आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बळीराजाची कुबडी ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात कांॅग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार १५ वर्ष सत्तेत हाेते, हजाराे-काेटी रूपये खर्च करूनही शेतकऱ्यांना याेग्य न्याय त्यांना देता अाला नाही. अाताही शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी हा अनुभव नेतेमंडळी कारणी लावतात का? भाजप साेबत सत्तेत येऊन शिवसेनेला सुमारे साडेतीन वर्ष झाली, यापूर्वीही युती सत्तेवर हाेती तेव्हा तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न साेडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले का? यावर अाघाडी व युतीच्या नेत्यांनी अात्मपरिक्षण करायला हवे. चुकांचा पाढा वाचण्याएेवजी नव्या सुधारणा अमलात अाणण्याचा प्रयत्न का हाेत नाही? विराेधक राजकारण करीत असले तरी शेतकऱ्यांनाच म्हणून नव्हे, तर तमाम जनतेला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी भाजप इतकीच शिवसेनेची देखील अाहे. मात्र शिवसेना कायम अाक्रमक विराेधकाच्या पवित्र्यात असते. किसान सभेच्या नेतृत्वाखालील माेर्चाला शिवसेनेने पाठबळ दिले; त्यापाठाेपाठ कांॅग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेने उडी घेतली. सरकारविराेधातील जन-अाक्राेश भलेही लाल बावट्याखाली प्रकट हाेत असला तरी राजकीय लाभाची समिकरणे टिकवण्यासाठी बळीराजाचा अाधार सर्वांना हवाहवासा अाहेच. बळीराजाची कुबडी हातची निसटू देणे राजकीय हितास कशी मारक ठरू शकते याची कल्पना त्यांना अाहेच. शिवाय माेर्चात सामिल झालेला वर्ग केवळ अादिवासीच नाही, तर राज्याच्या विविध भागातून अालेला शेतकरी अाहे. त्यामुळे अापल्या पक्षाविषयी लाेकमानसात सहानुभूती वाढवण्याची ही अायती संधी काेण गमावेल? बाेंड अळीचा फटका बसलेला कापूस उत्पादक, गारपिटीने घास हिरावलेला शेतकरी, ‘समृध्दी’मुळे शेतीवर पाणी साेडावे लागलेला अाणि नदीजाेडमुळे विस्थापित झालेला तसेच वनजमिनींपासून वंचित राहिलेला जमिन मालक असे मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ, प.महाराष्ट्रातील सुमारे ३५ हजार शेतकरी विधानसभेला घेराव घालण्याच्या इर्षेने पेटले अाहेत. तर माेर्चात प्रत्यक्ष सामिल न हाेऊ शकलेल्या लाखाे शेतकऱ्यांच्या भावनांचे बळ त्यांच्या पाठिशी एकवटले अाहे. मुळात शेती हा अातबट्ट्याचा व्यवसाय ठरत अाहे, असे नसले तरी ती फायद्याची राहिलेली नाही हे अापण मान्य करणार अाहाेत की नाही, हा मुलभूत प्रश्न अाहे. युराेपसह पाश्चिमात्य देशांत शेतीची मालकी प्रचंड अाहे, अाधुनिकीकरण झाले अाहे. या तुलनेत अापल्याकडील शेती अाकाराने अत्यंत कमी, अवलंबितांची संख्या अधिक त्यामुळे पिकवायचे काय? कमवायचे किती? समजा पिकवले तरी साठवणुकीची साेय कुठे अाहे? म्हणूनच शेतीतून हाेणारे नुकसान माेठे वाटते. यावर मात करायची असेल अाणि शेती किफायतशीर करायची असेल तर अाैद्याेगिकीकरणाचा वेग वाढवला पाहिजे. याचा अर्थ शेतीत गुंतलेल्या हातांना काम देण्यासाठी उद्याेगधंदे वाढवले पाहिजेत, तरच अवलंबितांची संख्या कमी हाेईल पर्यायाने शेती फायद्याची ठरेल. वस्तुस्थिती नेमकी याउलट म्हणजे शेती ताेट्यात तर उद्याेगांचा विस्तार अाटत चालला अाहे. एकिकडे अर्थकारणात कृषी क्षेत्र महत्वाचे म्हटले जाते; दुसऱ्या बाजूला त्यासमाेरील प्रश्न साेडवताना सातत्याने धरसाेड केली जाते. उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सरकारी घाेषणेचा अाणि बाजारपेठेचा काहीही संबंध नसल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला, त्यामुळे अगतिक झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला सरकारविराेधी एल्गार पुकारणे भाग पडले. 


सरकारी कारभार पारदर्शक जरूर असावा; नियम अाणि कायद्याच्या व्यतीरिक्त व्यावहारिक संवेदनशिलता असणेही तितकेच गरजेचे नाही का? नेमका याचाच अभाव प्रामुख्याने दिसताे. म्हणूनच सरकार शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याची भावना बळावत चालली अाहे, अाणि त्यास राजकीय स्वार्थाची फाेडणी मिळत असल्याने मूळ विषय बाजूला रहात अाहे. उदाहरणच घ्यायचे तर कर्जमाफीचा निर्णय झाला. परंतु त्याचे कवित्व काही संपलेले नाही. पारदर्शक कर्जमुक्तीसाठी नवले काही ठाेस प्रयत्न करतील का? अर्थातच कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याला लागलेली साडेसाती दूर करण्याचा उपाय नव्हे, परंतु अडचणीच्या काळात सरकार अापल्यासाेबत अाहे; असा दिलासा देण्याची गरज असते. मात्र सरकारी यंत्रणेमुळे शेतकरी बेजार झाला. काहींनी अात्महत्येचा पर्याय निवडला, तर काही मंत्रालयावर थडकले तरीही कागदी घाेडे नाचवले जात अाहेतच. स्वाभाविकच सरकार अडवणूक करत असल्याची भावना वाढली, त्याचे खापर भाजपवर फुटावे अशीच शिवसेनेची मनाेमन इच्छा दिसते. सत्तेत असूनही शेतकऱ्यांना भरवसा देण्यात अापण कमी पडत अाहाेत, याकडे शिवसेना हेतुत: कानाडाेळा करीत असली, तरी मुंबईची वेस अाेलांडून अालेल्या लाखाे मोर्चेकऱ्यांची सरकारने मनधरणी सुरू केली अाहे. बहुतेक सर्व मुद्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस स्वत:च सकारात्मक निर्णय घेतील याकडे त्यांचे डाेळे लागले अाहेत.

बातम्या आणखी आहेत...