आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अर्थ’ दिसला तर प्लास्टिकबंदी यशस्वी!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हळूहळू कापडी पिशव्यांचा प्रचार-प्रसार, कागदाचा थोडा वापर हाच पर्याय उपलब्ध आहे. सरकारने सुरुवातीलाच कचरा घेणाऱ्या व्हेंडर्सना प्रोत्साहन देऊन कचरा विकत घेणारे शेकडो व्हेंडर्स तयार करून ही घोषणा केली असती तर ती नक्कीच पहिल्या दिवसापासून अमलात आणता आली असती. 


गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लास्टिक बंदी सरकारने जाहीर केली. पण या कायद्याचे तंतोतंत पालन झाले तरच ती खऱ्या अर्थाने अमलात येईल.  अन्यथा या कायद्याची गुटखा, दारूबंदीसारखीच अवस्था होईल. म्हणजे कायदा आहे, पण अंमलबजावणी नाही. यात सरकारने लोकांची मानसिकता बदलून पर्याय दिले पाहिजेत. कॅरीबॅगला पर्याय दिले तरच लोक बंदीचा गांभीर्याने विचार करतील व ती अमलात आणतील. अन्यथा हा कायदा कागदावरच राहील.


जगभरात आपण पाहिले तर ५० मायक्रॉन जाडीच्या कॅरीबॅग वापरल्या जातात. त्याचा पुनर्वापर होतो. तेथे नागरिक कायद्याचे पालन करतात. त्यामुळे तेथे रस्त्यावर प्लास्टिक अथवा कॅरीबॅगचा कचराच दिसत नाही. त्या उलट भारतातील नागरिकांची मानसिकता खूप वेगळी आहे. त्याचा सरकारने विचार करायला हवा. एकदम निर्णय घेऊन टाकला आणि प्लास्टिक बंदी जाहीर केली म्हणजे समस्या सुटेल, असे होत नाही. लोकांना पर्याय उपलब्ध करून देणे हे सरकारचेच काम आहे. महाराष्ट्रात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी २० मायक्रॉनपर्यंत कॅरीबॅग वापरावर बंदी आहे. पण त्याचे पालन कोण करते? आता सरकारने पुढचे पाऊल टाकत संपूर्ण प्लास्टिक बंदी जाहीर केली. पण त्याला पर्याय दिले नाही. 


सुमारे ८० च्या दशकापर्यंत लोक कापडी पिशव्या आणि दुधासाठी काचेच्या बाटल्या वापरत. या बाटल्या विकत घेतल्या जात असत. त्यामुळे त्यांच्या कचरा कधी ढिगाऱ्यात अथवा रस्त्यावर दिसला नाही. आता सर्वच शहरांची लोकसंख्या वाढली आहे. त्याच वेळी प्लास्टिकचा सहज सोपा वापर झाल्याने त्याला पायबंद घालणे अशक्य वाटते. कारण सध्या आपल्याकडे उपाय सरकारने दिले नाहीत. हळूहळू कापडी पिशव्यांचा प्रचार-प्रसार, कागदाचा थोडा वापर हाच पर्याय उपलब्ध आहे. शिवाय सुरुवातीला सरकारने हा कचरा घेणाऱ्या व्हेंडर्सना प्रोत्साहन देऊन कचरा विकत घेणारे शेकडो व्हेंडर्स तयार करून ही घोषणा केली असती तर ती नक्कीच पहिल्या दिवसापासून अमलात आणली असती. 


प्लास्टिकवर बंदी घालताना सरकारने पर्याय दिला नाही. आता याला पर्याय दोनच आहेत कापडी पिशव्या किंवा कागदी बॅग. पण आपला देश जगाची बाजारपेठ आहे. त्यामुळे कॅरीबॅगच्या दरात कागद किंवा कापडी पिशव्या विकत मिळणार नाहीत, त्यामुळे लोकांची तारांबळ होणारच. आता लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने खरेदी वाढली. त्यात कॅरीबॅग हा स्वस्त, सहज उपलब्ध होणारा पर्याय आल्याने आणखी खरेदीला चालना मिळाली. कागदाच्या बॅगचे उत्पादन वाढवले तर शिल्लक असलेली जंगलं नष्ट होतील, कारण त्यासाठी झाडे तोडून पल्प बनवावा लागेल. पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात हे शक्य वाटत नाही. त्यात महाराष्ट्रात तर आणखीनच अवघड वाटते.  


विदेशात अनेक देशांनी कॅरीबॅगपासून होणाऱ्या कचऱ्यावर विजय मिळवला आहे. याला कारण तेथील नागरिकांनी सरकारला दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद. जे कायदे तयार केले ते नागरिकांनी तंतोतंत पाळल्याने युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडात ही समस्या कमी झाली; पण मुस्लिम राष्ट्रे अपवाद राहिली कारण तेथे शिक्षणाचा अभाव हे कारण दिसले. श्रीलंकेसारख्या देशात रस्त्यावर कुठेही कॅरीबॅगचा कचरा दिसत नाही. तेथे कचरा टाकायला लोक रांगा लावून उभे असतात. तेथील नाले हे भारतातील नद्यांइतके स्वच्छ आहेत, मग मोठ्या नद्या किती स्वच्छ असतील. भारतात असे चित्र दिसू शकते, फक्त लोकांची मानसिकता महत्त्वाची आहे. तीच बदलायला तयार नाही. 


