आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोया यांचा मृत्यू (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जस्टिस लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालावर अर्थातच शंकेखोर समाधानी नाहीत. या प्रकरणावरून गेले काही महिने ज्या पद्धतीने वादळ उठवले जात होते व राहुल गांधींसह काही नेते त्यामध्ये उतरले होते ते पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त होण्याची अपेक्षा नव्हती. हे प्रकरण जरी एका न्यायमूर्तीच्या मृत्यूचे असले तरी त्याला राजकीय रंग चढला होता. याचिका दाखल करणारे उघडपणे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसले तरी त्यांचा राजकीय कल पुरेसा स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातही ही बाब मांडण्यात आली आहे. दुर्दैवाने देशातील विविध स्वायत्त संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून प्रसिद्धी मिळवण्याची सवय अनेकांना लागली आहे.

 

देशाच्या भवितव्यासाठी हे योग्य नसले तरी त्याची फिकीर कोणाला नाही. आपल्याला हवा तसा निकाल लागला नाही तर आंदोलने होतात किंवा न्यायमूर्तींच्या हेतूवर आडवळणाने शंका उपस्थित केली जाते. सरकारने न्यायालयाला वेठीस धरले आहे असे चित्र उभे केले जाते. सरकारचा न्यायालयावर दबाव नसतो असे नव्हे. पण पूर्वी तो अधिक होता. आता तसा दबाव टाकता येत नाही. कारण लोक आणि माध्यमे यांचे लक्ष सरकार व न्यायालये या दोघांवर असते. न पटणारे निकाल न्यायालयाकडून अनेकदा येतात. पण त्या प्रत्येक निकालावर शंका उपस्थित केली तर सर्व व्यवस्थाच मोडीत निघेल. लोया यांच्याबद्दलच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे एक विसरतात की उद्या रामजन्मभूमीचा निकाल काही हिंदू नेत्यांना हवा तसा लागला नाही तर त्यांनाही न्यायालयाच्या हेतूंवर शंका उपस्थित करण्याची संधी आपण देत आहोत. प्रत्येक व्यवस्थेत दोष असतात आणि ते दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. पण ते करताना व्यवस्थाच मोडीत निघेल असले उपद््व्याप कुणी करीत असेल तर त्याला चाप लावला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केले. 
 
 
लोया यांच्या मृत्यूबद्दल शंका उपस्थित करणारा लेख प्रसिद्ध झाला तो गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर. सोहराबुद्दीन याच्या तथाकथित बनावट चकमकीची चौकशी जस्टिस लोया करीत होते व ही चकमक अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून घडवण्यात आली असा आरोप होता. जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूबद्दल शंका उपस्थित करण्यात गैर काही नाही. त्यांची हेतुपुरस्सर हत्या करण्यात आली असा संशय असेल तर त्याचा सर्व बाजूंनी तपास झालाच पाहिजे. ते न्यायमूर्ती होते म्हणून नव्हे तर कोणत्याही व्यक्तीच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी झालीच पाहिजे. परंतु लोया यांच्या मृत्यूबद्दल उपस्थित केलेल्या शंका या पटणाऱ्या नव्हत्या. ‘कॅरेव्हान’ मासिकाने प्रथम त्या उपस्थित केल्या, पण त्याचा अधिक शोध जेव्हा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राने घेतला तेव्हा त्या शंका निरर्थक असल्याचे दिसून आले. कागदपत्रेही जस्टिस लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिकपणे झाल्याचे दाखवीत होती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ हे काही शहा-मोदी समर्थक वृत्तपत्र नाही. लोया यांच्यासमवेत अन्य न्यायमूर्ती होते व त्यांनी सर्व घटनाक्रम व्यवस्थित नोंदवून ठेवलेला होता. ईसीजी रिपोर्टही उपलब्ध होते. रीतसर पोलिस चौकशी झाली होती व कॅरेव्हान मासिकातील अनेक उल्लेख हे वस्तुस्थिती दाखवणारे नव्हते. त्यांच्या मृत्यूबद्दलच्या कागदपत्रांवर, त्यांना तपासणाऱ्या सर्व डॉक्टरांवर, त्यांच्यासमवेत असणाऱ्या अन्य न्यायमूर्तींवर शंका घ्यावी असे काहीही सकृतदर्शनी आढळत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने हेच म्हटले आहे. जस्टिस लोया यांच्या बहिणीने संशय व्यक्त केला होता; पण वडिलांच्या मृत्यूबद्दल संशय नसल्याचे मुलाने म्हटले होते. मुलाने हे दबावाखाली म्हटले असे समजा मान्य केले तर त्याबाबत सज्जड पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोप करणाऱ्यांवर येते. 


तसा पुरावा ते देऊ शकले नाही. किंबहुना कोणताही नवा पुरावा पुढे न आणता केवळ कट-कारस्थानाच्या शंका उपस्थित करीत माध्यमांतून राळ उडवीत राहिले. ही पद्धत चुकीची व देशहिताला मारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात याचिकाकर्त्यांची जी हजेरी घेतली आहे ती सर्वांनाच लागू होते याचे भान सर्व पक्षांचे नेते आणि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते यांनी ठेवली पाहिजे. संशय व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे, पण त्यामागचा हेतू प्रामाणिक असावा आणि तो संशय वास्तव वाटावा असा पुरावा गोळा केला पाहिजे. फक्त लेख लिहून वा सभा घेऊन आरोप करीत सुटण्याचा आणि देशातील विविध संस्थांबद्दल फक्त संशयाची पेरणी करीत राहण्याचा घातक पायंडा पडता कामा नये. लोया प्रकरणातून इतके शिकले तरी पुरे.

बातम्या आणखी आहेत...