आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक:शक्ती आहे, इच्छाशक्तीचे काय?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी अर्थात ‘आॅरिक’चे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केले. या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहतीत ‘ह्योसंग’ ही दक्षिण कोरियन कंपनी येणे आता निश्चित झाले आहे. त्यापाठोपाठ १५० पुरवठादार कंपन्याही इथे येऊ इच्छित आहेत, अशी माहिती त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी दिली. औरंगाबादसाठीच नव्हे, संपूर्ण मराठवाड्यासाठी ही आनंदाची बाब आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी विमाने आणि ड्रोन निर्मितीचे कारखाने या शहरात उभारले जाऊ शकतात, असे सांगून याच कार्यक्रमात औरंगाबादकरांना आणखी एक सुखद धक्का दिला आहे.

 

मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील आैद्योगिक वसाहतींच्या सामावून घेण्याच्या क्षमता आता संपल्या असल्यामुळे आणि इथे तयार होणारी औद्योगिक वसाहत आणि नागरी वसाहत ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असल्यामुळे उशिरा का असेना उद्याेगांना इथे यावे लागेल. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत औरंगाबाद अाणि परिसराच्या विकासाला पुन्हा चालना िमळू शकते यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. फक्त प्रश्न आहे तो मराठवाड्यातील राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती त्यासाठी अनुकूल आहे का, हा. 

 

असा प्रश्न विचारण्याचे कारण उघड आहे. ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय उद्योग इथे येतील त्या वेळी त्यांचे अधिकारी आणि कर्मचारीही इथे येतील. त्यांच्या अपेक्षांना औरंगाबाद आणि परिसर उतरणार आहे का? काळानुरूप बदल होत जाईल अशा भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही.  कारण काळ कितीही बदलत असला तरी इथल्या मानसिकतेत बदल होताना मात्र दिसत नाही. शहरात कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करून आज ७५ दिवस पूर्ण होत आहेत आणि अजूनही शहरातील कचरा प्रश्न सुटायचे नाव घेत नाही.

 

आता कुठे इंदूरला जाऊन तिथली व्यवस्था पाहण्याची बुद्धी इथल्या यंत्रणेला होते आहे. अनेक वर्षांपासून प्लास्टिकबंदीचा कायदा आहे तरीही शहरात महापालिका प्लास्टिक पिशवीबंदी लागू करत नाही म्हणून औरंगाबादच्या महापौर आणि आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पर्यावरणमंत्र्यांनी जाहीरपणे दिला होता. त्याचा काही परिणाम झाला नाही हे एक वेळ समजू शकते; पण शहरातील कचरा शहराबाहेर नेणे अशक्य झाल्यानंतरही महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना त्याबाबत जाग आली नाही. त्यामुळे आजही ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या सहज उपलब्ध होत आहेत आणि कचऱ्याच्या समस्येत वाढ करीतच आहेत.

 

हद्द म्हणजे आजही महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकारीही अशा प्लास्टिकचा सर्रास वापर कार्यालयीन कामकाजात आणि बैठकांमध्ये करीत आहेत. जे स्वत:च याबाबतीतही सजग नाहीत ते शहरात धोरण आणि कायदा काय राबवणार आहेत? आणि तेच अशा मानसिकतेत असतील तर या शहराची काळानुरूप प्रगती होईल असा विश्वास तरी कसा बाळगायचा?  
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मागच्या वर्षी शहरात आले होते. त्या वेळी संपादकांशी चर्चा करताना त्यांनी औरंगाबादच्या अशाच स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला हाेता.

 

आयआयएम औरंगाबादला मंजूर झालेली असताना ती नागपूरला का नेली, या प्रश्नावर ते म्हणाले होते की, अशा संस्थांमध्ये शिकवण्यासाठी येणाऱ्या स्टाफचे राहणीमान उच्च दर्जाचे असते. त्यांच्या काही सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरजा असतात. त्या पूर्ण होत नाहीत अशा शहरात ते येत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे हे म्हणणे खरे असेल असे गृहीत धरले तर अशा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या लोकांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याबाबत इथले नेतृत्व कधी विचार करणार आहे की नाही? मराठवाड्याचा विचार केला तर इथे आधी किती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री होऊन गेले हा विषय बाजूला ठेवू; पण आजही या प्रांतात देशातील दोन प्रमुख पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यातले एक माजी मुख्यमंत्री तर एक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. एक विरोधी पक्षनेते आहेत. किमान आठ खासदार आहेत. ४८ आमदार आहेत. त्यातले किमान ५ मंत्री आहेत.

 

औरंगाबादचे खासदार तर गेली २८ वर्षे संसदीय कामकाजात आहेत. आज  ते शिवसेनेसारख्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेतेपदावर आहेत. एवढे राजकीय बळ मराठवाडा विकासावर एक होऊन उभे राहिले तर काय अशक्य आहे? पण ते होत नाही. किमान इथल्या डीएमआयसीत अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे तर इथे उद्याेग यावेत यासाठी आपापली ताकद लावण्याचा प्रयत्न करूया असा विचारही कोणी मांडत नाही. इथल्या विकासाच्या संधी दुसरीकडे पळवल्या गेल्या की मात्र राजकीय गळे काढायला सारे पुढे येतात. ही मानसिकता बदलणे हीच आता मराठवाड्याची गरज आहे, अन्यथा सरकारने दिले अन् आमच्या कर्माने नेले असेच म्हणायची वेळ येईल.  


दीपक पटवे 

निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...