आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायदानातील विसंगती ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुजरातचे राजकारण घुसळून काढणाऱ्या सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. अभय ठिपसे यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. गेल्या महिन्यात न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार विद्यमान न्यायाधीशांनी थेट सरन्यायाधीशांच्या कामकाज पद्धतीवर जाहीरपणे प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्यानंतर माजी न्या. ठिपसे यांनी सोहराबुद्दीन शेख खटला कसा दुब‌‌ळा केला जात आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. न्या. लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू व सोहराबुद्दीन बनावट चकमक या दोन्ही खटल्यांत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे नाव घेतले जाते आणि भाजपचे लोकसभेतील बहुमत, अमित शहा यांची राज्यसभेवरची निवड व देशातील बहुसंख्य राज्ये भाजपच्या हाती असल्याने मिळालेली प्रचंड राजकीय ताकद वापरून हे दोन्ही खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यात किंवा साक्षीदारांचे जबाब फिरवण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो, अशा शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. राजकारणात असे होत असते. त्यात सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप असतील तर अशा शंकांना अनेक कंगोरे फुटू लागतात. त्यात संशयित आरोपी सत्तेच्या जवळ किंवा सत्तेत असेल तर न्यायालयीन व्यवस्था, पोलिस यंत्रणा, राजकीय नेते त्याला मदत करतात. त्याबाबतची वृत्ते, शोधपत्रकारितेतून बाहेर येत असतात. एखादा निवृत्त सरकारी अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश अशा प्रकरणाबाबत काही संवेदनशील बोलतो व त्यातून कॉन्स्पिरसी थेअरी मांडल्या जातात. त्यातून प्रकरणातील बारकावे, त्रुटी यांचा पंचनामा केला जातो. माजी न्या. ठिपसे बोलले कारण त्यांनी सोहराबुद्दीन प्रकरण हाताळले आहे आणि या खटल्यातील सर्व माहिती व त्याचा प्रवास त्यांनी न्यायाधीश म्हणून जवळून अनुभवला आहे. त्यामुळे ते काही मुद्दे मांडत आहेत त्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. सोहराबुद्दीन खटल्यात फक्त कनिष्ठ नव्हे तर फक्त वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाले आहेत आणि असे जामीन देताना न्यायालयाने दिलेले तर्कविश्लेषण विसंगत आहे, याकडे माजी न्या. ठिपसे लक्ष वेधतात. त्याचबरोबर एखाद्या संवेदनशील खटल्यात न्यायाधीशांची आकस्मिक होणारी बदली, साक्षीदारांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणून त्यांना फितूर करणे या बाबीही त्यांनी पुढे आणल्या आहेत. सोहराबुद्दीन खटल्यात तब्बल ३८ आरोपींपैकी १८ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे (त्यात अमित शहा यांची पण निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे) व गेल्या नोव्हेंबरपासून ३० साक्षीदारांपैकी २२ साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली आहे. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्यावर स्वत:हून कृती करत फेरविचार केला पाहिजे, अशी मागणी माजी न्या. ठिपसे यांची आहे.  


केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणावरून गुजरात व राजस्थानमधील बड्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना अटक करून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या खटल्यातील आरोपी असलेले गुजरातचे माजी डीआयजी पोलिस अधिकारी वंजारा, राजस्थानमधील पोलिस अधीक्षक दिनेश एन. एम., गुजरातचे पोलिस अधीक्षक राजकुमार पंडियन या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना जामीन देण्यात आला होता. हा घटनाक्रम सत्तेतील बदल झाल्याने शंकांना वाव देतो. माजी न्या. ठिपसे यांचे या अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या जामिनाबाबत आक्षेप आहेत. त्याचबरोबर अनेक आरोपींना वर्षानुवर्षे जामीन दिला जात नाही. पण अचानक न्यायालय अशा आरोपींना जामीन देताना आरोपींच्या विरोधात खटला उभा राहू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण देते यातून अनेक शंका उपस्थित होतात, असेही ते म्हणतात. अनेकदा मुख्य आरोपीला जामीन मिळतो, पण त्याच्याबरोबरच्या आरोपीला जामीन दिला जात नाही यातीलही भेदभाव माजी न्या. ठिपसे यांनी दाखवून दिलेला आहे. माजी न्या. ठिपसे असेही निदर्शनास आणून देतात की काही वेळा एखाद्या आरोपीविरोधातले पुरावे कमजोर असल्याचे कारण दाखवून खटला बंद केला गेला असताना त्याच पुराव्यांवर कनिष्ठ न्यायालये पुन्हा खटल्यांची सुनावणी सुरू करतात. म्हणजे साक्षीदारांनी पोलिसांकडे जो जबाब दिलेला असतो तो काही वेळा खटला चालवण्यासाठी ग्राह्य धरला जातो तर कधी तो मोडीत काढला जातो. आपल्याकडे वर्षानुवर्षे खटले रखडले जातात व आरोपामुळे (म्हणजे ते दोषी नसतानाही) काही आरोपींना प्रदीर्घ शिक्षा भोगावी लागते व अखेर त्यांची निर्दोष मुक्तता होते. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात एक तप शिक्षा भोगलेल्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्याचे एक ठळक उदाहरण आहे. एखादा निवृत्त न्यायाधीश न्यायदानातील एवढी गंभीर अनियमितता प्रकाशात आणत असेल तर ते  निश्चितच धक्कादायक व गंभीर आहे. आपली न्यायव्यवस्था आतून किडली आहे हे आता हळूहळू उघड होत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...