Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi article on karnataka Governors Moral Test

राज्यपालांची नैतिक कसोटी (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Update - May 17, 2018, 06:48 AM IST

कर्नाटकात निर्माण झालेल्या त्रिशंकू परिस्थितीवर घटनात्मक व संसदीय मूल्यांच्या चौकटीत तोडगा काढण्याचे कठीण काम अप्रत्यक्ष

  • divyamarathi article on karnataka Governors Moral Test

    कर्नाटकात निर्माण झालेल्या त्रिशंकू परिस्थितीवर घटनात्मक व संसदीय मूल्यांच्या चौकटीत तोडगा काढण्याचे कठीण काम अप्रत्यक्षपणे केंद्रातील मोदी सरकारवर आले आहे. गोवा, मणिपूर व मेघालयमध्ये बहुमत नसताना भाजपने ज्या पद्धतीने सरकार स्थापन केले त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपवर खवळले आहेत. तशी पुनरावृत्ती कर्नाटकात होऊ नये यासाठी काँग्रेस-जेडीएस सावधपणे पावले उचलत आहेत. कर्नाटकच्या राजकीय इतिहासात दोन वेळा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी प्रचंड गदारोळ उडाला होता. ८०च्या दशकात रामकृष्ण हेगडे यांना टेलिफोन टॅपिंगच्या आरोपामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि त्यांच्या जागी एस. आर. बोम्मई यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यात आले होते. पण त्या वेळी पी. व्यंकटसुब्बय्या या राज्यपालांनी विधानसभेत सरकारने बहुमत गमावल्याचे कारण देत सरकार बरखास्त केले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने एखाद्या सरकारच्या बहुमताची परीक्षा फक्त विधानसभेत घेतली जाऊ शकते ती विधानसभेबाहेर घेतली जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाच्या विचारांचे धार्जिणे नसावे, असा संकेत निर्माण झाला. पण त्यानंतरही अन्य राज्यपालांची भूमिका पक्षीय स्वरूपाचीच राहिली.


    २००५मध्ये भाजपचे येदियुरप्पा सत्तेत असताना व केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी येदियुरप्पा सरकारकडे बहुमत नसल्याचा निर्वाळा देत सरकार बरखास्त केले होते व त्यांना पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. आताची परिस्थिती त्याहून वेगळी व बिकट अशी आहे. देशातले राजकारण काँग्रेस विरुद्ध भाजप असे दुभंगलेले आहे. भाजपचा नारा काँग्रेसमुक्त भारत असल्याने सत्तेत नव्हे, तर सत्तेच्या जवळपासही काँग्रेस असता कामा नये, अशी भाजपची पराकोटीची भूमिका आहे. ही भूमिका त्यांना कर्नाटकातही रेटायची आहे. पण त्यातील काही गुंते असे आहेत की भाजपकडे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ नाही, तर काँग्रेस व जेडीएसकडे सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ आहे. घटनेनुसार राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी असला तरी त्याने विवेकाधिकार वापरून नवी विधानसभा स्थापन करावी, असे राज्यघटनेचे म्हणणे आहे.


    राज्यात ज्या पक्षाकडे बहुमत असते त्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी पहिले निमंत्रण देणे हे राज्यपालाचे कर्तव्य आहे. कर्नाटकाच्या निवडणुकांत भाजपचे आमदार अधिक निवडून आले असले तरी त्यांच्या मतांची टक्केवारी काँग्रेसच्या टक्केवारीपेक्षा-जो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे- कमी आहे. आणि काँग्रेस-जेडीएस युतीचे संख्याबळ व मतांची टक्केवारी ही सर्वाधिक आहे. इथेच खरी राज्यपालांची विवेकपरीक्षा आहे. प्रचलित रीतीने सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल निमंत्रण देतात. पण गोवा, मेघालय व मणिपूर राज्यात राज्यपालांनी सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निमंत्रण न देता आघाडी केलेल्या पक्षांना बोलावून त्यांची शक्तिपरीक्षा घेतली होती. त्याने वादळ निर्माण झाले होते. कर्नाटकात असेच होईल ही भीती काँग्रेस व जेडीएस बोलून दाखवत आहेत. कर्नाटकाचे सध्याचे राज्यपाल वजुभाई वाला हे मुळात राजकारणी आहेत व त्यांनी गुजरातमध्ये अर्थमंत्री म्हणून १८ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. २००१मध्ये नरेंद्र मोदी आमदार व्हावेत यासाठी त्यांनी स्वत:चा राजकोट हा मतदारसंघही सोडला होता. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर वजुभाई वाला यांना कर्नाटकच्या राज्यपालपदी नेमण्यात आले. त्यांच्यावर पक्षनिष्ठा, राजनिष्ठेचे ओझे असले तरी राज्यपालपद हे घटनेप्रति निष्ठा अपेक्षित करते, त्या अर्थाने वजुभाई वाला यांच्यापुढे नैतिक प्रश्न आले आहेत.

    राज्यपाल हे संबंधित राजकीय परिस्थिती पाहून स्वत:च्या विवेकाने राज्याला स्थिर सरकार मिळावे म्हणून निर्णय घेत असतात. राज्यपालांनी काँग्रेस व जेडीएसला न बोलावता भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले तर त्यात गहजब करण्याचे कारण नाही. अंतिमतः: विधानसभेत संख्याबळ सिद्ध करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे व ते होऊ न देणे ही विरोधकांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकच्या एकूण मतदारांचा कौल पाहून ते भाजपऐवजी काँग्रेस-जेडीएसलाही बोलावू शकतात त्यावर भाजपने आदळआपट करण्याची गरज नाही. राज्यपालाला विवेकाधीन अधिकार देताना अनेक राजकीय शक्यता लक्षात घेऊन घटनाकारांनी निश्चित असे नियम केलेले नाहीत. पण त्यांनी राज्यपालांचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत असल्या-नसल्याबद्दलचा अंितम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. एकुणात राज्यपालांचा विवेक घटनेच्या चौकटीपलीकडे नसावा ही अपेक्षा.

Trending