पूर्वी दूध काचेच्या बाटल्यांतून येत होते तोवर ती सर्वच यंत्रणा महागडी होती. जशा कॅरीबॅग आल्या तसे दूध गरिबांपर्यंत पोहोचले. आपल्या राज्यात किंवा देशात सर्वाधिक दूध हे कॅरीबॅगमध्येच वितरित होते. आता पुन्हा काचेच्या बाटलीत ते वितरित करायचे म्हटल्यास ते शक्य आहे काय? त्यासाठी सरकारने पुनर्वापराचे युनिट्स तयार करणाऱ्या एजन्सींना तयार करावे. प्लास्टिक पूर्ण बंद होणारच नाही. त्याचा पुनर्वापर हाच सध्या तरी पर्याय आहे. तसेच घरातील ८० टक्के वस्तू आता प्लास्टिकच्या आहेत, त्या रिमोल्ड करणारे छोटे छाेटे व्हेंडर्स तयार करणे गरजेचे आहे. तरच प्लास्टिकच्या अतिवापरावर थोडा तरी अंकुश बसेल. 


प्लास्टिकमध्ये व्हर्जिन प्लास्टिक आणि पीव्हीसी असे सरळ दोन भाग करता येतील. यात व्हर्जिन प्लास्टिक हे सहज पुन्हा वापरता येते, पण पीव्हीसी घातक आहे. पॉली व्हिनिल प्लास्टिक (पीव्हीसी)चा वापर हळूहळू करत कमी करणे हा उपाय आहे. 


किराणा किंवा भाजी बाजारात पूर्वी आई-वडील कापडी पिशव्या घेऊन मुलांना पाठवत; पण आता फार कमी लोक कापडी पिशव्या घेऊन खरेदीला जातात. दुकानात कॅरीबॅग ठेवावीच लागते, हा नियम बनलाय. ती सवय तोडण्याची सवय दुकानदारांना लावावी लागेल. कॅरीबॅग नाही तर भाजी घेत नाही, असे म्हणून परत जाणाऱ्या ग्राहकाला आपल्या पोतडीतून हळूच कॅरीबॅग देण्याची सवय भाजी विक्रेत्यांना आहे. पण एकदा ग्राहकाला परत पाठवा, तो दुसऱ्या दिवशी कापडी पिशवी घेऊनच दुकानात येतो की नाही ते पाहा, पण ही सुरुवात कोण करणार? 


सरकारने संपूर्ण प्लास्टिक बंदी केली खरी; पण उद्या दुधाच्या पॅकिंगचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मोठ्या कॅनमधील भेसळ हे नवे आव्हान समोर राहील. त्यासाठी सुरुवातीला ५० मायक्रॉनपर्यंतच्या कॅरीबॅगला परवानगी देऊन हळूहळू संपूर्ण प्लास्टिक बंदी करायला हवी होती. गुजरातमध्ये दारूबंदी, महाराष्ट्रात गुटखा बंदी आहे; पण या दोन्ही वस्तूंची खरेदी होताना दिसते. हीच अवस्था प्लास्टिक बंदीची होण्याची शक्यता जास्त आहे. ती होऊ द्यायची नसेल तर लोकांना पर्याय दिले पाहिजेत. तेही बंदी जाहीर करण्याआधी. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. 


आपल्या राज्यात किंवा देशात प्लास्टिकपासून  लोक दूर राहतील ही सध्या तरी अशक्य वाटणारी बाब वाटते. कॅरीबॅग बंद केल्या तर ग्राहक राजा नाराज होईल. इतर पिशव्यांचे अर्थकारण परवडणारे नसल्याने कॅरीबॅग सुरूच राहतील. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुनर्वापर करणे व नंतर लोकांची प्लास्टिक वापराबाबतची मानसिकता बदलणे ही कामे मोठ्या प्रमाणावर करावी लागतील.  


प्लास्टिक बंदीकडे हळूहळू वळता आले असते. टाकाऊपासून टिकाऊ करणारे कारखाने अथवा कचरा निर्मूलनावर शंभर कोटींचे बजेट प्रत्येक शहरात खर्च करण्यापेक्षा त्यातील उद्योजकतेला प्राधान्य दिले तर लोकसहभाग जास्त वाढून प्लास्टिकच्या कचऱ्याची समस्या सुटू शकते. 


कचरा गोळा करण्यासाठी स्पर्धा लागावी.. 
सरकारने खरे तर कचरा विकत घेणारी यंत्रणा विकसित केली तर लोक तो रस्त्यावर फेकणारच नाहीत. प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगला आपल्या देशात काहीच किंमत नाही. या व्यवसायात अर्थकारण न दिसल्याने हा कचरा साचलाय. तो विकत घेणारे व्हेंडर्स वाढले की लोक दुसऱ्याच्या दारातला कचरा आमचा आहे म्हणून विकतील. हा प्रकार जोवर होत नाही तोवर प्लास्टिक बंदीला काही अर्थ नाही. लोकांना अर्थार्जन दिसले तरच हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटेल. नुसती बंदीची घोषणा, कायदे करून काही उपयोग होणार नाही, त्यासोबत जोडव्यवसायाचे पर्याय दिले पाहिजेत, त्यांचा प्रचार -प्रसार केला पाहिजे.


- डॉ. सतीश पाटील
पर्यावरणशास्त्र विभागप्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ 
sushsvrey@rediffmail.com 
शब्दांकन- आशिष देशमुख

बातम्या आणखी आहेत...