आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चंद्राबाबूंची खेळी ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२००० च्या दशकात आयटी क्षेत्राचा जेव्हा भारतात बोलबाला सुरू झाला, ‘इंडिया शायनिंग’ची चर्चा सुरू होती; त्या काळात चंद्राबाबू नायडू लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. त्यांची प्रतिमा तंत्रज्ञानप्रेमी व आयटीच्या जोरावर आंध्रातले प्रश्न सोडवू शकणारे मुख्यमंत्री अशी होती. १९९४ ते २००४ या काळात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही होते. मवाळ हिंदुत्व स्वीकारणारे नेते म्हणून ते वाजपेयी यांच्या एनडीए आघाडीतही सामील होते. तेव्हापासून त्यांची भाजपशी जवळीक वाढत गेली. पण आंध्रच्या राजकारणात चंद्राबाबूंना जोरदार धक्का दिला तो काँग्रेसच्या वायएसआर रेड्डी यांच्या करिष्म्याने. चंद्राबाबूंना २००४ व २००९ मध्ये आंध्रच्या जनतेने धूळ चारली. आंध्रमध्ये जी काही आयटी चळवळ झाली, त्याचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचला नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. चंद्राबाबू एकाएकी विजनवासात गेले, पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशच्या विभाजनावरून काँग्रेसने राज्यात जी काही बेदिली निर्माण केली; त्याचा फायदा घेत व मोदींच्या बाजूचे वारे पाहून चंद्राबाबूंनी भाजपशी युती केली. स्वतंत्र आंध्रात युतीने लोकसभेच्या १७ जागा मिळवल्या. पुढे आंध्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी निर्भेळ यश मिळवले. केंद्रात व राज्यात दोन्ही पक्षांनी आपापले मंत्री नेमले. सत्तेचे वाटप करताना केंद्राकडून वेगळ्या आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा व त्याला त्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळावी, असा राजकीय समझाेता झाला होता. हा समझाेता प्रत्यक्षात यावा म्हणून चंद्राबाबूंनी गेल्या चार वर्षांत दिल्लीच्या २९ वेळा चकरा मारल्या. दरम्यान, या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चंद्राबाबू यांच्या घनिष्ठ मैत्रीच्या इतक्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा केव्हाही मिळू शकतो, असे वातावरण तयार झाले होते. पण हे वातावरण भास होता की काय, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. कारण चंद्राबाबूंच्या आंध्राला मदत न करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. या निर्णयाने चंद्राबाबू केवळ दुखावले नाहीत, तर त्यांनी पत्रकार परिषदेत भाजप आमच्यावर अन्याय करत असून अपमानास्पद वागणूक देत असल्याची जोरदार टीका केली. त्यापाठाेपाठ केंद्रातल्या आपल्या दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावला. चंद्राबाबूंचा हा अनपेक्षित निर्णय भाजपच्या दृष्टीने आश्चर्यकारक होता. कारण नुकत्याच मिळालेल्या ईशान्येतल्या विजयामुळे आम्हाला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही, अशा भ्रमात हा पक्ष आहे. या भ्रमाला टाचणी लावण्याचे काम चंद्राबाबूंनी केले. या टाचणीची ताकद ओळखत चंद्राबाबू जे आंध्रचे कार्ड वापरत आहेत, त्याचा फटका या राज्याला आर्थिक मदत न दिल्यामुळे आपल्याला बसू शकतो, अशी जाणीव भाजपला एका दिवसात झाली आणि चंद्राबाबूंचा फोन न घेणारे पंतप्रधान तातडीने चंद्राबाबूंच्या व्यथा ऐकायला तयार झाले. तेलुगू देसम एनडीए आघाडीतून बाहेर पडलेला नाही. पण चंद्राबाबूंनी ऐन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  भाजपला जो धक्का दिला आहे, तो महत्त्वाचा आहे. यामुळे काही अडचणी भाजपपुढे उभ्या राहू शकतात. आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा दिल्यास बिहार, ओडिशा व अन्य राज्यांबद्दल काय भूमिका घ्यायची हा पेच सरकारपुढे पडू शकतो. शिवाय आंध्रात तेलुगू देसमसोबतची युतीही संपुष्टात येण्याची भीती आहे.   


आंध्रचे राजकारण नेहमीच केंद्रात महत्त्वाचे ठरले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत यूपीएने राज्यातील ४२ लोकसभा जागांपैकी ३२ जागा जिंकल्या होत्या, तर महाराष्ट्रात ४८ पैकी २५ जागा जिंकून एनडीए आघाडीला रोखून धरले होते. आंध्र व महाराष्ट्रातील आकड्यांनी यूपीए-२ सत्तेत आली होती. आंध्रात काँग्रेसचे नेते वायएसआर रेड्डी यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेचा फायदा काँग्रेसला झाला. पण वायएसआर यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनानंतर त्यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी याने मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला. काँग्रेसने जगनमोहन यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा वचपा म्हणून जगनमोहन यांनी काँग्रेसला सुरुंग लावून स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पुरती दैना उडवली. काँग्रेसला या निवडणुकांत भोपळा मिळाला. या पराभवामागे यूपीएकडून ज्या पद्धतीने स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्मितीचा प्रश्न हाताळला गेला त्याचीही कारणे आहेत. या इतिहासाची पुनरावृत्ती भाजपलाही भोगावी लागू शकते. कारण लोकसभेची प्रत्येक जागा अापल्यासाठी महत्त्वाची आहे, असे मोदी दर वेळी सांगत असतात. त्यांना आंध्रातील भावनाप्रधान राजकारणाशी खेळताना मित्रपक्षांच्या झोळीत दान द्यावे लागणारच. नाही तर काँग्रेसची जी गत झाली तशी होण्याची भीती आहे.

बातम्या आणखी आहेत...