आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्रम्पगिरीला थप्पड (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना आपण अमेरिकेचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे दादा असल्याचे वाटू लागले आहे. अमेरिकेला जो कोणी विरोध करेल त्याला धमकावण्यात ते पुढेमागे पाहत नाहीत. अमेरिकेच्या पैशावर जग पोसले जातेय, असा आविर्भाव त्यांच्या एकूण वर्तनात असतो. अमेरिकेचे पितृत्व गेल्यास जग अनाथ होईल असाही त्यांचा पक्का समज आहे. पण हे जग आता अमेरिकेच्या भरवशावर चालत नाही. गुरुवारी ट्रम्प यांच्या दादागिरीला जोरदार थप्पड मारण्याचे धाडस जगाने करून दाखवले. अशी थप्पड मारण्यात अमेरिकेचे बरेचसे मित्र देश- जे अमेरिकेच्या पैशावर अवलंबून आहेत, अमेरिकेचे लष्करी हित त्यांच्यामार्फत जगात इतरत्र प्रस्थापित केले जाते, अमेरिकेशी त्यांची कित्येक दशके मैत्री आहे - आघाडीवर होते.  


काही दिवसांपूर्वी इस्रायलची राजधानी तेलअवीववरून जेरुसलेमला हलवण्याची व  अमेरिकेचा दूतावास तेलअवीववरून जेरुसलेमला स्थलांतरित करण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. या निर्णयामुळे अरब जगतात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला होता. अमेरिकेच्या बाजूचे व विरोधातले देशही अशा बेजबाबदार, आत्मघाती निर्णयामुळे नाराज झाले होते. त्यामुळे या निर्णयाला सामूहिक विरोध करण्यासाठीचे एक विधेयक संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत येमेन व तुर्कीने मतदानासाठी आणले गेले. हे विधेयक गुरुवारी १२८ विरुद्ध ९ अशा संख्येने संमत करण्यात आले. अमेरिकेने हे विधेयक आमसभेत येण्याअगोदर जगाला दम दिला होता. अमेरिका आजपर्यंत अनेक देशांना कोट्यवधी नव्हे, तर अब्जावधी रुपयांची मदत करत होता. आता अमेरिकेच्या विरोधात मत दिल्यास आमचे पैसे वाचतील. आम्ही कोण विरोधात आहेत हे जवळून पाहत आहोत, अशी दर्पोक्ती ट्रम्प यांनी केली. या दर्पोक्तीला जगाने मनावर घेतले व त्यांना धोबीपछाड केले. या मतदानावेळी ३५ देश गैरहजर राहिले. अमेरिकेच्या मदतीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या ग्वाटेमाला, होंडुरस, टोगो, मार्शल बेटे, मायक्रोनेशिया, नौरू, पालाऊ या छोट्या देशांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. 


ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या अमेरिकेच्या मित्रांनी अमेरिकेला विरोध केला, तर इजिप्त, जॉर्डन, अफगाणिस्तान, इराक, पाकिस्तान यांनी अमेरिकेची दमबाजी सरळसरळ धुडकावून लावली. शेजारचा देश कॅनडा ऐनवेळी गैरहजर राहिला. संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हॅले यांनी अमेरिकेच्या विरोधात जो देश मतदान करेल त्याची नोंद काळ्या यादीत केली जाईल, अशी धमकी दिली होती. या धमकीवर बोलिव्हियासारख्या छोट्या देशाने आमचे नाव काळ्या यादीत खुशाल टाका, असे सडेतोड उत्तर देत अमेरिकेच्या विरोधात मत टाकले. पण पाकिस्ताननेही इस्रायल-पॅलेस्टाइन मुद्द्यावर आमचा देश पॅलेस्टाइनच्या बाजूने उभा आहे व अमेरिकेच्या धमकीची आम्ही पर्वा करत नसल्याचे सांगत त्यांना उत्तर दिले. भारताने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, पण कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. इस्रायलशी आपले संबंध प्रस्थापित होत असल्याने आणि अरब जगताशी सलोख्याचे संबंध असल्याने भारताला अशी सावध भूमिका घ्यावी लागली, असे म्हणता येईल. 


जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी करण्याच्या निर्णयामागे अमेरिकेची इच्छा केवळ अरब जग अस्थिर करण्याची होती. त्यामागे कोणतीही तार्किकता नव्हती. त्यातून अमेरिकेचे हितसंबंध वाढतील, अशीही शक्यता नव्हती. अमेरिकेतील धनाढ्य ज्यू लॉबी ट्रम्प सरकारच्या मागे असल्याने कडव्या उजव्यांना खूष करण्यासाठी ट्रम्प यांचा हा आटापिटा होता. अरब जगतातील इस्लामी दहशतवादाला प्रत्युत्तर म्हणून कट्टर झिऑनिस्टांना बळ देणे एवढाच कुटिल हेतू ट्रम्प यांचा होता. पण या आततायी प्रयत्नामुळे अमेरिकेचे अरब जगतातील सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डन, इराक हे मित्र देश कमालीचे नाराज झाले. 


सौदी अरेबिया व इजिप्त हे अमेरिकेचे हक्काचे मित्र आहेत. या देशांशी अमेरिकेचा शस्त्रास्त्रांचा व्यापार व या देशांच्या माध्यमातून इराणवर दबावाचे राजकारण जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी केल्यामुळे धोक्यात आले. अमेरिकेतल्या शस्त्रास्त्र कंपन्यांना अमेरिका एस्टॅब्लिशमेंट नेमक्या कोणाच्या बाजूची आहे याचाही संभ्रम पडला. अमेरिकेचे युरोपमधील मित्रही अरब जगतात असंतोष उफाळल्यास त्याचे परिणाम युरोपला भोगावे लागतील या भीतीने चिंतेत पडले. गेली ४० वर्षे संपूर्ण जग पॅलेस्टाइन व इस्रायल हे दोन स्वतंत्र देश आहेत हे मान्य करून पुढे चालले होते. अशा काळात ट्रम्प यांच्या आत्मघातकी धोरणाला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच नव्हता. एकूणच संयुक्त राष्ट्रांनी सामूहिकपणे अमेरिकेचे जगाच्या राजकारणातील राजकीय महत्त्व कमी केले हे चांगले झाले.

बातम्या आणखी आहेत...