आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सध्याचे वांधे, पीक कर्जाचे !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रोजेक्ट लोन स्वरूपांत पीक कर्जे देण्याचा विचार केला गेला पाहिजे. याशिवाय एखादी बँक/बँका, तिच्या/त्यांच्या अडचणींमुळे पीक कर्जे देऊ शकत नसतील तर तेथे राष्ट्रीयीकृत बँकांना विशेषतः जिल्ह्याच्या अग्रणी बँकांनी संबंधित कर्जदारांची जुनी सारी कर्जे अडचणीतल्या बॅँकांना परत करून कर्जदारांना पीक कर्जासह सर्व कर्जपुरवठा केला पाहिजे. यासाठी नाबार्डने प्रोत्साहक मार्गदर्शन केले पाहिजे.

 

मे उकाड्याचा पण शेतकऱ्यांना खरिपासाठी मशागतीचा. कोणाचे काही असो, बहुसंख्य शेतकरी पेरणीपूर्व तयारी करण्यात मग्न असतात. त्यात या वर्षी पाऊस नेहमीसारखा ९५ टक्क्यांच्या वर व वेळेवर येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह आलाय. पीकवाढीच्या टप्प्याटप्प्यावर लागतो तशा पावसाची अपेक्षा यंदा पुरी होण्याची आशा आहे. प्रश्न (नेहमीप्रमाणे) आहे वेळेवर बी-बियाणे, खते औषधे मिळण्याचा व त्यातही ते घेण्यासाठी वेळेवर व पुरेशी पीक कर्जे मिळण्याचा. पीक कर्जे मेच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आठवड्यांत मंजूर व वितरित झाली तर पीकपेरणी व नियोजन नीट करता येते. पण पीक कर्जासाठी सामान्य शेतकऱ्यांच्या जिवाची घालमेल चालू आहे.

 

राज्य सरकार व स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पीक कर्ज वितरण व्यवस्थित होईल अशी ग्वाही दिली होती, पण ती व्यवस्था सुधारायचे नाव घेईल असे दिसत नाही. राज्यात १ कोटी ३६ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ६७ लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्ज सुविधा प्राप्त होते व सुमारे ४० लाख, गरीब, अल्पभू, शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहतात. यात या वर्षी कर्जमाफी लाभाने पात्र झाल्याने अजून २० लाखांची भर पडण्याची अपेक्षा आहे. तरीही एकूणच शासनाचे, कृषी खात्याचे व बँकांचे अधिकारी, पीक कर्ज वितरणाचा भरपूर प्रचार करीत असले तरी प्रत्यक्षात पुरेशांना पुरेशी पीक कर्जे दिली जात नसल्याची वस्तुस्थिती उरतेच.    


पीक कर्जे ही नियमित परतफेड करणाऱ्यांना किंवा नवीन शेतकऱ्यांना दिली जातात, म्हणून बाहेरून भारी व्याजदराने कर्ज घेऊन ती रक्कम बँकेची कर्ज खाती परतफेडीसाठी वापरली जाते. एकूणच अशी परतफेड करणाऱ्यांना व्याजाचा मोठा भुर्दंड पडतो. नेमके कर्जमाफीत अशा प्रकारे किंवा स्वतःच्या/शेतीच्या अन्य गरजा बाजूला ठेवून कर्जफेड करणाऱ्यांच्या वाट्याला फक्त २५ हजार आले. अशी मदत प्रथमच झाली हे मान्य. पण ती अपुरी व अन्यायी असून त्यातून संबंधितांच्या मनात नाराजी व रोष आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

 

