आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन पायाभूत सुधारणांमुळे देशासमोर चमचमते वर्ष

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या अवतीभोवतीचे अनेक नवीन आर्थिक कल पाहता.. असे जाणवेल की वातावरण जणू उत्सवी उत्साहाने भारलेले आहे.  युरोपियन जगात सकारात्मक घटनाक्रमामुळे अर्थनीतीत बदल होत आहेत. अमेरिकेत जाहीर नवीन सुधारणा आणि बचतीचे आनंदाने स्वागत झाले. चिनी अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहिल्यास ६.५ टक्के वृद्धी दर म्हणजे ठोस प्रदर्शनच म्हणावे लागेल. अनेक वर्षांनंतर प्रथमच २०१७ साल हे एक असे वर्ष ठरले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह अग्रणी विश्लेषकांनी जागतिक अर्थसमृद्धीबद्दल समीक्षा करून वर जाणाऱ्या निर्देशांकाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

 
गतवर्षी भारत आपल्याच आव्हानात गुंतून पडला. सरकारने मुख्य संरचनात्मक सुधारणांकडे पावले टाकली. अल्प काळासाठी काही अडचणी जाणवल्या. मात्र तो काळ आता मागे पडला आहे. या वेळी दोन व्यापक रूपांतरातून देश जात आहे. पहिले म्हणजे जीएसटी, नोटबंदी, देवाणघेवाण व रेकॉर्डचे डिजिटल स्वरूप आणि आधार जोडणीनंतर अर्थव्यवस्थेने औपचारिक स्वरूप घेण्याची प्रक्रिया. हे रूपांतर निश्चितपणे दीर्घकाळ चालेल आणि ते क्रमिक रूपात असेल. मात्र त्याचा प्रभाव आता दिसत आहे. भारतीय उद्योगातील स्पर्धेच्या क्षमतेबरोबर सरकारी मिळकतीतील वृद्धीवर खूपच सकारात्मक परिणाम होईल. सरकारने आर्थिक क्षमता वाढवली पाहिजे हे आता सर्वमान्य झाले आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करता येईल. खास बाब म्हणजे आपल्याकडे तरुणांची संंख्या अपार आहे. हा लाभ आपण गमवायला नको. अधिकाधिक आर्थिक घडामोडी औपचारिक क्षेत्रात घडत आहेत. अशा वेळी जीडीपीच्या तुलनेत सरकारची मिळकत वाढेल. तिचा उपयोग ह्यूमन कॅपिटल निर्मितीसाठी केला जाईल. 


दुसऱ्या रूपांतराचा संबंध परंपरेने मिळालेल्या अप्रिय मुद्द्यांच्या आर्थिक समाधानाशी आहे. कसे काय माहीत नाही, पण भारतात अशी धारणा आहे की, येथे गोष्टी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या असतात. जेव्हा एखादी अर्थनीती फसते तेव्हा त्यावर दीर्घकाळापर्यंत काही निर्णयच घेतला जात नाही. त्यामुळे केवळ तिचे आर्थिक मूल्यच संपत नाही तर पूर्ण व्यवस्थाच धोक्यात येते. बँकिंग क्षेत्रात एनपीए म्हणजे प्रलंबित कर्जे दीर्घकाळात मोठ्या आणि धोकादायक पद्धतीने वाढली आहेत. मुख्य म्हणजे आपल्याकडे अशी व्यवस्था नाही की, त्यावर व्यावहारिक ताेडगा काढता येईल. आता दिवाळखोरीचा कायदा लागू झाल्यामुळे पडून असलेल्या मालमत्तेवर काहीतरी ठोस निर्णय होईल. 


‘एनपीए’वरील तोडग्याचा बँकिंग क्षेत्रावर एकदा जो काही परिणाम होईल तो सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी घोषित केलेल्या पुनर्पुंजीकरण योजनेमुळे नाहीसा होईल. सध्याच्या काळात अनेक प्रशासकीय निर्णयांच्या प्रक्रियेत वेग आणि पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. जर हे सर्व निर्णय देशाच्या आर्थिक निर्णय प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी मदत करणारे ठरले तर ही गोष्ट आमच्या अर्थव्यवस्था व उद्योगासाठी दीर्घकाळासाठी सकारात्मक बाब ठरेल. 


पूर्णपणे बदल आणणाऱ्या या निर्णयांचे गुंतवणूक आणि मानांकन संस्थांनी स्वागत केले आहे. मुडीजने गेल्या महिन्यात भारताचे रेटिंग वाढवले, तेही तब्बल १३ वर्षानंतर. यामुळे भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक निर्णयांवर जणू विश्वासच दाखवल्यासारखे झाले. त्यामुळे सुधारणांवर गुंतवणूकदारांनी  दाखवलेला विश्वासच प्रकट होतो. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीमध्येही वाढ झाली आहे.  व्यवसाय करण्यासाठी सहज असलेले देश म्हणून जागतिक बँकेचे जे निकष आहेत त्यामध्येही भारत आता महत्त्वपूर्ण पद्धतीने उभारी घेत आहे. हा आपल्या दीर्घकालीन वृद्धीचा पाया बनवण्याच्या दृष्टीने चांगली वाटचाल म्हटली पाहिजे. तेव्हा २०१८ मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारत अधिक सकारात्मकपणे प्रवेश करत आहे. पुढील महिन्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष दोन महत्त्वपूर्ण आघाड्यांवर असेल, ज्यात थोड्या सुधारणांपेक्षा जास्त काही करण्याची गरज आहे. यामध्ये उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण करणे आणि खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी संजीवनी प्रदान करण्याचा समावेश आहे. जेव्हा या दोन्ही गोष्टी होतील तेव्हा देशात चांगले वातावरण निर्माण होईल. दीर्घकालीन वृद्धीच्या शक्यतांसाठी हे अनुकूल असेल. 


- कुमार मंगलम बिर्ला
अध्यक्ष, आदित्य बिर्ला समूह

बातम्या आणखी आहेत...