Home | Editorial | Agralekh | divya marathi article on Sugarcane Manufacturer

गोडव्याचा गुंता (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 04, 2018, 02:00 AM IST

अतिगोडव्याचे दुष्परिणाम देशातल्या ऊस उत्पादक राज्यांत दिसू लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या प्रमुख ऊस

  • divya marathi article on Sugarcane Manufacturer

    अतिगोडव्याचे दुष्परिणाम देशातल्या ऊस उत्पादक राज्यांत दिसू लागले आहेत.

    उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमधले ऊस उत्पादक चिंतेत आहेत. देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे इतके साखरेचे उत्पादन ३०० लाख टन इतक्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. गेल्यावर्षी देशात पावसाने सरासरी गाठल्याचा हा परिणाम. पाण्याची उपलब्धता असली की, शेतकरी डोळे झाकून उसाकडे वळतात. या बद्दल अनेक शहरी विचारवंत नाराजी व्यक्त करत असतात. ऊस आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न होतो.

    मात्र, ऊस पिकाच्या बाबतीत शेतकऱ्याला मिळणारी दराची आणि विक्रीची खात्री इतर कोणतेही पीक देत नाही. शिवाय, किमान पाण्याची उपलब्धता असल्यानंतर मग हवामानाच्या कोणत्याही तीव्र संकटातदेखील उसापासून किमान उत्पादन हाती पडते. या शाश्वतीमुळे शेतकरी उसाकडे वळतात, हा व्यवहार लक्षात घेतल्याशिवाय उसाला बोल लावणे निरर्थक आहे. यंदाचा पुरेसा पाणीसाठा आणि येत्या हंगामातील सरासरी पावसाचा अंदाज लक्षात घेता पुढच्या वर्षीदेखील देशातले ऊस उत्पादन वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या साखर उत्पादनाचा उच्चांकसुद्धा येत्या साखर हंगामात मोडला तर आश्चर्य वाटायला नको. नेमके आगामी वर्ष निवडणुकांचे आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक ही सर्वाधिक ऊस उत्पादन करणारी राज्ये देशातल्या सर्वाधिक खासदारांची निवड करणारीसुद्धा आहेत.

    म्हणूनच ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांचा विषय केवळ शेतीच्या अंगानेच नव्हे, तर राजकीय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरताे. अर्थात केंद्र सरकारला याचे पुरेसे भान असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच केंद्राने आयात साखरेवरील शुल्क दुपटीने वाढवून शंभर टक्क्यांवर नेले. साखर निर्यातीला केंद्राने प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. आता टनाला ५५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णयही केंद्राने घेतला. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. तीन वर्षांपूर्वीदेखील केंद्राने प्रति टन ४५ रुपये अनुदान देऊ केले होते. केंद्राची ही पावले स्वागतार्ह आहेत.


    अर्थात ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ अशा स्वरूपाच्या या तरतुदी आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून देशात साखरेचे बाजार पडलेले आहेत. साखरेचा उत्पादन खर्च आणि कारखाना स्तरावर साखरेला मिळणारी किंमत यात ८ ते १० रुपयांची तफावत पडू लागली आहे. या तोट्यातल्या धंद्यामुळे साखर कारखान्यांकडे खेळते भांडवल नाही. परिणामी देशभरातल्या ऊस उत्पादकांची सुमारे २० हजार कोटींची देणी सध्या थकीत आहेत. पुढच्या वर्षी हा बोजा आणखी वाढण्याची भीती आहे. साखरेचे दर आणि उसाला मिळणारी किंमत हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि निरंतर प्रयत्नांची खरी गरज आहे. अकारण ऊस पिकावर राग काढण्यात मतलब नाही. उत्पादन, विक्री आणि किंमत या तिन्हीची उसात मिळणारी खात्री अन्य पिकात मिळू लागली की, शेतकरी स्वतःहून इतर पिकांकडे वळतात. त्यामुळे ‘ऊस कमी करा,’ असा अनाहूत सल्ला देण्याएेवजी साखर कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि उसाची उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणे हा खरा मार्ग आहे. महाराष्ट्रात सहकारी कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात आहे.

    अलीकडच्या दशकभरात या सहकाराला खासगी कारखान्यांनी आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे. ऊस हे राजकीय पीक असल्याने अद्याप तरी या स्पर्धेत ऊस उत्पादक भरडला जात असल्याची स्थिती निर्माण झालेली नाही. मात्र, सरकारी हस्तक्षेपामुळे ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांचा बळी जात असल्याचे वारंवार दिसते. देशाची साखरेची गरज २५० लाख टन आणि उत्पादन ३०० लाख टनांच्या घरात. या स्थितीत बाजार पडणार हे सांगायला कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. या स्थितीत इथेनॉल आणि सहवीज या उपपदार्थांच्या निर्मितीमधून कारखान्यांचे उत्पन्न वाढवणे शक्य आहे.

    यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि सातत्याची गरज आहे. याची वानवा मोठी आहे. कोणतेही सरकार सत्तेत आले तरी साखरेच्या किमती वाढू नयेत यावर कटाक्षाने नजर ठेवते. ही बाबही पूर्णतः चुकीची आहे. कारण साखर ही जीवनावश्यक वस्तू नाही. शिवाय आकडेवारी असे सांगते की, घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर ही एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांहून कमी आहे. तरी साखरेचा बाजार नियंत्रित केला जातो. ऊस उत्पादकांना अनुदान देण्याची गरज पडू नये, कारखाने स्वयंपूर्ण व्हावेत, अशी सरकारची इच्छा असेल तर या गोष्टींवर निर्णय व्हायला हवेत. अन्यथा दर दोन-तीन वर्षांनी ऊस उत्पादकांची ससेहोलपट ठरलेली आहे.

Trending