आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्लास्टिक बंदीत, ग्राहक कोंडीत!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्लास्टिकच्या पिशवी प्रेमाचे हे भूत उतरायला वेळ लागेल व त्यासाठी धाकाबरोबर सातत्याने प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. एकदम कडक बंदीने होत्याचे नव्हते होणार नाही. 
बंदीने प्रश्न सुटायला सुरुवात होईल, पण 
बंदीच्या कार्यवाहीत ढिलाई व पाठोपाठ पळवाटा सुरू होतील. हे झाले की मग मात्र अनेक बंदी आदेशांचे जसे होते, तसे ही एक बंदी व ती किती टक्के यशस्वी झाली मोजणे सुरू होईल.

 

प्लास्टिक हे आपल्या जीवनाचे एक अविभाज्य भाग झाला आहे. प्लास्टिकवर एकदम व कडक बंदीने सर्वसामान्य अडचणीत आले. तथापि ही बंदी फार कडक झाली म्हणण्यात फारसे तथ्य नाही. बंदी येणार हे किमान दोन वर्षे गांभीर्याने सांगितले जात होते, पण ते कुणी मनावर घेतले गेले नाही. अखेर पाडव्याला प्लास्टिक बंदीची गुढी उभारली गेली. या बंदीचे परिणाम उत्पादक व ग्राहक दोघांना भोगावे लागणार आहेत.  


प्लास्टिकवर बंदी आणूच नये, असे उत्पादक व त्यांचे कामगार यांचा अपवाद वगळता अन्य कोणी म्हणत नाही, म्हणणार नाहीत. कचरा, त्यातही प्लास्टिकचा कचरा व ई-कचरा दिवसेंदिवस डोक्यावर चढून बसलाय हे निश्चित. त्यातही प्लास्टिकचे विघटन किमान २०० वर्षे होत नाही हे एक व दुसरे म्हणजे प्लास्टिक बॅगांचे अगणित असंख्य अडथळे गटारे, ड्रेनेज सिस्टिम, गृहे-सभागृहे व समुद्र व नदी-नाले व त्यांतून परिसर आणि आरोग्याची वाट लावत आहेत. त्यात वायू प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न बघता प्लास्टिक बंदीला पर्याय नाही. पण प्लास्टिकचे प्रश्न उत्पादन व विक्री एकदम थांबवून सुटतील का? का यातून कामगार, कर्मचारी, कारागीर, उद्योग-उद्योजक व विक्रेते-ग्राहकांवर विपरीत परिणाम होतील? याचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. फक्त ग्राहकापुरता विचार केला, तर ग्राहकांनी प्लास्टिक पिशव्या वापरूच नयेत, अशी ही बंदी आहे. त्याचबरोबर प्लास्टिक व थर्माकोलची ताटे, वाट्या, चमचे, भांडी, पॅकेजिंगची भांडी/पाऊच कप यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. सारी बंदी चांगलीच म्हटले तरी यांना व्यवस्थित पर्यायांची वानवा आहेच. यावर कागदी-कापडी पिशव्यांचा पर्याय पुरेसा आहे, असे सर्रास सांगितले जात आहे.  पण हा कागदी-कापडी पिशव्यांचा पर्याय वापरायची लोकांची तयारी असली तरी त्यांची उपलब्धता त्वरेने पुरेशी नाही व या पिशव्या पर्यावरणाला पोषक म्हटल्या तरी त्यांची व्यवहारातील उपयुक्तता प्लास्टिकच्या तुलनेत मर्यादित आहे.  ४० वर्षांपूर्वी कागदाच्या पुड्या, पिशव्या, कापडाच्या पिशव्या आपण सर्रास वापरायचो, मग आता कशाला का-कू करायचे असे सुनावले जाते. हे खरे म्हटले तरी त्याला जमाना झाला.

 

काळ बदललाय, लोकांच्या सवयी, आवडी-निवडी, गरजा, राहणीमानाचा दर्जा बदललाय. बाजारपेठ विस्तारली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानुसार दमदार, दर्जेदार, दिमाखदार, कागद व कापडी पिशव्या करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. आज ग्राहक, उत्पादक, जाहिरातदारांच्या ध्यानीमनी प्लास्टिक रुतले आहे. प्लास्टिकच्या पिशवी प्रेमाचे हे भूत उतरायला वेळ लागेल व त्यासाठी धाकाबरोबर सातत्याने प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. एकदम कडक बंदीने होत्याचे नव्हते होणार नाही. बंदीने प्रश्न सुटायला सुरुवात होईल. पण बंदीच्या कार्यवाहीत ढिलाई व पाठोपाठ पळवाटा सुरू होतील. हे झाले की मग मात्र अनेक बंदी आदेशांचे जसे होते, तसे ही एक बंदी व ती किती टक्के यशस्वी झाली मोजणे सुरू होईल. याशिवाय प्लास्टिक-थर्माकोलच्या, वापरातील अन्य वस्तूंना चांगले पर्याय देण्या-मिळण्याचे प्रश्न आहेतच. सध्या दुकान, हॉटेलात द्रव पदार्थ नेण्यासाठी भांडी, किटल्या, काचेच्या बरण्या आणण्याच्या (खेळकर) सूचना लिहिल्या जात आहेत. हे शक्य असेल, पण अवघड आहे व त्यासाठी सरकारने, समाजाने, ग्राहक-विक्रेत्यांनी सहकार्याचा मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक बाटल्या क्रॅश करण्यास परत केल्यास रुपया परत देण्याची योजना या दिशेने चांगले पाऊल आहे.