तसेच अशा प्रकारे कर्जमाफीच्या परतफेड वृत्तीवर ठीक परिणाम होत नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. याऐवजी सरसकट सर्वांना, पण पीक क्षेत्रानुसार जास्तीत जास्त १.५० लाख रु. कर्जमाफी सर्वन्यायी झाली असती. दुसरीकडे १.५० लाख रु. पर्यंत कर्जमाफी दिली तरी एकूण कर्जबाकीत अल्पही थकबाकी उरून कर्जखाते एनपीए राहिलेल्यांना बँका पीक कर्जे देऊ शकत नाहीत. अशा हतबल वंचितांना पीक कर्जे कशी मिळणार हा आजचा अनुत्तरित प्रश्न आहे. पीक कर्जे न मिळाल्याचे दुसरे कारण म्हणजे ज्या बँकांनी पीक कर्जे द्यायची त्यांचीच परिस्थिती ठीक नाही. राज्यांत पीक कर्ज वितरणाचा मुख्य, जवळजवळ ७० टक्के भार हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका वाहतात . त्यांना त्यांच्या कामांना नावे ठेवणे सोपे (व फॅशन) आहे. त्या मोठे काम करतात. पण त्यांचीच परिस्थिती दयनीय झाली आहे. त्यांची नवी व वाढीव कर्ज देय क्षमता कुंठित झाली आहे. त्यांना नाबार्ड सरकारने पुरेसा व वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यांचे काय बरोबर, काय चूक याचा किस काढत बसावे, पण पीक कर्जे गरजूंना आता लागतात ती देण्यासाठी निधी पुरवठा, पुनर्वित्तपुरवठा लवकर केला पाहिजे.   

 
बँकांच्या पीक कर्जांची परतफेड ही पीक उत्पादनाच्या विक्री उत्पन्नातून अपेक्षित असते. पण काही वेळा अपेक्षेप्रमाणे परतफेड होत नाही. कित्येक वेळा शेतकऱ्यांच्या अाटोक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे कर्जे थकतात. अशा वेळी बँकांनी पीक कर्जांचे रूपांतर वेळेवर, पुनर्गठित कर्जात करून त्यांना ३ ते ५ वर्षे मुदतवाढ दिली पाहिजे. पण असे होत नाही व वेळेवर होत नाही. यातून व्याजावर व्याज, दंडव्याज चढत जाते. काही नैसर्गिक आपत्ती, काही वेळा सरकारी धोरणे म्हणजे अस्मानी व सुलतानी संकटांनी शेतकरी मेटाकुटीस येतात. अशांना पाऊस चांगला झाला तरी पीक कर्जे मिळत नाहीत. मग ती मंडळी हातउसने किंवा खासगी सावकारांची कर्जे भारी व्याजाने उचलून पिके घेतात. पण मग अजून त्रासांत येतात. अशा प्रामाणिक व गरजू शेतकऱ्यांना त्यांची कर्जे थकीत असली तरी त्या कर्जांना वेळीच परतफेड मुदतवाढ देऊन चालू खरीप/रब्बी हंगामासाठी पीक कर्जे देऊन प्रश्न मार्गाला लावणे शक्य आहे. पण आजच्या व्यवस्थेत एवढा विचार केला जात नाही.    


८० लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रु.ची कर्जमाफी करावी लागेल असा सरकारी अंदाज होता. प्रत्यक्षांत ४१ लाख शेतकऱ्यांना २४ हजार कोटी रु.ची कर्जमाफी झाली असावी. चाळणी/गाळणीत काही गळाले तर अल्पभू, अत्यल्पभू व लहान शेतकरी सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत कर्जमाफी पोहोचली नाही असा अंदाज आहे. नाबार्डच्या स्टेट फोकस पेपरप्रमाणे २०१६-१७ मध्ये विदर्भात कापूस पीक उत्तम आले, भाव चांगला आला, पण शेतकऱ्यांनी पुरेशी परतफेड केली नाही. तसेच २०१६-१७ वर्षी तुरीचे बंपर पीक आले, पण आधारभूत किंमत कमी होती. परिणामी शेतकरी पीक कर्जे पुरेशी भरू शकले नाहीत. तसेच पीक विम्याची भरपाई अनेकांना मिळाली    पण त्यांतून कर्जफेड झाली नाही. या सर्वांमुळे थकबाक्या व त्यांतून एनपीए वाढले. तूर उत्पादकांची तर खूप धावपळ व परवड झाली. एकूण काय की, कर्जमाफीने वित्तीय तूट वाढली, राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली. पण शेतकऱ्यांना लाभ झाला असला तरी कृषी प्रश्न फारसे मार्गाला लागले नाहीत. या कर्जमाफीचा लाभ गेल्या रब्बी हंगामात पीक कर्जे मिळण्यास फारसा झाला नाही. आता निदान खरिपासाठी तरी तो जास्तीत जास्त व्हावा म्हणून उपाय/तरतुदी केल्या पाहिजेत.    
आधीचे कर्ज नसणाऱ्यांना पीक कर्ज मिळते हे एक, कर्ज असले तरी सारी कर्जखाती नियमित असणाऱ्यांना पीक कर्जे मिळतात हे दुसरे, थकीत किंवा एनपीए झालेल्या कर्जदारांना मुदतवाढ देऊन कर्जखाती नियमित केली तर पीक कर्ज मिळते हे तिसरे व एकूण थकबाकी १.५० लाख रु.च्या आत असणाऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम वेळेवर व्यवस्थित विनागळती जमा दिली तर पीक कर्जे मिळतात. उर्वरित कुणाला पीक कर्जे मिळणे/देणे होत नाही. मग अशा परिस्थितीत पेरणी करायची असलेले म्हणजे काही नसलेले/तुटपुंजे असलेले खासगी सावकारांच्या भारी व्याजदराने पैसे उभारतात. अशांना जी परिस्थिती आहे ती तशीच गृहीत धरून परतफेडीला मुदतवाढ व अन्य व्यावसायिकांना दिले जाते. प्रोजेक्ट लोन स्वरूपात पीक कर्जे देण्याचा विचार केला गेला पाहिजे. याशिवाय एखादी बँक/बँका, तिच्या/त्यांच्या अडचणींमुळे पीक कर्जे देऊ शकत नसतील तर तेथे राष्ट्रीयीकृत बँकांना, विशेषतः जिल्ह्याच्या अग्रणी बँकांनी संबंधित कर्जदारांची, जुनी सारी कर्जे अडचणीतल्या बॅँकांना परत करून, कर्जदारांना, पीक कर्जासह सर्व कर्जपुरवठा केला पाहिजे. यासाठी नाबार्डने प्रोत्साहक मार्गदर्शन केले पाहिजे. केवळ व्याज भरून घेणे किंवा रकमेत वाढ करून पीक कर्जे देणे म्हणजे प्रश्न पुढे ढकलणे आहे.    


पीक कर्जासाठी, पीक विमा योजना उत्तम उपयोगी आहे. तिच्यात काही सुधारणा/बदल मात्र आवश्यक आहेत. सरकार योजना कार्यवाहीत आणण्याचे प्रयत्न करीत आहे. चांगले आहे. फक्त पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्याने त्याच्या पेरीत क्षेत्राची नोंद व बँकेने पाहणी केली की पीक कर्जे देताना पीक विमा आपोआप मिळाला पाहिजे. त्यासाठी रांगा, धावपळीची वेळच येऊ नये. तसेच जिराईत/बागाईत/विहीर/पाटबागाईत /खरीप/रब्बी/उन्हाळी/आंतरपीक/फळबाग या व जमीनप्रत क्षेत्रानुसार प्रतिहेक्टरी सरासरी उत्पन्नाचे, हमीभावानुसार (उत्पादन खर्च नफा आधारित) होण्याच्या रकमेचे विमा संरक्षण दिले व ते वेळेवर, विनाविलंब मिळाले तर पीक कर्जासाठी वसुली व्यवस्थित होण्याची हमी मिळेल व पीक कर्ज व्यवहार नियमित होतील. पीक कर्जासाठी हांजी हांजी करावी लागणार नाही. परिणामी पीक कर्जे त्यातून उत्पादन रोजगार, उत्पन्न वाढतील.

 

अरुण कुकडे

बँकिंग तज्ज्ञ 

arunvkukde@gmail.com

 

बातम्या आणखी आहेत...