आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विजयी आकड्यांतील फरक फसवा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्नाटक विधानसभेच्या निकालांतून काही निश्चित निष्कर्ष निघू शकतात व काही भ्रम दूर होऊ शकतात.  पहिली बाब म्हणजे हे निकाल ऐतिहासिक नाहीत. कर्नाटकमधील राजकीय चित्र, म्हणजे प्रत्येक पक्षाचे बलाबल हे बऱ्याच प्रमाणात होते तसेच राहिले आहे. काही जागा कमी-जास्त झाल्या असल्या तरी फार मोठा फेरफार झालेला नाही. निकालांतील आकडेवारी पाहता ही बाब थोडी धक्कादायक वाटेल. पण मागील निकालांशी व्यवस्थित तुलना केली तर कर्नाटकातील चित्र फारसे बदलले नसल्याचे लक्षात येईल.

 

मागील निवडणुकीत काँग्रेसला १२२ जागा मिळाल्या होत्या, ती संख्या आता ७८वर आली आहे. भाजपची संख्या ४०वरून १०४वर गेली आहे, तर जनता दल सेक्युलर ४० वरून ३७ वर आले आहे. काँग्रेस व भाजपच्या जागांत मोठा फरक दिसत असला तरी तो फसवा आहे. कर्नाटकच्या मागील निवडणूक आकडेवारीचे वेगळे विश्लेषण प्रणय रॉय यांनी केले होते. ते लक्षात घेतले तर आत्ता दिसणारा फरक हा कसा फसवा आहे हे लक्षात येईल
मागील निवडणुकीत येदियुरप्पा यांनी बंडखोरी करून स्वतंत्र निवडणूक लढवली होती. त्याचा प्रभाव भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवर पडला. काँग्रेसला फायदा झाला, तर भाजपला तोटा. येदियुरप्पांमुळेच काँग्रेस एकदम १२२ जागांवर पोहोचली. येदियुरप्पा भाजपबरोबर असते तर २०१३च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा ९२पर्यंत खाली आल्या असत्या व भाजपच्या जागा ८७ पर्यंत वाढल्या असत्या. जनता दल ३७वर राहिले असते व अपक्ष जास्त निवडून आले असते, असे रॉय यांनी दाखवून दिले होते.

 

रॉय यांनी दाखवलेल्या या वास्तव आकडेवारीशी तुलना केली तर या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा १४ने कमी झाल्या, भाजपच्या १७नी वाढल्या तर जनता दल आहे तेथेच राहिले आहे. पाच वर्षांपूर्वी कन्नड नागरिकांनी जो कौल दिला होता तेच वास्तव चित्र आजही जवळपास कायम राहिले आहे. आणि हेच चित्र गेली दोन दशके जवळपास असेच आहे. काँग्रेस, भाजप व जनता दलात सत्ता फिरत असली तरी प्रत्येक पक्षाचे बलाबल बऱ्याच प्रमाणात कायम राहिले आहे.
काँग्रेसचे नुकसान झाले ते जागा कमी आल्याने. काँग्रेसची मतसंख्या वाढली आहे, पण ती राज्यभर विखुरली गेली. अर्थात भारतीय लोकशाहीमध्ये शेवटी विजयी जागांना महत्त्व असते. त्यामुळे मतसंख्येची आकडेवारी मनाला दिलासा देणारी असली तरी तिला व्यवहारात काही अर्थ नाही. हाच निकष लावला तर गुजरातमध्ये भाजपला ४९.१ इतकी विक्रमी मतसंख्या मिळाली आहे. पण भाजपच्या जागा कमी झाल्या व कमी झालेल्या जागा हा मोदींचा पराभव मानला गेला. तोच निकष आता कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला लावला पाहिजे. किंबहुना मतसंख्येवर पक्षाची ताकद तपासणे निदान भारतीय लोकशाही पद्धतीत निरुपयोगी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

काँग्रेसला मतसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळवता आल्या नसतील तर ते पक्षाच्या नेतृत्वाचे अपयश ठरते. इथे उमेदवारांची निवड व प्रचारातील मुद्दे हे विषय महत्त्वाचे ठरतात. त्यामध्ये काँग्रेस कमी पडली असेल तर तो राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा पराभव आहे. राहुल गांधींनी मेहनत खूप घेतली. मोदींवर टोकदार टीका केली. मोदी-शहांप्रमाणेच कर्नाटक पिंजून काढला. पण मतदारांना आकर्षित करण्यात ते अपयशी ठरले. माध्यमांमधील यश आणि निवडणुकीतील यश यामध्ये बराच फरक असतो हे राहुल गांधी यांनी लवकर लक्षात घेतलेले बरे.
याउलट मोदी-शहा-येदियुरप्पा हे माध्यमांमध्ये अपयशी होते, पण जनतेची नाडी त्यांनी ओळखली होती. किंवा जनतेची मने वळवण्यात ते यशस्वी ठरले. भाजपच्या जागांमध्ये भर पडण्यात मोदींचा वाटा महत्त्वाचा असला तरी ही भर, रॉय यांच्या गणितानुसार, केवळ १७ जागांची आहे. अर्थात राहुल गांधींच्या तुलनेत मोदींचा प्रभाव मोठा आहे. काँग्रेसचे संघटना बांधणीकडे होणारे दुर्लक्ष हे राहुल यांच्या अपयशाचे एक मुख्य कारण आहे. काँग्रेसबद्दल लोकांच्या मनात अजून आस्था आहे व त्यामुळेच मतसंख्या कायम राहते. पण त्याचा फायदा उठवण्यासाठी लागणारे संघटनाबळ काँग्रेसकडे नाही व ते निर्माण करण्याची क्षमताही राहुल गांधींकडे दिसत नाही. याउलट भाजपचे संघटनाबळ कायम आहे. २००८मध्येच भाजपने ११० जागांवर उडी मारली होती ती संघटनेच्या जोरावर. म्हणजे मोदी नसतानाही भाजप बहुमत मिळवत होता. या पार्श्वभूमीवर मोदींचा प्रभाव तपासला तर मोदींनी विजयात खूप भर घातली असे म्हणता येत नाही. मोदींच्या लोकप्रियतेचा, त्यांच्या भाषणबाजीचा फायदा भाजपला होतो, पण भाजप त्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे, असे कर्नाटकमधील मागील काही निवडणुकांचे निकाल पाहता म्हणता येत नाही.

