जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा घाट

जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. यामुळे एकूण आरोग्य सेवा विस्तारेल का? दर्जा सुधारेल का? गरीब रुग्णांना मोफत सेवा मिळेल का? रुग्णांना लुटले जाणार नाही याची काय हमी? योजनेचे खरे लाभार्थी लोक असतील की नव्या खासगी जिल्हा रुग्णालयांचे मालक? आरोग्याचा हक्क व सरकारची त्याप्रती जबाबदारी महत्त्वाची की या क्षेत्रातील खासगी नफेखोरी महत्त्वाची?

२४ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने एक शासन निर्णय काढला असून त्यानुसार राज्यातील ३०० खाटांच्या सरकारी जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन होऊन ती २४ एप्रिल २०१८ पर्यंत अहवाल देणार आहे. सध्या राज्यात नाशिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, रत्नागिरी यांसारख्या शहरांत मोक्याच्या जागांवर २३ जिल्हा रुग्णालये आहेत. त्यांचा फायदा गरिबांना अधिक होत आहे. या रुग्णालयांचे खासगीकरण करून त्यांच्याबरोबर संलग्न ‘खासगी’ वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची ही योजना आहे. तिला ‘सरकारी खासगी भागीदारी’ (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) असे गोंडस नाव दिले आहे.  

सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत असलेली मनुष्यबळाची व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी खासगीकरण उपयुक्त ठरेल या स्वप्नरंजनातून केंद्रीय नीती आयोगाने ही योजना पुढे आणली. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, खासगी व्यावसायिक व कंपन्यांचा प्रमुख हेतू काही झाले तरी नफा कमावणे हाच असतो. साहजिकच ज्या जिल्ह्यांत पुरेसा पैसा असलेला ग्राहकवर्ग व पायाभूत सुविधा असतील त्याच प्रगत जिल्ह्यांत जिल्हा रुग्णालये खासगी मालक हातात घेतील. तुलनेने कमी सुविधा असलेल्या गरीब जिल्ह्यांकडे पाठ फिरवली जाईल. बऱ्यापैकी सुविधा व मनुष्यबळ असलेली जिल्हा रुग्णालये खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात जातील व त्यांना रुग्णांचा नियमित पुरवठादेखील होईल. मालकांना नफा हमखास मिळेल याची काळजी सरकार घेईलच. खासगी जिल्हा रुग्णालयात गरीब रुग्णांना थेट मोफत सेवा मिळणार नाही.  त्याऐवजी आरोग्य विम्यातून त्यांचा खर्च भागवला जाईल. बाह्य रुग्ण सेवा विमा योजनेत समाविष्ट नसतात. तो खर्च रुग्णांना करावा लागेल. विनाकारण रुग्णालयात भरती करणं, अनावश्यक तपासण्या व शस्त्रक्रिया वाढतील व अंतिमत: गरिबांना मोफत सेवा नाकारली जाऊन खासगी वैद्यकीय व्यवसायातील अनिष्ट प्रकारांचा सामना येथेही करावा लागेल. खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल औषधे, तपासण्या, उपकरणे यातून १,७३७ % नफा कमावतात असे ‘राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणा’ने प्रकाशित केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. खासगी कॉर्पोरेट दवाखान्यातील डॉक्टरांना तपासण्या व शस्त्रक्रिया इत्यादींचा ठराविक कोटा पूर्ण करावाच लागतो. नव्या खासगी जिल्हा रुग्णालयात असेच घडेल. विम्यावर आधारित आरोग्य व्यवस्थेत हा धोका अधिक असतो हे जागतिक सत्य आहे.  

भारतात आजही एकूण आंतररुग्णांपैकी ६० टक्के आंतररुग्ण व ८० टक्के बाह्यरुग्ण खासगी दवाखान्यांत दाखल होतात. खासगीकरणाच्या या नव्या योजनेमुळे जनतेला १०० टक्के खासगी वैद्यकीय व्यवसायावर अवलंबून राहावे लागेल, अशी सरकारची एकूण इच्छा आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था खासगी क्षेत्राच्या हवाली करण्यात आलेली नाही, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. इंग्लंड, क्युबा अशा देशांत ९० ते १०० टक्के आरोग्य सेवा सार्वजनिक आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, अचानक उद्भवलेले जीवघेणे साथीचे आजार अशा संकटाच्या काळात सार्वजनिक रुग्णालये व तेथील डॉक्टर, नर्स व आरोग्य कर्मचारीच हे आव्हान स्वीकारतात. खासगी रुग्णालये मात्र जबाबदाऱ्या झटकून मोकळे होतात हा अनुभव स्वाइन फ्लूच्या वेळी आपण घेतला आहे. म्हणून सरकारी आरोग्य व्यवस्था टिकणं व अधिक मजबूत होणं आवश्यक आहे.  

जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण झाल्यावर डॉक्टरांसह सर्व पदे अस्थायी व कंत्राटी पद्धतीनेच भरली जातील व खासगी ठेकेदारांना सारे मनुष्यबळ पुरवण्याची कंत्राटे दिली जातील. जिल्हा रुग्णालयांत सध्या कामावर असलेल्या हजारो कंत्राटी व अनुभवी मनुष्यबळाला वाऱ्यावर सोडून देणे हादेखील खासगीकरणामागील उद्देश असावा. यातून एक जबाबदार आरोग्य यंत्रणा उभी राहील, असे वाटत नाही.  

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील समस्यांवर ‘खासगीकरण’ हा इलाज नाही हे लक्ष्यात घ्यायला हवे. सरकारने आरोग्य ही बाब जनतेचा मुलभूत हक्क असल्याचे घटनात्मक अधिकार स्वीकारून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे हाच खरा मार्ग आहे. ज्या देशांनी हा मार्ग स्वीकारला तेच देश आरोग्य निर्देशांकात अव्वल स्थानावर आहेत. भारतात सध्या केंद्र व राज्य सरकारे मिळून आरोग्यावर सकल घरेलू उत्पन्नाच्या १.२ट क्के इतकाच खर्च होतो. सार्वजनिक आरोग्यावर सरकार किती खर्च करते याची क्रमवारी लावल्यास २०० राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे स्थान शेवटच्या दहांत आहे. आरोग्यातील कामगिरीबाबत भारताची स्थिती दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा वाईट आहे. ब्राझील जीडीपीच्या ४.१ टक्के तर चीन ३ टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करतो. भारताने सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण जीडीपीच्या किमान ३.५ टक्के वाटा (म्हणजे सध्याच्या तीन पट) आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे.    

सध्या देशातील ८० टक्के अॅलोपॅथिक डॉक्टर व एकूण आरोग्य मनुष्यबळापैकी ७० टक्के मनुष्यबळ खासगी क्षेत्रात एकवटले आहे. या मनुष्यबळास आकर्षित करता येईल अशी व्यवस्था सरकारने दिली पाहिजे व नवीन मनुष्यबळ निर्मितीसाठी शिक्षण व प्रशिक्षण दिले पाहिजे. पण जनतेच्या मूलभूत आरोग्य हक्कांकडे कानाडोळा करून भांडवलदार वर्गाचे हित जपण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल असल्याचे दिसत आहे. वास्तव असे आहे की, जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा हा प्रस्ताव नीती आयोगाचा असून त्यामागील सूत्रधार जगातील भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी ‘जागतिक बँक’ आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आताच्या शासन निर्णयाशी जागतिक बँकेचा थेट संबंध आहे. नीती आयोगाने आरोग्य क्षेत्रातील पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या कराराचा ‘आदर्श मसुदा’ जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसारच बनवला. हृदयाचे आजार, कर्करोग व फुप्फुसाचे आजार इत्यादी आजारांसाठीच्या सेवांचे खासगीकरण करावे व अंतिमत: सरकारी जिल्हा रुग्णालये ३० वर्षांच्या कराराने खासगी क्षेत्राला सुपूर्द करावे, असा हा प्रस्ताव आहे.  

१९९१ पासून जागतिक बँकेने आरोग्य क्षेत्रावर प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केली व सरकारी आरोग्य सेवांसाठीची शुल्कवाढ,  आरोग्यावरील सरकारी आर्थिक तरतूद कमी करणे, मनुष्यबळ व सेवांचे आऊटसोर्सिंग करणे इत्यादी जनविरोधी धोरणे राबवण्यास सरकारला भाग पाडले. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ‘आजारी’ पडली आणि रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलकडे ढकलण्यात बँकेला यश आले.   हे नियोजनपूर्वक घडत आहे. ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद’ने (एमसीआय) वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात व्यापारी वर्गाला हवे असणारे बदल करण्याची पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. २९ डिसेंबर २०१५रोजी एमसीआयने वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापना नियमावलीत बदल करून जिल्हा रुग्णालयांना संलग्न खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापण्यास मान्यता दिली. तसेच कंपनी कायद्यानुसार एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीलादेखील वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापून वैद्यकीय शिक्षणाचा धंदा करून नफा कमावण्यास मान्यता देणारी अधिसूचना काढली व वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाजारीकरणालादेखील अधिकृत मान्यता दिली. महाराष्ट्र सरकारने २४ जानेवारी २०१८ रोजी काढलेल्या जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाच्या शासन निर्णयात एमसीआयच्या या बदललेल्या धोरणांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. सरकारी जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करून जनतेचे आरोग्य नफेखोर व्यापाऱ्यांच्या हाती द्यायचे व तेथेच वैद्यकीय शिक्षणाचा धंदा करणारी कंपनी संचालित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये उभी करायची असे नियोजन सरकारने केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे व वैद्यकीय शिक्षणाचे हे कंपनीकरण जनतेसाठी घातक आहे.

- डॉ. संजय दाभाडे, जन आरोग्य मंच, पुणे 
sanjayaadim@gmail.com