माध्यमांवरील फास ( / माध्यमांवरील फास ( अग्रलेख )

सामान्य कुवतीच्या माणसांच्या हाती सत्ता दिली की, ती अतिसामान्य पद्धतीने वागू लागतात. स्मृती इराणी हे याचे उदाहरण. कार्यक्षमतेच्या गप्पा करणाऱ्या मोदींना या बाईंचे काय कौतुक आहेे कोण जाणे? काळ-वेळेचे भान यांना कधीही नसते. हेकेखोरपणे सत्ता राबवणे इतकेच या बाईंना समजते. शैक्षणिक पात्रतेवरून कोणाचे मूल्यमापन करणे बरोबर नाही. कमी पात्रता असूनही उत्तम कारभार करणारे अनेक नेते देशात होऊन गेले.

Apr 05,2018 02:00:00 AM IST

सामान्य कुवतीच्या माणसांच्या हाती सत्ता दिली की, ती अतिसामान्य पद्धतीने वागू लागतात. स्मृती इराणी हे याचे उदाहरण. कार्यक्षमतेच्या गप्पा करणाऱ्या मोदींना या बाईंचे काय कौतुक आहेे कोण जाणे? काळ-वेळेचे भान यांना कधीही नसते. हेकेखोरपणे सत्ता राबवणे इतकेच या बाईंना समजते. शैक्षणिक पात्रतेवरून कोणाचे मूल्यमापन करणे बरोबर नाही. कमी पात्रता असूनही उत्तम कारभार करणारे अनेक नेते देशात होऊन गेले. कारण या नेत्यांची समज व्यापक होती, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन काम करण्याची वृत्ती होती. इराणी बाईंकडे यातील काहीच नाही. तरीही त्यांच्याकडे याआधी मनुष्यबळ विकास व नंतर माहिती अशी महत्त्वाची खाती दिली गेली. सध्या मोदी सरकारची लोकप्रियता उतरणीला लागली आहे हे स्पष्ट आहे. दलित व शेतकरी ही काँग्रेसची मिरासदारी. ती कब्जात घेण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला, पण त्यामध्ये ते सपशेल फसले आहेत. मध्यमवर्गही दुरावला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून सावधपणे व्यवहार होणे अपेक्षित असते. पण इराणी बाईंचा वकुबच सामान्य असल्याने आक्रस्ताळे निर्णय घेण्याचा उद्योग त्या करतात. पूर्वी मालिकांमध्ये काम केल्याचा हा परिणाम असावा. देशातील माध्यमांना शिस्त लावण्याची उबळ इराणी बाईंना आली. याची काय गरज होती हे कळत नाही. समाजाला सरळ करण्याची आत्यंतिक उबळ हा एकांगी विचारधारेच्या लोकांचा स्वभाव असतो. संघ व डावे यामध्ये अग्रणी असले तरी काँग्रेससारख्या मध्यममार्गी पक्षालाही अशी उबळ अधूनमधून येते. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा उपद््व्याप सुरू असतो. इराणी बाईंनी हाच उपद््व्याप केला आणि भाजपला अडचणीत आणले. फेक न्यूजला आळा घालण्याच्या नावाखाली छुप्या सेन्सॉरशिपचा फास टाकला. त्याविरोधात रान उठले. तरीही भाजपची नाचक्की झालीच व मोदींविरोधात सातत्याने काम करणाऱ्या माध्यमांना नवे कोलीत मिळाले.


माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याच्या या उपद््व्यापामागे मोदीच आहेत, असे अरुण शौरींचे म्हणणे आहे. फुगा उडवून हवेची चाचपणी करायची व विरोध झाला की माघार घ्यायची, अशी ही नीती आहे असे ते म्हणतात. तथापि, निवडणूक तोंडावर असताना आणि भाजपची स्थिती ठीक नसताना असला अव्यवहारी निर्णय मोदी घेतील, असे वाटत नाही. मोदींपेक्षा इराणी बाईंचा हा उत्साह असावा. अर्थात जोरदार विरोध झाला नसता तर मोदींनी या आदेशाच्या अंमलबजावणीला आडकाठी आणली नसती हेही लक्षात घ्यावे. कारण माध्यम स्वातंत्र्य संकुचित करणे ही प्रत्येक सरकारची गरज असते. स्वतंत्रपणे प्रश्न विचारणारे, शंका उपस्थित करणारे, वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारे माध्यम स्वातंत्र्य ही राज्यकर्त्यांसाठी कटकट असते. दहा कलमी कार्यक्रम फसला व ‘गरिबी हटाव’चा बोजवारा उडाला तेव्हा इंदिरा गांधींच्या गोतावळ्याला माध्यम स्वातंत्र्य नकोसे झाले. त्या वेळी तर सर्वच नागरिकांच्या अभिव्यक्तीचा गळा घोटला गेला. नंतर राजीव गांधी यांच्या काळात बदनामीचे विधेयक आणून माध्यमांचा गळा घोटण्याचा उद्योग करण्यात आला. सरकारविरोधातील बातमी म्हणजे सरकारची बदनामी, असा स्पष्ट उल्लेख त्या विधेयकात होता. इंदिरा व राजीव गांधी यांना राक्षसी बहुमत होते तरीही त्यांना माध्यमांचे स्वातंत्र्य खुपत होते. महिना-दीड महिना पत्रकारांनी लढा दिल्यावर हे विधेयक मागे घेतले गेले. त्यानंतर अन्य आर्थिक मार्गांनी माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच सुरू झाला. वसुंधरा राजे व इराणी बाईंचे आदेश ही अलीकडील उदाहरणे. तेव्हा सरकार नावाची संस्था, ती काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट अशा कोणत्याही विचारधारेची असो, स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा उद्योग सतत करत असते. एखाद्या स्वायत्त संस्थेत काही त्रुटी आढळल्या की त्यामध्ये हस्तक्षेप करून स्वातंत्र्य हिरावून घ्यायचे हा उद्योग सरकारकडून सतत सुरू असतो. मात्र, याला प्रखर विरोध करताना माध्यमांना आपले घरही स्वच्छ ठेवावे लागेल. फेक न्यूजचे तण माध्यमांनीच उकरून फेकून दिले तर सरकारला हस्तक्षेप करण्यास वाव मिळणार नाही. माध्यमांची विश्वासार्हता आता पूर्वीइतकी राहिलेली नाही हेही विसरता कामा नये. याला आर्थिक कारणांपेक्षा वैचारिक बांधिलकीची कारणे अधिक आहेत, मग ती बांधिलकी डावी असो वा उजवी. लोकांना स्वच्छ, सरळ बातम्या आधी हव्या आहेत. बांधिलकीची बाधा झालेली वार्तांकने लोक लगेच ओळखतात. फेक न्यूज हा ढळढळीत खोट्या बातम्यांचा प्रकार, पण अर्धवट खोट्या बातम्यांचे प्रमाण कमी नाही. स्वच्छ, सरळ व स्पष्ट बातम्या देण्याची बांधिलकी माध्यमांनी मानली आणि ती न मानणाऱ्यांवर स्वत:हून कडक कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली तर सरकारला नमते घेण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.

X