यावर्षी धान्य रस्त्यावर; तरिही शेतीवर फाेकस

२०१७ ला निराेप देताना दाेन निराशाजनक बातम्यांतून भारतीय शेतीची स्थिती कळून येते. उत्तर प्रदेशातील अाग्रा अाणि कन्नाेजच्या शीतगृहाच्या रस्त्यांवर अालू फेकले जात हाेते. अालूची ५० किलाेची गाेणी १०० रुपयांना मिळते, तर शीतगृहातील प्रत्येक गाेणीसाठी ११५ रुपये अाकारले जातात. शेतकरी शीतगृहातील अालू घेत नाहीत. अांध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यातील पट्टीकाेंडा अाणि अालू बाजारात टाेमॅटाेचा भाव ५० पैसे प्रतिकिलाे हाेता. विक्रमी उत्पादन हाेऊनदेखील शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात अश्रू तरळत अाहेत. चार एकरांत टाेमॅटाे घेण्यासाठी सुमारे १.४० लाख रुपये खर्च येताे. त्यानंतर भाड्याचा ट्रॅक्टर ठरवून शेजारच्या बाजारपेठेत नेला जाताे. पण जेव्हा पाच रुपयांत १० किलाे टाेमॅटाे विकले जात अाहेत हे समजले तेव्हा शेतकऱ्यांना ते रस्त्यावर फेकण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. २०१७ सालात शेतमालाच्या किमतीची स्थिती अशीच काहीशी हाेती. शेती क्षेत्रावर नाेटाबंदीचा प्रभाव जाणवला, अद्याप शेतकरी त्यातून बाहेर अालेला नाही. अलीकडच्या काळात शेतमालाच्या किमती इतक्या घसरल्या असतील असे वाटत नाही. सलग दाेन वर्षांच्या दुष्काळानंतर २०१६ मध्ये खरिपात सामान्य किंबहुना सरासरीइतका पाऊस पाहायला मिळाला. परंतु कृषी क्षेत्रात उत्साह काही परतला नाही. उडीद डाळीची अाधारभूत किंमत ५४०० रुपये प्रतिक्विंटल हाेती, शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १०००-१८०० रुपयांचा फटका बसला. साेयाबीनची अाधारभूत किंमत ३०५० हाेती, मात्र विक्री जाली २६६०-२८०० दराने. गुजरातेत शेंगादाण्याचा भाव २६७५ ते २७५० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान हाेता, मात्र अाधारभूत किंमत ४४५० हाेती. ५५७५ रुपये अाधारभूत किंमत असलेले मुगाच्या विक्रीतून प्रति क्विंटल १६०० रुपयांचा ताेटा झाला हाेता. एकंदरीत उडीद, साेयाबीन, शेंगादाणे, मूग तसेच कापूस, गहू, तांदूळ, कारळ, माेहरी, कांदा यांच्या अाधारभूत किमतीत समाधानकारक वाढ पाहायला मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकरी संतप्त हाेते. निदर्शने, रॅली पाहायला मिळाल्या. काही शहरांना पुरवले जाणारे खाद्यान्न अाणि भाजी, दूध राेखले गेले. महाराष्ट्रात सुरू झालेले शेतकरी अांदाेलन मध्य प्रदेशातील पाच शेतकऱ्यांचा बळी जाण्यास कारणीभूत ठरले. त्याची परिणती नवी दिल्लीतील किसान मुक्ती अांदाेलनाच्या विशाल प्रदर्शनात झाली. काही शेतकरी संघटनांनी जानेवारी, फेब्रुवारीत अांदाेलने करण्याचा पवित्रा घेतला अाहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांच्या मनातील संतापाची खदखद अाता बाहेर पडू लागली अाहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा अाणि अांध्र प्रदेशात बीटी काॅटनने शेतकऱ्यांना हताश केले. ज्या किडीपासून बीटी काॅटन सुरक्षित असल्याचे सांगितले गेले त्याच किडीने ७० टक्के कापूस खाऊन टाकला. यापूर्वी पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगण, उत्तर प्रदेश अाणि कर्नाटक सरकारने १.०७ लाख काेटी रुपये माफ केले अाहेत. २०१८ हे वर्ष यापेक्षा अधिक सुखद ठरेल. अलीकडेच ग्रामीण गुजरातने सत्तारूढ भाजपला जाे धडा दिला अाहे, त्यावरून अागामी अर्थसंकल्पात शेतीवर अधिक लक्ष दिले जाईल असेच दिसते. तथापि, शेतकऱ्यांची कर्ज मर्यादा १ लाख काेटी रुपयांवरून अधिक वाढवली जाण्याची किंवा नव्या काही याेजना अाणल्यामुळे काही बदल हाेण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुळात शेतमालाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जादा उत्पन्न कमावण्याचा पक्का मार्ग हवा अाहे. सत्य तर हे अाहे की, काॅर्पाेरेट शेतीसाठीची पूर्व अट ही अाहे की किमान अाधारभूत किंमत किंवा खरेदी मूल्य व्यवस्था संपुष्टात यावी. फळ अाणि भाजीपाला या दाेन्ही घटकांना यातून वगळण्यात अाले अाहे. परिस्थिती अशी अाहे की गहू अाणि तांदूळ देखील यातून वगळले जाऊ शकतात. बाजार व्यवस्था इतकी कुशल असती तर ९४ टक्के भारतीय शेतकऱ्यांना खरेदी मूल्य व्यवस्थेचा लाभ मिळाला असता मात्र प्रत्यक्षात तसे हाेऊ शकले नाही. शांताकुमार कमेटीने म्हटले कील केवळ सहा टक्के शेतकरीच त्याचा फायदा घेत अाहे. उर्वरित बाजारपेठेतील भावाचा फायदा घेत अाहेत. अर्थातच त्यातून काय निष्पन्न हाेत अाहे. याचा तपशील या लेखाच्या प्रारंभी अालेला अाहेच. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, यासाठी ठाेस उपाय याेजना करणे हेच याेग्य समाधानकारक पाऊल ठरणार अाहे. २०१४ च्या प्रचार माेहीमेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी काही वायदे केले हाेते. अाता त्यांनी भूमिका बदलली अाणि येत्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ग्वाही दिली. अशा अाश्वासनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह कसा बरे संचारेल?

- देविंदर शर्मा, कृषितज्ञ