऱ्या) कर्जदारांना, काही प्रमाणांत बँकांना व त्यातून सामान्यांना वाटायला लागले, हे वाटणे मोडीत काढले पाहिजे. उलट एनपीएचे आव्हान स्वीकारून वसुली केलीच पाहिजे. वेळ पडली तर सक्तीने केली पाहिजे. कर्जदाराच्या अाटोक्याबाहेरील कारणांनी एनपीए झाल्यास, थोडीफार सवलत ठीक, पण राइट ऑफ (माफी) करू नये. वसुलीस भोपळा असेल, तर जामीनदारांना कडून वसुली करावी ते ही निर्धन असतील, तरच राइट ऑफ, अन्यथा नाही. तसेच ताळेबंद सुधारण्यासाठी तरतूद व राइट ऑफ ठीक म्हटले तरी, त्या रकमा लेजरमध्ये नोंदवून कठोर कायदेशीर कारवाईने वसुली करावी. तसेच एनपीए कर्जदारांच्या रक्कमा आधी व्यवस्थांतील अॅसेटमधून व नंतर खासगी मालमत्तेतून, विनाविलंब वसूल करावेत. एकदा एनपीए वसूल व्हायला लागले की बँकांचा दुहेरी लाभ होतो. एक तर तरतूद थांबते /कमी होते व दुसरे मागील व्याज व राइट ऑफ रकमा वसुलीने नफा वाढतो, एकूण निधी उपलब्धता वाढते.   


सरकारने नुकताच दिवाळखोरीचा कायदा केलाय. तो उपयोगी व परिणामकारक आहे. या कायद्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत बँका एक लाख कोटी रु. वसूल करतील. कल्पना करा, बँकांचे सध्या लवादाकडील खटल्यांत ४ लाख कोटी रु. अडकलेत. त्यातील या कायद्याने ७५ टक्के म्हणजे ३ लाख कोटी रु. वसुली येण्याची शक्यता आहे. यामुळे बँकांचे निधी व नफा बराच वाढेल, तरतुदी निम्म्यावर येतील. एनपीएचे ग्रहण निम्म्याने कमी होईल. तसेच यापुढे एनपीए करून हात वर करण्याच्या प्रवृत्तीवर आघात होईल. देशाबाहेर परांगदा होऊन, बँकांना गंडा घालणाऱ्यांना धडा देणारा, त्यांची मालमत्ता त्वरित ताब्यात घेऊन विनाविलंब विल्हेवाटीतून वसुलीचा कायदा असा परिणामकारक ठरेल. पण कार्यवाही नीट, विनाअपवाद झाली पाहिजे. हे सारे एनपीए झाल्यानंतरचे. एनपीए होऊच नयेत यासाठी छाननी, तांत्रिक शक्यता व आर्थिक व्यवहार्यता पाहणे, तारण घेणे, व्यवस्थित देखरेख करणे व वेळीच पाठपुरावा करणे हे केलेच पाहिजे. यांत कोणी, कसेही चुको, माफ करू नये.  सरकारी व खासगी बँकांची थोडी तुलना करूया. दोन्ही संख्येने प्रत्येकी २७, पण बँकिंग व्यवसायांत, सरकारी बँकांचा वाटा ६८ टक्के, तर खासगी बँकांचा सुमारे १८ टक्के म्हणजे मोठे काम, सेवा (म्हटलं तर ओझे) सरकारी बँका करतात एकूण एनपीए ७.७५ लाख कोटी रु., त्यापैकी ८६ हजार कोटी रु. खासगी बँकांचे, म्हटले तरी ते कमी नाहीत व त्यांचे भक्त श्रीमंतांना झुकते माप व जास्तीत जास्त तारण घेणे बघता हे त्यांचे एनपीए हे कमी नाहीत. कृषी कर्जाचे एनपीए ६६ हजार कोटी रु. व त्यात खासगी बँकांचे ७ हजार कोटी रु., हात राखून करणाऱ्यांचे आहेत. यातून त्यांचे काम व दृष्टिकोन दिसतोच व एनपीए वाढीत खासगी बँकाही फार मागे नाहीत हे दिसते. तसेच खासगी बँकांत गैरव्यवहार नाहीतच म्हणणे धाडसाचे ठरेल. म्हणून बँकांचे खासगीकरण हा उपाय नसून, त्यातून सामाजिक बँकिंगचे भान हरपण्याचा धोका आहे. 


- अरुण वि. कुकडे
arunvkukde@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...