 

कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांनी चांगला कारभार केला होता, काँग्रेसने जाती-पातींची मोट उत्तम बांधली होती, गरिबांसाठी योजना होत्या, राज्यात गुंतवणूक चांगली होती तरीही पराभव का झाला असाही प्रश्न येतो. अँटी इन्कम्बन्सी हा शब्दप्रयोग याबाबत केला जातो. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करण्याचा नागरिकांचा कल असतो, असे मानले जाते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. निवडणूक शास्त्राप्रमाणे जेव्हा ७० ते ८० टक्के आमदार पराभूत होतात (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत) तेव्हा अँटी इन्कम्बन्सी असल्याचे म्हटले जाते. प्रणय रॉय यांचे याबाबतचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. पहिल्या निवडणुकीपासून साधारण १९७६पर्यंत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान होण्याचे प्रमाण खूप कमी होते. यामुळे सत्ताधारी बराच काळ कायम राहत. (इथे सत्ताधारी म्हणजे निवडून येणारे सर्व, केवळ सरकारमध्ये असणारे नव्हेत) त्या वेळी काँग्रेसचा जोर मोठा होता व स्वातंत्र्य चळवळीच्या वलयाचा काँग्रेसला फायदा होत होता. विरोधी पक्ष दुर्बळ होता. आणीबाणीनंतर चित्र बदलत गेले व पुढे जवळपास २००४पर्यंत सत्ताधाऱ्यांना उलथून टाकण्याला जनतेने प्राधान्य दिले.


आमदार-खासदार-मंत्री पराभूत होण्याचे प्रमाण या काळात खूप वाढले. मात्र, २००४नंतर काहीसा समतोल आला आहे. आता सत्ताधारी बदलण्याचे प्रमाण साधारण ५० टक्के असते. कर्नाटकमध्ये ४८ टक्के आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत. म्हणजे तेथे अँटी इन्कम्बन्सी प्रभावी ठरली नाही. याचा अर्थ असा की, जनता आता आमदारांचे काम जोखून मतदान करते. लोकप्रतिनिधी उत्तम काम करत असेल व जनतेशी त्याचा थेट संपर्क असेल तर तो निवडून येण्याची शक्यता जास्त असते. अर्थात पक्षाबद्दलचे जनतेचे मत प्रभाव टाकते. पण ते कामावर क्वचितच मात करते. काँग्रेसने उमेदवारांची निवड अधिक चांगली केली असती तर जागा वाढल्या असत्या, कारण सरकारच्या कारभाराबद्दल जनतेचे मत वाईट नव्हते. जनतेच्या या बदलत्या मानसिकतेचा विचार भाजपला लोकसभा निवडणुकीतही करावा लागेल. खासदार काम करणारे नसतील, जनतेशी त्यांचा संपर्क नसेल तर मोदींची लोकप्रियता त्यांना निवडून आणेल याची खात्री नाही. पक्षसंघटनेची मेहनतही अशा वेळी वाया जाईल.

 

कर्नाटकमधील निकालांनी आणखी काही विषय पुढे आणले आहेत. आपण हिंदूंचे वैरी नाही हे मतदारांवर ठसवण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला. लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माची ओळख देऊन भाजपवर कुरघोडी करण्याची धडपड केली, त्याचबरोबर देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचा, दलित व महिलांवर अमाप अत्याचार होत असल्याचा, भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याचा, नोटबंदी-जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचा, बेकारी वाढली असल्याचा आणि देशाचा निधर्मी स्वभाव व राज्यघटना धोक्यात आल्याचा तुफानी प्रचार राहुल गांधींनी केला. कर्नाटक व देशभरातील तथाकथित बुद्धिजीवींची त्याला साथ होती.  पण त्याचा काहीही प्रभाव पडला नाही व भाजपची मतेही कमी झाली नाहीत. मुस्लिम व दलित मतदारसंघांतील भाजपच्या जागाही कमी झाल्या नाहीत. असे का झाले, काँग्रेसचे हिंदुत्व अपयशी का ठरले आणि प्रकाश राज यांच्यासारख्या कडवट अभिनेत्याचे प्रश्न थिटे का पडले यामागच्या कारणांचा ऊहापोह हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. पण हा प्रचार मतदारांनी नाकारला हे वास्तव आहे आणि गेली चार वर्षे इतका प्रचार करूनही मोदींची लोकप्रियता फारशी कमी का होत नाही याचा अभ्यास या विरोधकांनी करण्याची गरज आहे. तुफान टीका होत असूनही अमेरिकेत ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही, तसेच इथे मोदींबाबत होते आहे. त्याची कारणे काय हे तपासण्याची दोन्हीकडील बुद्धिवाद्यांची तयारी नाही.


prashant.dixit@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...