 


उत्पादक व त्याच्याकडे काम करणाऱ्यांचा प्रश्न मात्र लक्षात घेतलाच पाहिजे. उत्पादकांनी भांडवल उभारून उद्योग सुरू केले, चालवले आहेत. त्यांची गुंतवणूक सध्या तरी निरुपयोगी झाली आहे. त्यांच्याकडे कच्चा, पक्का माल, प्रोसेसमधले व फिनिश्ड मालांचे साठे थप्प झालेत. त्यांनी काय करायचे? यावर मार्ग काढले पाहिजेत. ते पर्यायी उत्पादन वा अन्य उपायासाठी प्रयत्न करतील, पण त्यांचे थोडेफार सुतीपाती लागण्यासाठी त्यांना पर्याय, बदल सुधारणा करण्यासाठी मदत, मार्गदर्शन सरकारी पातळीवरून केले गेले पाहिजे. तीच कथा कुशल/अकुशल कामगारांची त्यांच्या रोजीरोटीची सोय लावणे आवश्यक आहे. यापुढे जाऊन किती तरी हातावर पोट असणारे गरीब कचरा गोळा करत, बाटल्या व प्लास्टिक बॅगा गोळा करून भंगारात विकतात, त्यांचा या बंदीमध्ये समावेश करून त्यांना घरोघरी पाठवून प्लास्टिक बॅग, पिशव्या गोळा करण्याची एक योजना आखावी. राज्यात ५० हजारांच्या वर लघु/मध्यम उद्योग व त्यामध्ये किमान ४ लाख लोक काम करतात. त्यांचे रोजगार सांभाळले गेले पाहिजेत. रोजगार वृद्धी अपेक्षित प्रमाणात न होण्याच्या आजच्या काळात, प्लास्टिक बंदीने होणाऱ्या उत्पादन उत्पन्न रोजगार घटीस पायबंद घालण्यासाठी पुनर्वापर, पुनरुत्पादन व पर्यायी उत्पादनांचे मार्ग शोधले व अनुसरले पाहिजेत. प्लास्टिक भक्षक विकरांच्या शोधाचा उपयोग प्लास्टिक बंदीत चांगला होईल हे निश्चित.   

 


प्लास्टिक बंदी एकदम आदळली, तेव्हा प्लास्टिक उत्पादन, विक्री, मालकी व वापरास पहिल्या गुन्ह्याला ५ हजार रु., दुसऱ्या वेळी १० हजार रु. व तिसरा झाला की २५ हजार रु. दंड व ३ महिने कारावास असा दणका देण्यात आला होता. याचा अर्थ घरात असले किंवा हातात दिसले की भर दंड अशी भयप्रद वातावरण निर्मिती झाली. पण घरातल्या प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिकच्या वाट्या, ताटल्या, कप, स्ट्रॉ, काटे-चमचे, साठवण बॅगा यांचे काय करायचे? वापरायच्या नाहीत तर फेकून द्यायच्या का? कुठे फेकायच्या? नष्ट करायच्या तर कशा व कुठे? कोणी नेणार का, कुणाला नेऊन द्यायच्या? ग्रामपंचायती, नगरपालिका/नगर परिषदा यांच्यावर प्लास्टिक नष्ट करण्याची वा त्यांचा पुनर्वापर करण्याची जबाबदारी देण्यात अनेक अडचणी आहेत. आधी त्यांच्यासमोर कचरा गोळा करणे व तो नष्ट करण्याचे प्रश्न आहेत. त्यात हे लगेच करायचे कामाचे ओझे झेपणार आहे का? सुदैवाने आता न्यायालयाने ३ महिने मुदत दिलीय, याचा उपयोग उत्पादक, ग्राहक व स्वराज्य संस्था यांना चांगला करून घेता येईल. घरीदारी जाऊन जाऊन सरकारी यंत्रणांनी प्लास्टिक/थर्माकोलच्या वस्तू गोळा करण्याचे अभियान, कालमर्यादा घालून राबवले पाहिजे. हे काम तसे स्वच्छ भारत अभियानाचेच आहे. त्यासाठी खर्च येईल. तो करावा. तसेच यानंतर मग कोणाघरी किंवा हाती बंदी असलेले प्लास्टिक, थर्माकोल दिसले/असले की कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.   

 


आपल्या जीवनशैलीत प्लास्टिकने जागा व्यापली आहे. पूर्ण प्लास्टिक बंदी अशक्य आहे, पण ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाड व ८ व १२ इंच आकाराच्या आतील पिशव्या विक्रीसाठी ठेवणे व त्या गोळा व नष्ट करण्यासाठी किंवा प्लास्टिक उद्योगांना पुनरुत्पादन/पर्यायी प्लास्टिक उत्पादनासाठी, पुरवण्याची सेवा उद्योग यंत्रणा नीट कार्यान्वित केली पाहिजे. दूध वा तत्सम द्रवपदार्थासाठी काचेच्या बाटल्यांचा वापर वाढवणे भाग आहे तसेच रिसायकलिंग वाजवी लाभदायी ‘बाय बॅक डिपॉझिट’ची सिस्टिम व्यवस्थित बसवली पाहिजे. हे साऱ्या देशभर केले तर पळवाटा शोधून बंदीचा बोजवारा उडण्याची शक्यता कमी होईल. हे काम पावसाळ्यापूर्वी वेगाने व व्यवस्थित केले पाहिजे. याचबरोबर प्लास्टिकचा पुनर्वापर, त्याचा बांधकामात वापर व त्याच्या  कचऱ्यातून इंधननिर्मिती हेही वाढवले पाहिजे. 

 

 

अरुण कुकडे
arunkukade@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...