आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कार्यक्षम गदारोळाचा प्रारंभ ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन गाजवले की नाही, यावरच विरोधकांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन नागरिक करतात, असा सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समज झालेला दिसतो. त्यामुळे प्रत्येक अधिवेशनाची सुरुवातच गाजावाजा करीत होताना दिसते. अर्थात, याचा पायंडा सध्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेच पाडला आहे, हेही विसरता येत नाही. परवा भाजपचेच ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सभागृहात गोंधळ घालण्याचा मनसुबा जाहीर केला. अर्थात, खडसे सध्या विरोधकांच्याच मानसिकतेत आहेत. त्यामुळे भाजपतर्फे विरोधी पक्षनेता असतानाचे दिवस त्यांना आठवत असावेत. विरोधी पक्षांचे काम सरकारला जाब विचारणे हेच आहे, हे खरे असले तरी अधिवेशन गाजवणे म्हणजे कोणत्या तरी मुद्द्यावरून सभागृहात गदारोळ करणे असाच अर्थ प्रामुख्याने घेतला जातो आहे. त्यामुळे राज्याच्या या सर्वोच्च सभागृहांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चा, अनुभवसंपन्न सूचना आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर सहमती होताना अपवादानेच दिसते. गेले दोन दिवस याचाच पुन:प्रत्यय येतो आहे. 


अर्थात, राज्यातले सत्ताधारीही अभ्यासपूर्ण चर्चा आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर सहमती घडवून आणण्यासाठी किती सज्ज आणि सकारात्मक आहेत, यावरही विरोधकांचा प्रतिसाद काही प्रमाणात अवलंबून असतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद वाचण्याच्या बाबतीत जो काही बेजबाबदारपणा झाला तो अभूतपूर्व असाच म्हणायला हवा. भाषांतराचे वाचन करणारा निवेदक योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पोहोचू शकला नाही. कारण त्याला नेमके कोणत्या ठिकाणाहून भाषांतर वाचायचे आहे, याची कल्पनाच नव्हती, अशी माहिती समोर आली आहे. याचा अर्थच सारे काही गृहीत धरण्याच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीमुळे हे घडले आहे, असा होतो. राज्यपालांचे अभिभाषण व्यवस्थित पार पडेल हे पाहण्याचे काम विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींचे असते आणि त्यामुळे त्यांनी या संदर्भात कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात झालेल्या गदारोळानंतर  म्हटले आहे. सभागृहाची माफी मागण्याचा खिलाडूपणाही त्यांनी या वेळी दाखवला हे ठीकच झाले; पण त्यांच्या राज्यातले प्रशासन कशा पद्धतीने कारभार करते आहे, याची दखल त्यांनीही गांभीर्याने घेण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. राज्यकर्त्यांचे काम निर्णय घेणे आणि धोरण ठरवणे एवढेच असते. त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे सर्वस्वी प्रशासनाच्या हाती असते. तेच प्रशासन गृहीतकांवर चालत असेल तर कसे होईल, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे विरोधकांचा हेतू काहीही असला तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणातून धडा घेतला पाहिजे.  


मराठी गौरव गीताच्या निमित्तानेही विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सुरेश भट यांनी रचलेल्या या गीतातील शेवटचे कडवे सरकारने वगळले, असा विरोधकांचा आरोप होता. वास्तविक, सुरेश भट यांची मूळ कविता कशी होती आणि हे कडवे त्यांनी केव्हा, कोणत्या पार्श्वभूमीवर लिहिले, हे विरोधकांपैकी कोणीही जाणून घेतलेच नव्हते. त्यामुळे त्या कडव्यावरून त्यांना निरुत्तर करण्याची राजकीय संधीही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. या निमित्ताने मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून या भाषेच्या संवर्धन आणि उत्थानासाठी काय करता येईल, याबाबतीत चर्चा घडवण्याची ही सभागृहातली सुवर्णसंधी होती. पण ना विरोधकांना ती उंची गाठता आली, ना सत्ताधाऱ्यांना. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातच सभागृहाचा मूल्यवान वेळ निघून जाताना सर्वच संवेदनशील मने पाहत राहिली. हे कमी की काय, म्हणून शेतकरी कर्जमाफीच्या निमित्ताने गदारोळ करून विरोधकांनी विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडले. वास्तविक अत्यंत गांभीर्याने चर्चा करण्याचा हा विषय आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी पात्रता असूनही मिळत नाही हे विरोधकांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी ते सभागृहात पुराव्यानिशी सरकारला दाखवून देणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांची नेमकी कुठे अडवणूक होते आहे, काय तांत्रिक अडचणी येत आहेत, शेतकऱ्याला कुठे मदत करण्याची, नियमात शिथिलता आणण्याची गरज आहे हे विरोधकांनी मुद्देसूदपणे मांडायला हवे. सरकारला बोलायची संधी देऊन त्या बोलण्यातील विरोधाभास टिपणे, त्यानुसार सरकारला अधिक कार्यक्षम व्हायला लावणे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या पदरात शासकीय मदत पोहोचती करणे ही विरोधी पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची भूमिका असायला हवी. पण त्यातून गदारोळ झाला नाही तर आपले काम कसे दिसेल, याचीच चिंता विरोधकांना असावी.

बातम्या आणखी आहेत...